राजस्थान बोर्ड सिलेबस बदलाव 2026: कक्षा 9 से 12 तक की इतिहास और 'स्वर्णिम भारत' की 4 पुस्तकें हटाई गईं
thesootr Desk | Updated:
Photograph: (the sootr)
राजस्थान बोर्ड (RBSE) ने कक्षा 9-12 के पाठ्यक्रम से इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम की 4 पुस्तकें हटाईं। अब स्कूलों में इन चार किताबों का अध्ययन और मुफ्त वितरण नहीं किया जाएगा।
News In Short
- माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने कक्षा 9 से 12 तक की चार पुस्तकों को पाठ्यक्रम से हटाया।
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सुझाव पर सरकार ने इन पुस्तकों के विलोपन का आदेश दिया था।
- इन चार पुस्तकों को शैक्षणिक सत्र 2026-27 के पाठ्यक्रम से ही पूरी तरह हटा दिया जाएगा।
- सांसद डॉ. मन्नालाल रावत ने किताबों में वामपंथी विचारधारा पर आपत्ति जताई थी।
- रावत ने वामपंथी विचारधारा से प्रेरित तथ्यों पर आपत्ति जताते हुए मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था।
News In Detail
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के समाज शिक्षा विभाग ने गुरुवार दोपहर 1 बजे इस आशय के आदेश जारी कर दिए। यह निर्णय इन पुस्तकों के विलोपन (डिस्कन्टीन्यू) किए जाने के कारण लिया गया है।
कौन सी पुस्तकें हुईं डिस्कन्टीन्यू?
कक्षा 9: राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा (हिंदी/अंग्रेजी)।
कक्षा 10: राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति (हिंदी/अंग्रेजी)।
कक्षा 11: आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत – भाग 1 (हिंदी/अंग्रेजी)।
कक्षा 12: आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत – भाग 2 (हिंदी/अंग्रेजी)।
स्कूलों को क्या निर्देश दिए गए?
किसकी सिफारिश पर हुआ यह फैसला?
राजस्थान में कौन तय करता है पाठ्यक्रम?
सांसद ने जताई थी आपत्ति
पुस्तक में 'बहुसांस्कृतिक राष्ट्र' और 'उपराष्ट्रीयताएँ' जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, जिसे डॉ. रावत ने भारतीय राष्ट्रवादी भावना के विपरीत बताया। इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के आंदोलन की तुलना संत और समाज सुधारक गोविंद गुरु के स्वतंत्रता आंदोलन से की गई, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन आज़ादी के बाद हुआ।
बोर्ड ने तर्क दिया कि तथ्य इतिहासविद् डॉ. बृजकिशोर शर्मा के 2001 में प्रकाशित ग्रंथ से लिए गए हैं। डॉ. रावत ने कहा कि 2001 में राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी, उसी दौरान जानबूझकर ऐसे तथ्य पाठ्यक्रम में डाले गए थे।
अब राजस्थान के स्कूलों में इन चार पुस्तकों के स्थान पर नया पाठ्यक्रम लागू होगा, जिसे बोर्ड जल्द ही जारी करेगा। फिलहाल, शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि सत्र 2026-27 में किसी भी स्कूल में ये पुस्तकें न पढ़ाई जाएँ।
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