राजस्थान पुलिस की नई पहल, अब परिवादी के सामने ही शिकायत होगी ऑनलाइन अपलोड

Ashish Bhardwaj | Apr 30, 2026, 13:31 IST

Photograph: (the sootr)

राजस्थान में पुलिस अब शिकायतों को परिवादी के सामने ही ऑनलाइन करेगी। परिवादी की परिवाद को केस ट्रेस करने के लिए पुलिस राजकॉप ऐप डाउनलोड करवाएगी।

News In Short

राजस्थान पुलिस अब शिकायतों को सीसीटीएनएस पर अपलोड करेगी।
परिवादी को केस ट्रेस के लिए राजकॉप ऐप डाउनलोड भी कराएगी।
जयपुर रेंज के लेन सिस्टम को प्रदेश के सभी हाइवे पर लागू किया जाएगा।
10 वर्ष से अधिक सेवा वाले अधिकारी अब थाना गोद लेंगे।
डीजीपी ने झूठे मुकदमे और ड्रग्स तस्करी पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश।

News In Detail

राजस्थान में पुलिस अपने काम में पारदर्शिता लाने के लिए शिकायतों को परिवादी के सामने ही ऑनलाइन कर देगी। यानी अब पुलिस शिकायतों को परिवादी के सामने ही सीसीटीएनएस (अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम) पर अपलोड करेगी। इससे शिकायतों की जांच और ट्रैकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। इसके साथ ही परिवादी को केस ट्रेस करने के लिए राजकॉप एप (Rajcop App) डाउनलोड करने की सलाह दी जाएगी। डीजीपी राजीव शर्मा ने एक महत्वपूर्ण बैठक में इस तरह के निर्देश दिए।

सीसीटीवी कैमरे चालू रखने के निर्देश

डीजीपी ने रेंज स्तरीय समीक्षा बैठक में 7 घंटे तक पेंडिंग केसों, साइबर क्राइम और अन्य मामलों पर गहन चर्चा की। उन्होंने थानों में सीसीटीवी कैमरे चालू रखने और उनकी नियमित रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए, ताकि पुलिस की कार्यप्रणाली और सुरक्षा बढ़ सके।

सड़क सुरक्षा और लेन सिस्टम

सड़क सुरक्षा के तहत जयपुर रेंज में शुरू किए गए लेन सिस्टम को अब प्रदेश के सभी हाइवे पर लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। यह कदम सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है।

पुलिस कार्यप्रणाली में सुधार के लिए नए कदम

डीजीपी ने अधिकारियों को 10 वर्ष से अधिक सेवा वाले पुलिस अधिकारियों को थाना गोद लेने के लिए निर्देशित किया। इसका उद्देश्य कार्यप्रणाली में सुधार, संसाधनों का कुशल प्रबंधन और पुलिस-पब्लिक समन्वय को मजबूती प्रदान करना है।

झूठे मुकदमे और ड्रग्स तस्करी पर सख्त कार्रवाई

डीजीपी ने झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की है। साथ ही, ड्रग्स तस्करों पर भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, लापरवाही दिखाने वाले जिलों के अधिकारियों पर सख्त नाराजगी भी जताई गई।

सोशल मीडिया पर पेट्रोलिंग बढ़ाने के आदेश

सोशल मीडिया पर अपराधों को रोकने के लिए पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। यह कदम सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाली अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने के लिए उठाया गया है।

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