पन्नाधाय बाल गोपाल योजना में दूध पाउडर के दुरुपयोग पर कार्रवाई : 5 शिक्षक निलंबित, उच्च स्तरीय समिति गठित

Jaipur. राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश की लोककल्याणकारी योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने विशेष रूप से पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत स्कूलों में दूध पाउडर के दुरुपयोग की घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई की है।

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दोषी शिक्षक निलंबित

पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत स्कूली बच्चों को पौष्टिक दूध (स्किम्ड मिल्क पाउडर से तैयार) उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन हाल ही में दूध पाउडर के दुरुपयोग की शिकायतें सामने आईं। इसके बाद, स्कूल शिक्षा विभाग ने पांच शिक्षक जिनमें शीला बलाई, सुरेश कुमार, मंगलाराम, पप्पाराम गोदारा और राजेश मीणा को सीसीए नियम 1958 के तहत निलंबित कर दिया।

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लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई

इस मामले में विभागीय जांच भी शुरू की गई है। राजस्थान स्कूल शिक्षा निदेशालय, बीकानेर के तहत एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जो दूध पाउडर के दुरुपयोग के आरोपों की सच्चाई का पता लगाएगी। जांच रिपोर्ट चार दिनों के भीतर प्राप्त करने की योजना है। अगर किसी अन्य शिक्षक या अधिकारी की संलिप्तता सामने आती है, तो राजस्थान सिविल सेवा नियम के तहत कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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प्रदेश भर में गहन निरीक्षण

स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेशभर के विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के दौरान सामग्री के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। पीईईओ (पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी) और यूसीईईओ (शहरी क्लस्टर प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी) को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्कूलों का गहन निरीक्षण करने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही, जिला शिक्षा अधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

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स्टॉक का होगा भौतिक सत्यापन

स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि सभी स्कूलों में स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। भौतिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्यवाही भी की जाएगी।

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दूध पाउडर का 57 लाख बच्चों को लाभ

पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के अंतर्गत कक्षा 8 तक के छात्रों को गर्म दूध वितरित किया जाता है, जिसका उद्देश्य उनके पोषण में सुधार करना है। राज्य सरकार इस योजना पर हर साल 722 करोड़ रुपए खर्च करती है। करीब 57 लाख स्कूली बच्चों को इसका लाभ मिल रहा है।