भजनलाल सरकार लाएगी स्क्रैप नीति, पीएम मोदी जनवरी में करेंगे रिफाइनरी का उद्घाटन

Jaipur. राजस्थान सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। राज्य में 15 साल से पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग के लिए नई नीति को मंजूरी दी गई। बजट 2025-26 के तहत यह नीति लागू की जाएगी। इसके अंतर्गत प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के मुताबिक, इस नीति के तहत सभी वाहन मालिकों को 50 प्रतिशत छूट और अधिकतम 1 लाख रुपए की छूट दी जाएगी।

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इस नीति के तहत जिन वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा, उनके मालिकों को एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (COD) और सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल स्क्रैपिंग (CVS) जारी किया जाएगा। इन प्रमाण पत्रों के आधार पर मालिक को नए वाहन के रजिस्ट्रेशन पर 50 प्रतिशत छूट मिलेगी, जो अधिकतम 1 लाख रुपए तक हो सकती है। इस कदम से प्रदूषण में कमी आएगी और पर्यावरण की सुरक्षा होगी।

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राजस्थान के बाड़मेर में एक और महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ होने जा रहा है। बाड़मेर रिफाइनरी की लागत अब बढ़कर 80 हजार करोड़ रुपए हो गई है और पीएम नरेंद्र मोदी जनवरी में इसके पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। इस रिफाइनरी का वाणिज्यिक उत्पादन जुलाई, 2026 से शुरू होगा। यह परियोजना राजस्थान के विकास और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

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राजस्थान सरकार ने AI-ML पॉलिसी (Artificial Intelligence and Machine Learning Policy) को भी मंजूरी दी है। इस नीति का उद्देश्य राज्य की सेवाओं में पारदर्शिता लाना और कार्यों की गति को बढ़ाना है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को AI के उपयोग के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा, राज्य के एमएसएमई और शैक्षणिक संस्थाओं को भी इसका लाभ मिलेगा।

राज्य कर्मचारियों के लिए नए नियमों के तहत विधानसभा में मार्शल और अतिरिक्त मार्शल के पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए शैक्षिक और प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, ताकि राज्य की सरकारी सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

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• भजनलाल सरकार लाएगी स्क्रैप नीति। 15 साल से पुराने वाहनों के मालिकों को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल स्क्रैपिंग मिलेगा, जिससे वे नए वाहन के रजिस्ट्रेशन पर 50 प्रतिशत छूट और अधिकतम 1 लाख तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं।
• बाड़मेर रिफाइनरी का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा जनवरी में किया जाएगा और इसका वाणिज्यिक उत्पादन जुलाई, 2026 से शुरू होगा। रिफाइनरी की लागत अब बढ़कर 80 हजार करोड़ रुपए हो गई है।
• राज्य सरकार ने विशेष पुलिस सेवा (एसओजी, एटीएस) के कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 25 प्रतिशत अतिरिक्त वेतन देने का निर्णय लिया है। पहले यह अतिरिक्त वेतन 15 प्रतिशत था।