राजस्थान में फिर एक अप्रेल से सरकारी स्कूल खोलने की तैयारी, पहले फेल हो चुका यह प्रयोग
Nitin Kumar Bhal | Oct 15, 2025, 14:34 IST
Photograph: (TheSootr)
राजस्थान में शिक्षा विभाग नए सत्र की तारीख तय करने में मुश्किलों का सामना कर रहा है। 1 अप्रैल से सत्र शुरू करने की योजना है, लेकिन यह कई चुनौतियों का सामना कर रहा है।
Jaipur. राजस्थान में शिक्षा विभाग 1 अप्रैल से नए सत्र की शुरुआत की योजना बना रहा है, लेकिन इसे लेकर कई मुद्दे सामने आ रहे हैं। सरकारी अधिकारियों का दावा है कि इस बदलाव से सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ेगा और निजी स्कूलों से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति बनेगी। हालांकि, यह बदलाव शिक्षा विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है।
राजस्थान में आगामी शिक्षा सत्र की शुरुआत की तिथि को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों में असमंजस बना हुआ है। वर्तमान सत्र 1 जुलाई से शुरू हुआ था, लेकिन आगामी सत्र में 1 अप्रैल से शुरुआत करने की योजना है। अधिकारी यह दावा कर रहे हैं कि इस बदलाव से सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों से नामांकन में प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलेगा।
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विभाग ने 2016-17 में भी 1 अप्रैल से शिक्षा सत्र शुरू करने का प्रयास किया था, लेकिन वह प्रयोग सफल नहीं हो सका। परिणामस्वरूप, सत्र की शुरुआत 1 मई से करने का निर्णय लिया गया। अब, 1 अप्रैल से सत्र शुरू करने की योजना फिर से बनाई गई है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियाँ जुड़ी हुई हैं।
राजस्थान शिक्षा विभाग को1 अप्रैल से शिक्षा सत्र शुरू करने के बाद सबसे बड़ी चुनौती बोर्ड परीक्षा और स्थानीय परीक्षाओं का सामंजस्य बैठाना होगा। फरवरी अंत या मार्च में बोर्ड परीक्षाएं होती हैं, और इन परीक्षाओं का परिणाम मार्च में तैयार किया जाता है। इस दौरान शिक्षकों को परीक्षा परिणाम तैयार करने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अगर नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो उन्हें पहले से अधिक दबाव का सामना करना पड़ेगा।
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एक अन्य बड़ी समस्या यह होगी कि अप्रैल में सरकारी स्कूलों में किताबें नहीं पहुंच पाएंगी। ऐसे में बच्चों को बिना किताबों के स्कूल जाना होगा। यह स्थिति शिक्षा की गुणवत्ता पर भी असर डाल सकती है, क्योंकि किताबें बच्चों के लिए सबसे अहम संसाधन होती हैं।
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स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अगले शिक्षा सत्र से 1 अप्रैल से सत्र की शुरुआत की जाएगी। हालांकि, विभाग को इस फैसले को लागू करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। एक तरफ जहां सरकार और शिक्षक संघ का मानना है कि इससे नामांकन में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर पहले के असफल प्रयोग और विभिन्न चुनौतियों को देखते हुए कई सवाल खड़े होते हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं।
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राजस्थान में आगामी शिक्षा सत्र की शुरुआत की तिथि को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों में असमंजस बना हुआ है। वर्तमान सत्र 1 जुलाई से शुरू हुआ था, लेकिन आगामी सत्र में 1 अप्रैल से शुरुआत करने की योजना है। अधिकारी यह दावा कर रहे हैं कि इस बदलाव से सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों से नामांकन में प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलेगा।
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राजस्थान के स्कूलों में सत्र कबसे शुरू होगा ?
बोर्ड और वार्षिक परीक्षा का सामंजस्य प्रमुख चुनौती
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किताबों की उपलब्धता भी एक और बड़ी समस्या
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सत्र का समय बदलने पर यह बोले शिक्षक संघ
राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष विपिन शर्मा ने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अगर सत्र 1 जुलाई से शुरू किया जाता है, तो सरकारी स्कूल निजी स्कूलों से पीछे रह जाएंगे। उनका मानना है कि 1 अप्रैल से सत्र शुरू करने से सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ेगा और बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। वहीं, राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के महामंत्री नवीन कुमार शर्मा ने इस योजना पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग ने पिछले सालों में स्कूलों को प्रयोगशाला बना दिया है और भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए 1 अप्रैल से सत्र शुरू करना सही नहीं है। उनका कहना था कि पहले भी इस तरह के प्रयोग असफल हो चुके हैं, और अब भी ऐसा ही हो सकता है।
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राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग ने की तैयारी
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FAQ
- 1. राजस्थान में 2026—27 में शिक्षा सत्र की शुरुआत कब से होगी?
आगामी शिक्षा सत्र की शुरुआत 1 अप्रैल 2024 से करने की योजना है, हालांकि विभाग को इसे लागू करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। - 2. क्या पहले भी 1 अप्रैल से सत्र शुरू करने का प्रयास क्यों किया गया था?
2016-17 में भी 1 अप्रैल से सत्र शुरू करने का प्रयास किया गया था, लेकिन वह प्रयोग असफल रहा था, जिसके बाद सत्र की शुरुआत 1 मई से करने का निर्णय लिया गया था। - 3. राजस्थान में 2026—27 में शिक्षा सत्र का समय बदलने पर शिक्षक संघों का क्या कहना है?
शिक्षक संघ का कहना है कि 1 अप्रैल से सत्र शुरू करने से सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ सकता है, लेकिन पहले हुए असफल प्रयोगों को देखते हुए यह योजना चुनौतीपूर्ण हो सकती है।
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