पूर्व मंत्री महेश जोशी को झटका, हाई कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार
Jageshwar prasad | Published:
पूर्व मंत्री महेश जोशी समेत सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
राजस्थान हाई कोर्ट ने जल जीवन मिशन (JJM) घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व मंत्री महेश जोशी, पूर्व IAS सुबोध अग्रवाल समेत 8 आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने इस मामले को गंभीर माना।
समझें क्या है पूरा मामला
- जल जीवन मिशन घोटाला की सुनवाई में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला।
- पूर्व मंत्री महेश जोशी समेत सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज।
- JJM घोटाले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा- मामला गंभीर।
- कोर्ट ने कहा- ऊंची दरों पर टेंडर जारी करने का आरोप संवेदनशील।
- सरकारी पक्ष ने कहा- मंत्री रहते हुए जोशी ने मुख्य भूमिका निभाई।
जस्टिस चंद्रप्रकाश श्रीमाली ने सभी याचिकाओं पर 5 अगस्त को बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था और गुरुवार को यह आदेश दिया। अब सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में रहेंगे।
क्या है राजस्थान जल जीवन मिशन घोटाला ?
आरोप है कि कुछ अधिकारियों और तत्कालीन मंत्री ने मिलीभगत कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ऊंची दरों पर टेंडर जारी किए। इससे सरकारी खजाने को बड़ा नुकसान हुआ।
जमानत याचिका खारिज क्यों?
पूर्व मंत्री होने के नाते महेश जोशी विभाग के प्रमुख थे और उन्होंने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा किया। इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
वकीलों ने क्या तर्क दिए?
एक अन्य आरोपी (एसई महेंद्र प्रकाश सोनी) की ओर से कहा गया कि इसी मामले में एक ठेका फर्म के संचालकों को पहले राहत मिल चुकी है और एसीबी ने आरोप पत्र भी पेश कर दिया है। हालांकि, कोर्ट ने इन तर्कों को खारिज कर दिया।
अब क्या होगा?
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