मंत्रियों-अफसरों की विदेश यात्राओं पर रोक, फिजूलखर्ची रोकने के लिए सरकार का मास्टर प्लान

• काफिले छोटे रखने के बाद अब मंत्रियों व अफसरों की विदेश यात्राओं पर रोक।
• दफ्तर आने-जाने के लिए कार-पूलिंग अनिवार्य, अब सिर्फ ईवी (EV) वाहनों की होगी खरीद।
• होटलों में सरकारी बैठकों और कार्यक्रमों पर पाबंदी, सरकारी भवनों में ही होंगे आयोजन।
• फिजिकल फाइलों की जगह राज-काज पोर्टल का किया जाएगा इस्तेमाल।
• सरकारी दफ्तरों में लगेंगे सोलर प्लांट, घरों में सोलर पैनल लगाने के लिए मिलेगा प्रोत्साहन।

पीएम मोदी की पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील के बाद राजस्थान सरकार ने किफायती मोड पर आने के लिए सर्कुलर जारी कर दिया है। अब मंत्रियों, अफसरों और कर्मचारियों की सरकारी खर्च पर होने वाली विदेश यात्राओं पर रोक रहेगी।

वित्त विभाग से जारी सर्कुलर में फ्यूल बचाने के लिए सरकारी विभागों में खर्च घटाने की गाइडलाइन जारी की है। सभी विभागों को इसका कठोरता से पालना करने को कहा गया है।

वित्त विभाग के सर्कूलर के अनुसार अब सरकारी विभागों और सरकारी संस्थाओं में अब सिर्फ ईवी वाहन ही खरीदे जाएंगे। मौजूदा पेट्रोल-डीजल के वाहनों को कई चरण में ईवी वाहनों से बदला जाएगा।

पहले फेज में शहरों में कामकाज वाले अफसरों के लिए नए वाहन ईवी ही खरीदे जाएंगे। इसके बाद ठेके पर लिए जाने वाले वाहनों के लिए भी धीरे धीरे ईवी की अनिवार्यता लागू की जाएगी।

एक ही दिशा में रहने वाले अफसर कर्मचारियों को दफ्तर आने-जाने के लिए कार पुलिंग करने को कहा है। सरकार ने सरकारी और प्राइवेट, दोनों वाहनों में कार पुलिंग को प्राथमिकता देने को कहा है।

सरकार के कोई भी कार्यक्रम और बैठक होटल में नहीं होगें। यह रोक सभी सरकारी विभाग, स्वायत्तशासी संस्थाओं और पीएसयू पर लागू होगी। बैठकों से लेकर सभी तरह के आयोजन सरकारी भवनों में ही होंगे।

सीएम और मंत्रियों ने काफिलों में वाहन घटा दिए हैं। अब काफिले वाले सभी पदाधिकारियों को वाहनों की संख्या कम करनी होगी।

काफिलों में गैर जरूरी वाहन नहीं रहेंगे। प्रदेश में ई-व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक्शन प्लान बनेगा। सभी चार्जिंग स्टेशन लगाने के लंबित प्रस्तावों को तत्काल मंजूरी दी जाएगी।

सरकार में जहां तक संभव हो फिजिकल मीटिंग के स्थान पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही मीटिंग करने को कहा है।

सरकारी कामकाज में ई-ऑफिस,ई-फाईल का उपयोग सुनिश्चित करना होगा। चिट्ठी और फाइल भेजने की जगह राज-काज पोर्टल के उपयोग को प्राथमिकता देने के आदेश दिए हैं।

सरकारी ट्रेनिंग के लिए कर्मचारियों-अफसरों को एक जगह बुलाने के स्थान पर ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी।

घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली में अब पी.एम. सूर्यघर योजना के तहत घरेलू सोलर एनर्जी प्लांट लगाने पर जोर देना होगा। गैर कृषि कामों में यूरिया के उपयोग कम से कम करने और फर्टिलाइजर का उपयोग तर्कसंगत बनाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया जाएगा।

सरकारी भवनों में बिजली के लिए सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। सर्कुलर में सरकारी दफ्तरों में बिजली बचाने के लिए विशेष ध्यान रखना होगा। अफसर कर्मचारियों को दफ्तर से जाने से पहले लाइट,पंखे,कूलर,एसी सहित बिजली के सभी उपकरण बंद करके जाना होगा।

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