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राजस्थान

राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष से उलझे कांग्रेस विधायक, कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा

राजस्थान विधानसभा का सत्र 4 सितंबर 2025 को महत्वपूर्ण होने जा रहा है। विभिन्न विधेयकों पर चर्चा, कर्मचारियों से जुड़े प्रावधान और वित्तीय मुद्दों पर सरकार की स्थिति पर विस्तृत जानकारी।

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Nitin Kumar Bhal
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Photograph: (The Sootr)

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राजस्थान विधानसभा में किसानों को भारी बारिश से खराब हुई फसलों का मुआवजा दिलाने को लेकर कांग्रेस विधायकों ने सरकार को घेरा। आपदा राहत मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने फसल खराब होने के स्थगन प्रस्तावों का जवाब देते हुए पीड़ितों को उचित मुआवजा देने की बात कही। किरोड़ी के जवाब के बीच ही हंगामा शुरू हो गया। इसी बीच कांग्रेस विधायक अशोक चांदना बिना स्पीकर की अनुमति के बोलने लगे। टोकने पर स्पीकर से बहस करने लगे। इस पर सत्तापक्ष के विधायकों ने कड़ी आपत्ति जताई। कांग्रेस बीजेपी विधायकों के बीच नोकझोंक होने लगी। काफी देर तक हंगामा होता रहा। हंगामा बढ़ता देख 12 बजकर 34 मिनट पर स्पीकर ने 2 बजे तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी। बता दें, 4 सितंबर 2025 को सत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस दिन, कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जाएगी, जिनमें से प्रमुख 'राजस्थान माल और सेवा कर (GST) द्वितीय संशोधन विधेयक-2025' और 'कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक-2025' शामिल हैं। इसके साथ ही, वित्तीय, प्रशासनिक और कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों पर भी गहरी चर्चा की जाएगी।  

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प्रश्नकाल: 25 तारांकित और 22 अतारांकित प्रश्न सूचीबद्ध

सदन की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से शुरू हुई। जिसमें मुख्यमंत्री से जुड़े विभागों सहित वित्त, संसदीय कार्य, खाद्य नागरिक आपूर्ति, पशुपालन एवं डेयरी, वन विभाग से संबंधित सवाल उठाए जाएंगे। कुल 25 तारांकित और 22 अतारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हैं, जो सदन में उठाए जाएंगे। प्रश्नकाल का यह हिस्सा न केवल सदन के सदस्य, बल्कि राज्य के नागरिकों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह सरकारी योजनाओं, नीतियों और कार्यों पर अधिकारियों के जवाब जानने का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है।

4 सितंबर 2025 की कार्यवाही में विभिन्न विभागों की 18 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखी जाएंगी। इनमें प्रमुख रूप से वित्त, आबकारी, परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग की 6-6 अधिसूचनाएं, पंचायत राज विभाग की 4 अधिसूचनाएं और ऊर्जा विभाग की 2 अधिसूचनाएं शामिल हैं। इन अधिसूचनाओं पर भी सदन में गहन विचार-विमर्श किया जाएगा, जो राज्य के विभिन्न विभागों के प्रशासनिक कार्यों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करेगा।

GST और कारखाना संशोधन

आज सदन में मुख्य रूप से दो विधेयकों पर चर्चा होगी। पहला विधेयक 'राजस्थान माल और सेवा कर (GST) द्वितीय संशोधन विधेयक-2025' है। सरकार ने इस विधेयक को पारित कराने की तैयारी पूरी कर ली है, और यह व्यापारिक गतिविधियों को सरल बनाने के उद्देश्य से लाया गया है।

कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक-2025 पर भी विस्तृत चर्चा होने वाली है। इस विधेयक में कर्मचारियों के कामकाजी घंटे में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे कर्मचारियों के लिए काम करने की शर्तें बेहतर हो सकें। खास बात यह है कि इस संशोधन के बाद महिलाओं को नाइट शिफ्ट में तभी काम करने की अनुमति होगी, जब वे लिखित रूप से सहमति देंगी। यह प्रावधान महिला कर्मचारियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया है, और इसे लेकर सदन में व्यापक चर्चा की उम्मीद है।

कोचिंग सेंटर नियंत्रण विधेयक किया पारित

कल, यानी 3 सितंबर 2025 को 'कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनिमय विधेयक-2025' पारित किया गया था। इस विधेयक पर लंबी बहस हुई और अंततः इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस विधेयक को बच्चों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की दिशा में ठोस कदम बताया गया।

डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने इसे एक सकारात्मक कदम बताया, जिससे बच्चों की शिक्षा और भविष्य की दिशा में सुधार होगा। हालांकि, कांग्रेस में इस बिल पर कुछ मतभेद भी थे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इसे प्रवर समिति को भेजने की मांग की, जबकि कांग्रेस विधायक राजेंद्र पारीक ने इसे समय की आवश्यकता बताया। इस विधेयक का पारित होना शिक्षा क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सरकार का फोकस कर्मचारियों और महिलाओं से जुड़े प्रावधानों पर

आज के विधानसभा सत्र में कर्मचारियों और महिलाओं से संबंधित कामकाजी प्रावधानों पर गहरी चर्चा की जाएगी। कारखाना विधेयक के जरिए कर्मचारियों के कामकाजी घंटे में बदलाव के साथ-साथ महिलाओं के लिए सुरक्षा प्रावधान को भी प्रमुख रूप से देखा जाएगा। विशेष रूप से, महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति देने के लिए लिखित सहमति की आवश्यकता का प्रस्ताव किया गया है, जो महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है।

राज्य सरकार इस प्रकार के कानूनी बदलावों के माध्यम से कर्मचारियों और महिलाओं के अधिकारों को सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है, और यह विधेयक इस दिशा में एक और कदम है।

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वित्तीय और प्रशासनिक मामलों पर सरकार की स्थिति

इसके अलावा, सरकार वित्तीय और प्रशासनिक मामलों पर भी अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी। वित्त विधेयक और राज्य के विभिन्न विभागों के बजट से संबंधित सवाल भी आज सदन में उठाए जाएंगे। इन सवालों के माध्यम से विपक्ष सरकार से यह जानना चाहता है कि सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए हैं। यह सरकार के वित्तीय प्रबंधन की पारदर्शिता और प्रभावशीलता को जांचने का भी एक अवसर होगा।

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विधायी गतिविधियाँ

आज सदन की कार्यवाही में विधायी गतिविधियाँ प्रमुख रहेंगी। विधायकों द्वारा विभिन्न विभागों से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाए जाएंगे, जिनमें वित्तीय प्रबंधन से लेकर कर्मचारियों के अधिकारों तक कई मुद्दे शामिल होंगे। इसके अलावा, सड़क सुरक्षा, पंचायत राज, और ऊर्जा विभाग की अधिसूचनाओं पर भी चर्चा होगी, जिनमें राज्य की बुनियादी ढांचे से जुड़े कई अहम पहलू शामिल हैं।

FAQ

1. 4 सितंबर 2025 को राजस्थान विधानसभा सत्र में कौन-कौन से विधेयकों पर चर्चा होगी?
4 सितंबर 2025 को 'राजस्थान माल और सेवा कर (GST) द्वितीय संशोधन विधेयक-2025' और 'कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक-2025' पर चर्चा होगी।
2. क्या राजस्थान के 'कारखाना विधेयक' में महिला कर्मचारियों के लिए कोई नया प्रावधान है?
हां, 'कारखाना विधेयक' में महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति देने के लिए लिखित सहमति की आवश्यकता का प्रावधान किया गया है।
3. राजस्थान में 'कोचिंग सेंटर नियंत्रण विधेयक' क्यों महत्वपूर्ण है?
यह विधेयक बच्चों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए लाया गया है, ताकि कोचिंग सेंटर की गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जा सके।
4. राजस्थान विधानसभा सत्र में 4 सितंबर 2025 को कौन सी अधिसूचनाएं पेश की जाएंगी?
4 सितंबर 2025 की कार्यवाही में वित्त, आबकारी, परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग की अधिसूचनाएं पेश की जाएंगी, साथ ही पंचायत राज और ऊर्जा विभाग की भी अधिसूचनाएं रखी जाएंगी।
5. क्या 4 सितंबर 2025 के सत्र में कर्मचारियों के अधिकारों पर चर्चा होगी?
हां, 4 सितंबर 2025 के सत्र में कर्मचारियों और महिलाओं से जुड़े कामकाजी प्रावधानों पर चर्चा होगी, जिसमें कर्मचारियों के कामकाजी घंटे और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे शामिल होंगे।

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