राजस्थान बजट 2026 की वो बड़ी घोषणाएं, जो हो सकती है आपके लिए काम की

News In Short

• मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 100% सब्सिडी मिलेगी
• लखपति दीदी योजना में ब्याज अनुदान पर ऋण सीमा डेढ़ लाख रुपए रुपए की
• बजट में कृषि व इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए 11,300 करोड़ रुपये का प्रावधान
• जयपुर के एसएमएस कॉलेज में मेंटल हेल्थ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा।
• जैसलमेर में 5000 करोड़ से अल्ट्रा लग्जरी टूरिज्म हब विकसित

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News In Detail

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में बुधवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पेश हुए बजट की मुख्य थीम 'विकसित राजस्थान—2047' है। भजनलाल सरकार के इस तीसरे बजट को संकल्प से सिद्धि के नारे के साथ तैयार किया गया। 
बजट भाषण में वित्त मंत्री दीया कुमारी ने दावा किया कि यह युवाओं, महिलाओं, किसानों, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण और डिजिटल परिवर्तन पर केंद्रित है। सरकार का लक्ष्य राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, रोजगार बढ़ाना और आम जनता की जीवन स्तर सुधारना है। बजट में अधिकांश घोषणाएं तत्काल राहत और दीर्घकालिक विकास पर फोकस हैं। 

युवाओं तथा रोजगार की प्रमुख घोषणा

•  मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 30 हजार युवाओं को 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 100% सब्सिडी मिलेगी। 
• एक लाख युवाओं को 10 लाख तक के कर्ज पर शत-प्रतिशत ब्याज सब्सिडी का प्रावधान है 
• प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना होगी जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की तर्ज पर काम करेगी। 
• व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 500 नए स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू होगी। 150 कॉलेज में स्किल सेंटर खोले जाएंगे।  छात्रों को ई-वाउचर और डिजिटल मेंटरिंग प्रोग्राम से लाभ मिलेगा।

महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक सहायता

• मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना में ब्याज अनुदान पर ऋण सीमा एक लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपए रुपए की। 
• ग्रामीण क्षेत्रों में जिला स्तर पर 100 करोड़ की लागत से  महिला बीपीओ स्थापित होंगे। 
• बैंकिंग सखी बनाई जाएंगी और संभाग मुख्यालयों पर राजसखी स्टोर खोले जाएंग। 
• 7500 आंगनबाड़ी केंद्र 250 करोड़ की लागत से नंदघर के रूप में विकसित होंगे। 
• स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के मिलेट्स और मसालों से जुड़े 50 नए इंटरप्राइजेज स्थापित होंगे। 
• मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को एक करोड़ तक का कर्जा मिलेगा। 
• ग्राम पंचायतों आंगनबाड़ी केंद्रो व स्कूलों में मिड—डे मील लिए स्थानीय स्तर पर फल व सब्जी उपलब्ध करवाने व
• एसएचजी के आजीविका संवर्द्र्न के लिए 500 करोड़ की लागत से अमृत पोषण वाटिकाएं बनेंगी। 
• 6 साल तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल व स्कूल जाने से पहले ही शिक्षा के लिए पॉलिसी बनेगी।
• आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इसकी ट्रेनिंग देंगे। 
• 7500 आंगनबाडी केंद्रों को नंद घर के रुप में विकसित होंगे। 
• 3800 आंगनबाड़ी केंद्र की 80 करोड की लागत से मरम्मत होगी। 
• 17095 आंगनबाड़ी केद्रों में बिजली कनेक्शन लगेगें। 
• असुरक्षित व जरुरतमंद बच्चों की देखभाल के लिए संरक्षण गृह व बालगृह​ की स्थापना मंे 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 
• जामडोली स्थित बौद्धिक दिव्यांग पुनर्वास गृह की क्षमता 125 से बढ़ाकर 250 की जाएगी। 

किसानों के लिए राहत और विकास

• बजट में कृषि व इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए 11,300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।  
• 25,000 करोड़ के ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण का लक्ष्य रखा है। इसमें सरकार 800 करोड़ का ब्याज वहन करेगी।
• 50 हजार नए सोलर पंप, तीन लाख किसानों को ड्रिप-स्प्रिंकलर सब्सिडी,तारबंदी के लिए 20,000 किमी पर 228 करोड़ और 36,000 फॉर्म पॉन्ड के लिए 585 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। 
• खेती के काम आने वाले विभिन्न मशीनरी व यंत्रों पर 160 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। 
• मिशन राज गिफ्ट के तहत फ्री बीज और कृषि यंत्र अनुदान मिलेगा। झींगा पालक किसानों को सस्ती बिजली और मंडी इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहेगा। 
• दलहनी व तिलहनी किसानों के लिए 70 हजार प्रदर्शनों का आयोजन होगा। ढाई लाख किसानों को दलहन व तिलहन के अनुदानित प्रमाणित बीज दिए जाएंगे। 
• 5 हजार से ज्यादा आबादी वाले 3,496 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध रुप से वर्मी कंपोस्ट इकाइयां बनेंगी। 
• उच्च तकनीक के ग्रीन हाउस पॉलीहाउस बनाने के लए चार हजार किसानों को 200 करोड़ रुपयों का अनुदान दिया जाएगा। 

