सीमा क्षेत्र के धार्मिक स्थल जमींदोज, हाईकोर्ट की हरी झंडी के बाद चला बुलडोजर

Jageshwar prasad | Jul 17, 2026, 11:21 IST
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ऑपरेशन क्लीन, सीमा क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बना धार्मिक स्थल जमींदोज
ऑपरेशन क्लीन, सीमा क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बना धार्मिक स्थल जमींदोज

जैसलमेर प्रशासन ने ऑपरेशन क्लीन के तहत अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ढहा दिया। राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा याचिकाएं खारिज किए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई।

समझें क्या है पूरा मामला

  • बॉर्डर क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बने धार्मिक स्थल ढहाए।
  • ऑपरेशन क्लीन के दौरान 20 किमी दायरे में चला पीला पंजा।
  • 2 बीघा जमीन हुई अतिक्रमण मुक्त, भरी पुलिस बल तैनात।
  • पोंग डेम विस्थापितों की जमीन पर बना था अवैध निर्माण।
  • हाई कोर्ट की हरी झंडी के बाद प्रशासन ने की कार्रवाई।
जैसलमेर प्रशासन ने अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में ऑपरेशन क्लीन शुरू किया है। इसके तहत घोटारू क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बने धार्मिक स्थल और अन्य अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ढहा दिया गया।

यह जमीन पोंग डेम विस्थापितों के लिए आवंटित थी। हाई कोर्ट ने याचिकाएं खारिज करने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। पुलिस के कड़े बंदोबस्त में करीब 2 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।

हिंगोले की ढाणी में कार्रवाई

घोटारू क्षेत्र के खारकी स्थित हिंगोले की ढाणी में सरकारी जमीन पर चारदीवारी बनाकर धार्मिक स्थल बना लिया गया था। बुधवार शाम उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और राजस्व कार्मिकों की मौजूदगी में बुलडोजर के साथ कार्रवाई की गई। करीब 2 बीघा जमीन पर बने हॉल, बाथरूम और अन्य निर्माण को हटाया गया।

प्रशासन के अनुसार, यह क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय सीमा के 50 किलोमीटर दायरे में आता है। यह जमीन पोंग डेम विस्थापितों के लिए आवंटित थी। अत: किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा।

नाचना क्षेत्र में भी हुई कार्रवाई

नाचना क्षेत्र के ढाकलवाला और खारिया गांव में भी कार्रवाई हुई। ऑपरेशन क्लीन के तहत राजरकबा में बना 5 साल पुराना अतिक्रमण हटाया गया।

नाचना थानाधिकारी सुमेरदान ने बताया कि चक 6-9 केआरएम में राजरकबा में बने अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान उपनिवेश विभाग के अधिकारी और भारी पुलिस बल तैनात रहा।

हाई कोर्ट ने खारिज की याचिकाएं

प्रशासन के अनुसार, हिंगोले की ढाणी में बने धार्मिक स्थल को लेकर उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की गई थीं। सभी याचिकाओं को राजस्थान हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की तैयारी शुरू की।

रामगढ़, तनोट, शाहगढ़ थाना पुलिस सहित पुलिस लाइन का भारी जाब्ता तैनात किया गया था। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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