अमायरा सुसाइड केस : शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के लापता होने के लगे पोस्टर, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

Jaipur. राजस्थान की राजधानी जयपुर की दीवारों पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के लापता होने के पोस्टर चिपकाए गए हैं, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। इन पोस्टरों के साथ एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ युवक इन पोस्टरों को चिपकाते हुए नजर आ रहे हैं। 

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विरोध व्यक्त करने का तरीका

वायरल वीडियो में ये युवक अमायरा के परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं और इसे लेकर दिलावर का विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही पोस्टर पर जस्टिस फॉर अमायरा लिखा गया है। गौरतलब है कि अमायरा की मौत की घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।

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अमायरा और शिक्षा मंत्री 

जयपुर में 9 साल की बच्ची अमायरा के सुसाइड मामले को लेकर दिलावर के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टरों में लिखा है कि लापता शिक्षा मंत्री, राजस्थान के सभी मां-बाप मंत्री जी की तलाश कर रहे हैं। इस पोस्टर में यह भी आरोप है कि शिक्षा मंत्री ने अमायरा के सुसाइड मामले में कोई कदम नहीं उठाया और स्कूल में उनके विभाग को घुसने की अनुमति नहीं दी। 

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अमायरा सुसाइड और इसकी पृष्ठभूमि

अमायरा का सुसाइड कांड नवंबर में हुआ था। अमायरा ने जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल की चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दी थी। आरोप है कि सहपाठियों द्वारा लगातार परेशान किए जाने के कारण अमायरा मानसिक रूप से तनाव में थी। इसके बाद परिजनों ने स्कूल प्रबंधन से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद अमायरा ने यह कदम उठाया। 

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प्रशासन की निष्क्रियता

अमायरा के परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन और शिक्षा विभाग ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण उनकी बेटी को न्याय नहीं मिल सका। पोस्टरों के माध्यम से लोग शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर भी आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने इस गंभीर मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया।

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मुख्य बिंदु

• दिलावर के लापता होने के पोस्टर अमायरा के सुसाइड कांड में न्याय की मांग को लेकर लगाए गए हैं। पोस्टर में आरोप है कि मंत्री ने मामले में कोई कदम नहीं उठाया।
• अमायरा ने नीरजा मोदी स्कूल की चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। स्कूल के सहपाठियों ने उसे परेशान किया, जिससे वह मानसिक तनाव में आ गई।
• अमायरा के परिजनों का आरोप है कि उन्होंने कई बार स्कूल प्रबंधन और शिक्षा विभाग से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे उन्हें न्याय नहीं मिला।