बजट सत्र में अशांत क्षेत्रों के लिए आएगा विधयेक, कैबिनेट बैठक में दी मंजूरी

• राजस्थान कैबिनेट ने अशांत क्षेत्रों में संपत्ति हस्तांतरण पर सख्ती की और विधेयक लाने का निर्णय लिया।
• एयरोस्पेस और डिफेन्स क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए नई नीति को मंजूरी दी गई।
• सेमीकंडक्टर नीति 2025 के तहत निवेशकों को आकर्षित करने के लिए आकर्षक प्रोत्साहन दिए जाएंगे।
• बाल विवाह के खिलाफ सख्त कदम, सरकारी कर्मचारियों पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
• 23 जनवरी को वसंत पंचमी पर मेगा पीटीएम और निपुण मेले का आयोजन किया जाएगा।

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। अब प्रदेश के अशांत घोषित क्षेत्रों में स्थायी निवासियों की सम्पतियों एवं किरायेदारों के अधिकारों के संरक्षण के लिए विधेयक लाया जाएगा। साथ ही एयरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में नई नीतियों को अनुमोदित किया गया।

प्रस्तावित विधेयक में यह प्रावधान किया है कि किसी क्षेत्र विशेष को अशांत क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना वहां अचल संपत्ति के हस्तांतरण को अमान्य एवं शून्य माना जाएगा। सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से ही अब अचल संपत्ति का हस्तांतरण इच्छुक व्यक्तियों द्वारा किया जा सकेगा। प्रस्तावित विधेयक में कहा है कि प्रावधानों का उल्लंघन करना गैर— जमानती और संज्ञेय अपराध होगा। दोषी को 3 से 5 साल तक कारावास और अर्थदण्ड की सजा होगी। यह विधेयक बजट सत्र में लाया जाएगा।

प्रदेश में रक्षा तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने के साथ ही राजस्थान को एयरोस्पेस और डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने के लिए कैबिनेट बैठक में राजस्थान एयरोस्पेस एण्ड डिफेन्स पॉलिसी का अनुमोदन किया गया। पॉलिसी के तहत प्रदेश में एयरोस्पेस एण्ड डिफेन्स क्षेत्र के उद्योगों, उपकरण एवं घटक निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, प्रिसीजन इंजीनियरिंग इकाइयों और मेंटेंनेंस, रिपेयर एवं ओवहॉलिंग से जुड़ी इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा।

इस पॉलिसी के तहत मैन्युफेक्चरिंग इकाईयों में न्यूनतम 50 से 300 करोड़ रुपए तक अचल पूंजी निवेश को लार्ज, 300 से 1 हजार करोड़ को मेगा और 1 हजार करोड़ रुपए से अधिक को अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं की श्रेणी में रखा जाएगा। सर्विस सेक्टर के लिए 25 करोड़ से 100 करोड़ तक अचल पूंजी निवेश वाली परियोजनाएं लार्ज, 100 करोड़ से 250 करोड़ रुपए तक मेगा और 250 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को अल्ट्रा मेगा की श्रेणी में रखा जाएगा। पॉलिसी में इकाईयों को सात साल तक टैक्स में छूट देने की व्यवस्था की गई है।

बैठक में दावा किया कि राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी निवेशकों को आकर्षित कर सेमीकंडक्टर क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देगी। साथ ही उच्च तकनीक आधारित रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अनुमोदित परियोजनाओं को आकर्षक प्रोत्साहन दिया जाएगा। इनमें सात साल तक बिजली शुल्क से शत प्रतिशत छूट, स्टाम्प शुल्क भू-रूपांतरण शुल्क में 75 प्रतिशत छूट तथा 25 प्रतिशत पुनर्भरण शामिल है।

संसदीय कार्य मंत्री जोगा राम ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में उप सचिव (परीक्षा), उप सचिव और परीक्षा नियन्त्रक के पदनाम को अब उप सचिव के रूप में माना जाएगा। यानी आरपीएससी में मुख्य परीक्षा नियंत्रक के रूप में आईएएस की नियुक्ति होगी।

राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 में किसी भी प्रकार से बाल विवाह में भाग लेने या पैरवी करने वाले सरकारी कर्मचारी पर अनुशासनिक कार्यवाही का प्रावधान है। अब बाल विवाह निरोधक अधिनियम—2006 के अनुरूप बालक की परिभाषा 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष तथा 18 वर्ष से कम आयु की महिला के रूप में निर्धारित की गई है। इसके लिए राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

वसंत पंचमी पर 23 जनवरी को सरकारी स्कूलों में एक साथ मेगा पीटीएम का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में 65 लाख अभिभावकों की भागीदारी रहेगी। पिछले साल 31 अक्टूबर को हुई पीटीएम में 41 लाख अभिभावक आए थे। मेगा पीटीएम के दौरान स्कूलों में सरस्वती वंदना होगी। साथ ही कृष्ण भोग का आयोजन होगा। इसी 23 जनवरी को ही प्रदेश के सभी पीईईओ एवं यूसीईईओ विद्यालयों में निपुण मेले का आयोजन किया जाएगा।

कैबिनेट में सोलर प्लांट के लिए भूमि आवंटन को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत बीकानेर तहसील के लाखूसर में 72.06 हेक्टेयर भूमि और जैसलमेर के रामगढ़ उत्तर गांव में 745.41 हेक्टेयर भूमि सोलर प्लांट को सशर्त आवंटित किया जाएगा।

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