खुशखबरी : राजस्थान में 25 साल बाद बिजली की दरों में कमी, जाने किस उपभोक्ता को कितनी मिलेगी राहत

Jaipur. राजस्थान में बिजली की दरों में 25 साल बाद कमी की गई है। इस कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना और बिजली वितरण कंपनियों (जयपुर, जोधपुर और अजमेर विद्युत वितरण निगमों) के कामकाजी तरीके में सुधार करना है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि इस बदलाव के बावजूद कंपनियों पर लागत और खर्च का दबाव बढ़ा है, लेकिन उपभोक्ताओं के हितों को प्राथमिकता दी गई है।

आम आदमी पर बोझ डालकर मोदी की शाबासी पाने का इरादा, बीजेपी सरकार ने नहीं निभाया बिजली बिल में राहत देने का वादा

घरेलू उपभोक्ताओं को मिली राहत

राजस्थान के घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली की दरों में राहत दी गई है। अब 50 यूनिट तक के उपभोग के लिए बिजली शुल्क 4.75 रुपए प्रति यूनिट रखा गया है। इसके अलावा 50 से 150 यूनिट तक के उपभोग वाले उपभोक्ताओं के लिए बिजली शुल्क में 50 पैसे प्रति यूनिट की कमी की गई है। 150 से 300 यूनिट तक के उपभोग पर भी 35 पैसे प्रति यूनिट की राहत दी गई है।

मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना

राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना के तहत 1 करोड़ 4 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान की है। इनमें से 62 लाख उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलती है। इन उपभोक्ताओं को रेगुलेटरी सरचार्ज का भी कोई भार नहीं होगा।

बिजली चोरी रोकने योजना में ही भ्रष्टाचार,जुर्माना लगाने के बजाए अधिकारी जुट गए कंपनी को भुगतान करने

औद्योगिक श्रेणी के लिए टैरिफ में बदलाव

औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए भी बिजली शुल्क में बदलाव किया गया है। वृहद औद्योगिक श्रेणी में बिजली शुल्क 7.30 रुपए से घटाकर 6.50 रुपए प्रति यूनिट कर दिया गया है। मध्यम और लघु औद्योगिक श्रेणियों के लिए भी दरों में कमी की गई है, जिससे उद्योगों को राहत मिलेगी।

आधिकारिक शुल्क में एकरूपता

राज्य सरकार ने औद्योगिक श्रेणियों के लिए बिजली शुल्क को समान करने का प्रयास किया है, जिससे छोटे और बड़े उद्योगों के लिए समान दर लागू होगी। इससे औद्योगिक क्षेत्र में समान टैरिफ दरों को बढ़ावा मिलेगा।

राजस्थान में राजनीतिक रसूख बढ़ा रहे बिजली चोरी, बेढम-खींवसर-पायलट-शेखावत-मेघवाल के गढ़ में जम्पर की भरमार

कृषि उपभोक्ताओं के लिए राहत

कृषि उपभोक्ताओं के लिए बिजली शुल्क में भी राहत दी गई है। पहले 5.55 रुपए प्रति यूनिट की दर को घटाकर 5.25 रुपए प्रति यूनिट किया गया है। इसके साथ ही कृषि उपभोक्ताओं पर लागू रेगुलेटरी सरचार्ज को राज्य सरकार वहन करेगी। राज्य में 20 लाख से अधिक कृषि उपभोक्ता हैं, जिन्हें इस राहत का लाभ मिलेगा।

कृषि, उद्योग और घरेलू क्षेत्रों में बदलाव

बिजली कंपनियों ने वितरण के तरीके में सुधार करने के लिए विभिन्न श्रेणियों में बिजली शुल्क की दरों को एकीकृत किया है। इससे प्रत्येक वर्ग को एक समान लाभ मिलेगा। कृषि, औद्योगिक और घरेलू उपभोक्ताओं को अब समान और कम दरों पर बिजली मिलेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में दो दिन भारी बारिश का अलर्ट,बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत,जानें आज का मौसम

सुधार की दिशा में एक कदम

बिजली की दरों में कमी राजस्थान सरकार द्वारा यह कदम बिजली क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। यह न केवल उपभोक्ताओं के लिए राहत का कारण बनेगा, बल्कि राज्य के बिजली वितरण नेटवर्क को भी सशक्त बनाएगा।