कृषि विपणन व सहकारिता

• ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण योजना के तहत 36 लाख से ज्यादा किसानों केा 25 हजार करोड के ऋण बांटे जाएंगे। इसके लिए 800 करोड़ रुपए ब्याज अनुदान में खर्च होंगे। 
• दीर्घकालीन सहकारी कृषि गैर-कृषि सैक्टर के लिए 590 करोड़ रुपए के ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाना प्रस्तावित। 

पशुपालन व डेयरी  

• पशुपालकों को पशु चिकित्सालयों का लाभ देने के लिए नए पशु अस्पताल दो साल में खोले जाएंगे। 
• राजस्थान को—आॅपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डपलपमेंट फंड को एक से बढ़ाकर देा हजार करोडऋ़ रुपए किया। 
• एनसीआर,यूपी,एमपी आदि राज्यों में सरस उत्पादों के आउटलेट खोले जाएंगे।

स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा:  

स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार ने कई घोषणाएं की हैं। 

• इसके ​तहत राजममता योजना से मानसिक स्वास्थ्य पर फोकस किया जाएगा।  जयपुर के एसएमएस कॉलेज में मेंटल हेल्थ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा।  
• मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना और निरोगी योजना के तहत सभी को निशुल्क उपचार, दुर्घटना में मृतकों के शव घर पहुंचाने के लिए मोक्ष वाहिनी योजना,अस्पतालों में विश्रामगृह के लिए 500 करोड़
• राज सुरक्षा योजना के तहत निक​टतम चिकित्सा संस्थानों व उपलब्ध मेडिकल सुविधाओं की सटीक जानकारी देने के लिए 24 घंटे चलने वाली क्रिटिकल केयर कमांड सेंटर स्थापित होंगे। 
• स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से लाईव कंसल्टेशन,सीएचसी पर ईसीजी व टेली—ईसीजी आदि की सुविधाओं का वि​कासा,संभाग स्तर पर डॉक्टर,पैरा—मेडिकल स्टॉफ को कार्डियक केयर सर्टिफिकेेशन कोर्स करवाया जाएगा। ड्राईविंग लाईसेंस धारकों को सीपीआर की ​ट्रेनिंग दी जाएगी। चरणबद्ध रुप से हाईवे व रेस्ट एरिया में 250 ऐम्बूलेंस दी जाएंगी।  
• बच्चों के लिए जयपुर के जेके लोन अस्पताल में 500 बिस्तरों की आईपीडी टॉवर बनाई जाएगी। अस्पताल में पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी विभाग भी बनेगा। 
• आरयूएचएस अस्पताल में 200 बेड का नियो—नेटेल आईसीयू के साथ पिडियाट्रिक आईपीडी भी बनेगा। 
• सभी अस्पतालों में ​अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आग का पता लगाने वाले व बुझाने वाले सिस्टम के उपकरण लगाए जाएंगे। इसके लिए पहले चरण में 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 
• जयपुर,अजमेर,बीकानेर,उदयपुर,कोटा व जोधपुर के मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में मरीजों व उनके परिजनों को ठहरने के लिए 500 करोड़ की लागत से विश्राम गृह बनाए जाएंगे। इन अस्पतालों में पौष्टिक भोजन के लिए अटल आरोग्य फूड कोर्ट स्थापित होंगे।

इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण

बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1800-2000 करोड़ से नई सड़कें और ब्रिज बनाने का प्रवाधान किया गया है। सड़क सुरक्षा के लिए 2000 कैमरे लगेंगे। अटल पथ पर 500 करोड़। पेयजल के लिए 6800 करोड़, 3 लाख नए कनेक्शन, 6500 गांवों को हर घर नल योजना से जोड़ा जाएगा। नमो वन विकास तथा अरावली संरक्षण की घोषणा भी की गई है। 200 ईवी और 60 सीएनजी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। स्टांप ड्यूटी 1% से घटाकर 0.5% (अधिकतम 1 लाख) की गई है। अन्य राज्यों से आने वाले गैर-वाणिज्यिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन में 50% छूट की घोषणा की गई है।

पर्यटन, संस्कृति और अन्य क्षेत्र

प्रदेश में थार सर्किट बनेगा, जैसलमेर में 5000 करोड़ से अल्ट्रा लग्जरी टूरिज्म हब विकसित किया जाएगा। शेखावाटी हवेलियों के संरक्षण के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। नए एयरपोर्ट के लिए सर्वे, एआई नीति और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, डिजिटल सेवाओं में विस्तार,नेक्स्ट जनरेशन सिटीजन रिफॉर्म पर काम होंगे।  
सरकार का कहना है कि बजट राजस्थान को मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, कल्याण और पर्यावरण संरक्षण के साथ विकसित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बजट लोगों की जरूरतों पर आधारित है और राज्य की प्रगति को नई गति देगा।

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