पति-पत्नी अलग इकाइयां, पत्नी के बकाए पर पति को नो-ड्यूज से रोक नहीं- हाई कोर्ट
Mukesh Sharma | Updated:
पति-पत्नी अलग इकाइयां, पत्नी के बकाए पर पति नहीं रोका जा सकता: HC
राजस्थान हाई कोर्ट ने माना कि पति-पत्नी पृथक इकाइयां हैं। पत्नी के सरपंच कार्यकाल के बकाए के आधार पर पति को चुनाव लड़ने हेतु नो-ड्यूज सर्टिफिकेट देने से इनकार करना गैर-कानूनी है।
समझें क्या है पूरा मामला
- व्यक्तिगत जवाबदेही,लोक प्रतिनिधि स्वयं के गलत कार्यों या बकाए के लिए अकेला जिम्मेदार।
- कानूनी प्रावधान का अभाव,पंचायती राज कानून में स्वजनों से वसूली का कोई नियम नहीं।
- गारंटर की अनुपस्थिति पति पत्नी के बकाए का ज़मानतदार नहीं, सिविल देनदारी असंगत।
- अदालत का आदेश,हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को तुरंत नो ड्यूज सर्टिफिकेट देने के दिए निर्देश।
जस्टिस अनूप कुमार ढंड की बैंच ने रामलक्ष्मण मीना की याचिका को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि यदि किसी लोक प्रतिनिधि ने अपने कार्यकाल में कोई पैसा लिया है या बकाया हो तो,उसकी वसूली लोक प्रतिनिधि की पत्नी या पति से तब तक नहीं वसूली जा सकती, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि संबंधित जीवनसाथी भी उस मामले या दुराचरण में शामिल था।
व्यक्तिगत जवाबदेही
कोर्ट ने सवाल उठाया कि किसी पूर्व सरपंच या लोक प्रतिनिधि के परिवार के सदस्यों के खिलाफ वसूली की कार्यवाही कैसे शुरू की जा सकती है?
ऐसा कोई कानून नहीं
यदि किसी व्यक्ति पर बकाया है तो इसे उसके परिवार के सदस्यों की सिविल या आपराधिक देनदारी नहीं माना जा सकता।
जमानतदार न होना
यह है मामला
लेकिन,विभाग ने प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया क्योंकि उसकी पत्नी के 1995-2000 के सरपंच कार्यकाल के कुछ कथित बकाया लंबित थे। पत्नी के खिलाफ नीलामी/कुर्की की कार्यवाही शुरू हुई थी। इस पर अदालत ने अंतरिम रोक लगा रखी है और मामला अभी विचाराधीन है।
याचिकाकर्ता का तर्क था कि पंचायती राज अधिनियम में ऐसा कोई नियम नहीं है जो पत्नी के बकाए के कारण पति को चुनाव लड़ने से रोके। दूसरी ओर राज्य सरकार का कहना था कि पति अपनी पत्नी के बकाए को चुकाने के लिए बाध्य है।
कोर्ट ने राज्य अधिकारियों द्वारा इस प्रकार दबाव बनाने को विवेकहीनता का उदाहरण माना और याचिका को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को याचिकाकर्ता को तुरंत नो-ड्यूज सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश दिया।
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