कुंभलगढ़ सेंचुरी में आदिवासियों की जमीनों पर होटलें, पहाड़ से दे दिया रास्ता, एसडीएम व तहसीलदार को हटाया
Jinesh Jain | Published:
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कुंभलगढ़ सेंचुरी में आदिवासियों की जमीन पर होटल और रिसोर्ट खोलने के लिए नियमों की अनदेखी की गई। एसडीएम और तहसीलदार की मिलीभगत से यह खेल उजागर हुआ, और दोनों को सजा मिली।
राजस्थान में कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के इको सेंसेटिव जोन के आसपास अफसरों की मिलीभगत से होटल और रिसोर्ट खोलने का बड़ा खेल उजागर हुआ है। यहां होटल और रिसोर्ट खोलने के लिए नियमों को ताक पर रख दिया गया। पिछले छह महीने के दौरान आदिवासियों की करीब 100 बीघा भूमि के सौदे कर दिए। राजस्व अधिकारियों ने होटल और रिसोर्ट के लिए नियमों को दरकिनार किए लैंड कन्वर्जन की 82 फाइलों को हरी झंडी दे दी।
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बताया जाता है कि यह सेंचुरी कुछ समय से पर्यटकों के लिए बड़ा केंद्र बन गया है। कुंभलगढ़ किले के आसपास सौ से अधिक होटल और रिसोर्ट खुले हुए हैं। अभी इतने ही होटल और रिसोर्ट खोलने पर काम चल रहा है।
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क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्रसिंह राठौड़ का कहना है कि उनके क्षेत्र में भोले-भाले आदिवासियों की जमीन बिक रही है। इसके बारे में मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया गया। पांच साल में किस-किस जगह आदिवासियों की जमीनें बेची गई, इसका पता लगवा रहा हूं।
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न एनओसी, न ही नियमों का पालना
गंभीर बात यह रही है कि इन फाइलों पर न तो वन विभाग की एनओसी ली गई और न ही अभयारण्य नियमों का पालना किया गया। शिकायत होने पर कुंभलगढ़ की एसडीएम नीलम लखारा को हटा दिया गया है। वहीं तहसीलदार पर्वत सिंह को निलंबित कर दिया है।
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पहाड़ से दे दिए रास्ते
सूत्रों के अनुसार यह भी पता चला है कि एसडीएम ने गवार, वरदड़ा, कड़िया गांव में गैर मुमकिन पहाड़ से चार केस में होटले के लिए रास्ते दे दिए। इन रास्तों पर बिना जांच-पड़ताल किए तहसीलदार ने भी मुहर लगा दी। सरकार के नियमों के तहत गैर मुमकिन पहाड़ से किसी को खेती, आवास या रास्तों के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती है। लेकिन, एसडीएम और तहसीलदार ने राजस्व अधिनियम 251 के तहत इसकी स्वीकृति दे दी। कलेक्टर ने इस मामले में दोनों अधिकारियों को चार्जशीट दी है।
विधायक बोले, जमीन खरीद में घपलेबाजी
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