स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए बड़ा कदम, हाई कोर्ट के कड़े रुख के बाद सरकार ने लिया एक्शन

Jaipur. राजस्थान में सरकारी स्कूल भवनों की जर्जर स्थिति को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट के कड़े रुख के बाद अब राजस्थान सरकार ने सुधार की दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कोर्ट ने सरकार से इस मामले में जल्द प्लान प्रस्तुत करने को कहा था, लेकिन पिछली सुनवाई में सरकार द्वारा प्लान न पेश करने पर अदालत ने सख्त टिप्पणी की थी। 

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कोर्ट ने गठित की स्पेशल बेंच

इस पर कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि वह अगली सुनवाई तक सुधार योजना पेश करे अन्यथा शिक्षा सचिव को अदालत में हाजिर होना पड़ेगा। गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने राजस्थान सरकार से स्कूल भवनों के सुधार के लिए एक स्पष्ट योजना पेश करने का आदेश दिया था और इस मुद्दे पर विशेष बेंच गठित की है।

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शिक्षा मंत्री का विधायक कोष से मदद का प्रस्ताव

राज्य सरकार की ओर से अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सभी विधायकों को पत्र लिखकर जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत और निर्माण के लिए विधायक कोष से 20 प्रतिशत राशि देने का आग्रह किया है। शिक्षा मंत्री ने यह कदम राज्य सरकार द्वारा हाल ही में किए गए सर्वे के बाद उठाया है, जिसमें प्रदेश के 3,768 स्कूल भवनों की जर्जर स्थिति सामने आई है।

सर्वे रिपोर्ट और मरम्मत की आवश्यकता

प्रदेश के 3,768 स्कूल भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं, जिन्हें तुरंत नए सिरे से बनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा 83,700 कमरे और 16,765 शौचालय भी अत्यंत खराब हालत में हैं। साथ ही 2,19,902 कमरे और 29,753 शौचालयों की मरम्मत का काम भी आवश्यक है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि अगले मानसून से पहले इन सभी भवनों को सुरक्षित और मजबूत किया जाए।

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विधायक कोष से 20 प्रतिशत राशि का उपयोग

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पहले ही घोषणा की थी कि सरकारी स्कूलों की मरम्मत और निर्माण के लिए विधायक कोष का 20 प्रतिशत हिस्सा विधायक शिक्षा का साथी योजना के तहत खर्च किया जाएगा। अब इसी घोषणा को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा मंत्री ने सभी विधायकों से अपने-अपने क्षेत्रीय विकास कोष से एक करोड़ रुपए स्वीकृत करने की अपील की है, ताकि जर्जर स्कूल भवनों के निर्माण और मरम्मत के काम में तेजी लाई जा सके।

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स्कूल भवनों की खराब स्थिति और हाई कोर्ट

यह मामला तब सामने आया, जब झालावाड़ में एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग गिरने से सात बच्चों की मृत्यु हो गई और 21 बच्चे घायल हो गए थे। इसके बाद हाई कोर्ट ने स्व:प्रेरणा से मामले का संज्ञान लिया और इसे जनहित याचिका के तौर पर दर्ज किया। कोर्ट ने जस्टिस महेंद्र गोयल और जस्टिस अशोक कुमार जैन की विशेष बेंच बनाई, जो इस मामले की सुनवाई कर रही है।

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मुख्य बिंदु

• राजस्थान सरकार ने विधायक कोष से 20 प्रतिशत राशि देने का प्रस्ताव किया है, ताकि जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत और नए भवनों का निर्माण किया जा सके।
• शिक्षा मंत्री दिलावर ने विधायकों से अपने क्षेत्रीय विकास कोष से एक करोड़ रुपए स्वीकृत करने की अपील की है, ताकि जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत और निर्माण कार्य को बढ़ावा दिया जा सके।
• राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान सरकार से स्कूल भवनों के सुधार के लिए एक स्पष्ट योजना पेश करने का आदेश दिया है और इस मुद्दे पर स्पेशल बेंच गठित की है।