जयपुर ग्रामीण सीट पर आयोग की अर्जी खारिज, लोकसभा चुनाव का है मामला
Mukesh Sharma | Published:
चुनाव आयोग को प्रार्थना पत्र
जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट के चुनाव परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका में राजस्थान हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग का प्रार्थना पत्र खारिज किया। डाक मतपत्रों की संख्या में अंतर मुख्य विवाद है।
समझें क्या है पूरा मामला
- जयपुर ग्रामीण चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
- चुनाव आयोग को पक्षकार बनाए रखने का आदेश
- जीत अंतर और कैंसिल वोटों पर उठा विवाद
- राव राजेंद्र सिंह की जीत को दी गई चुनौती
- े 1615 वोटों के अंतर पर कोर्ट ने जताई चिंता
हाईकोर्ट ने क्या कहा
कोर्ट के मुताबिक परिणाम वाले दिन रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया था कि निरस्त डाक मतपत्रों की संख्या 1225 है। लेकिन आरटीआई से मिली जानकारी में यह संख्या 2738 बताई गई। दोनों जानकारी एक ही दिन की और चुनाव आयोग की ओर से ही दी गई थी।
विवाद की जड़ क्या है
कोर्ट ने साफ कहा कि इस स्थिति में आयोग को मामले से अलग नहीं किया जा सकता। दोनों आंकड़ों में विसंगति की जिम्मेदारी आयोग की ही बनती है।
चुनाव आयोग की दलील
इसका विरोध कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चौपड़ा के वकील संजय शर्मा ने किया। उनके अनुसार जीत का अंतर कैंसिल वोटों से कम होने के कारण आयोग का पक्षकार बने रहना जरूरी है। उनका कहना था कि विवाद का स्पष्टीकरण प्रत्याशियों को ही देना है, इसलिए यह तर्क आयोग पर भी लागू होता है।
चुनाव परिणाम के दिन क्या हुआ था
उनकी रिकाउंटिंग की मांग खारिज कर दी गई थी। केवल आंकड़ों को दोबारा जोड़ा गया था। राव राजेंद्र सिंह की जीत घोषित होने के बाद चौपड़ा मतगणना केंद्र से बाहर आए थे।
चौपड़ा ने क्या कहा था
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