गोविंद गुप्ता ने एसीबी डीजी के रूप में संभाला कार्यभार, जीरो टॉलरेंस की नीति पर दिखाया जोर

Jaipur. राजस्थान पुलिस के सीनियर आईपीएस अधिकारी गोविंद गुप्ता ने सोमवार को एसीबी डीजी के तौर पर कार्यभार संभाला। कार्यभार संभालने के बाद गुप्ता ने एसीबी के अफसरों की मीटिंग ली। बैठक में अफसरों ने ट्रेप, आय से अधिक के मामले और कोर्ट केसेज की जानकारी से अवगत कराया। साथ ही एसीबी केसों में लंबित अभियोजन केस और स्वीकृति, सजा के मामलों की जानकारी दी गई। 

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जीरो टॉलरेंस की नीति

इससे पहले एसीबी मुख्यालय आने पर एडीजी स्मिता श्रीवास्तव ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। एसीबी के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। डीजी गोविंद गुप्ता ने कहा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया जाएगा। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में पारदर्शिता, त्वरित कार्रवाई और टीम भावना ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति रहेगी।

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अपराधी छोटा या बड़ा नहीं

डीजी गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एसीबी कोई छोटा या बड़ा नहीं देखती। उसकी नजर में सभी अपराधी एक समान हैं। सब पर समान रूप से कार्रवाई होती है। एसीबी की ज्यादातर कार्रवाई भ्रष्टाचार का सामना करने वाले लोगों की सूचना पर होती है। भ्रष्टाचार से किसी का भी सामना हो, तत्काल बिना घबराहट के एसीबी को सूचना दें। 

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ज्यादा जानकारी मुहैया करवाएं

अपराध और अपराधी छोटा या बड़ा नहीं होता है। एसीबी की हर कार्रवाई सूचना पर आधारित होती है। गुप्ता ने कहा कि कानून में पद के आधार पर भेदभाव का कोई प्रावधान नहीं है। भ्रष्टाचार के बारे में एसीबी को ज्यादा से ज्यादा जानकारी मुहैया करवाएं, ताकि भ्रष्ट कार्मिकों पर ठोस कार्रवाई की जा सके।

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टोल फ्री और व्हाट्सएप हेल्पलाइन

डीजी गुप्ता ने जोर देकर कहा कि एसीबी के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1064 और व्हाट्सएप नंबर 94135-02834 का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा, ताकि कोई भी नागरिक भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतें सहजता से दर्ज करवा सके। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय न हो, साथ ही भ्रष्टाचार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर एवं त्वरित कार्रवाई की जाएगी। 

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सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर संवेदनशील

आय से अधिक संपत्ति के मामलों में भी सूचनाएं मिलने पर पहले जानकारी का सत्यापन किया जाता है। गोपनीय रूप से जानकारी इकट्ठा कर आगे कार्रवाई की जाती है। अभियोजन स्वीकृति के लिए एसीबी राजस्थान सरकार को प्रस्ताव भेजती है और सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर संवेदनशील है। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति से काम कर रही है। सरकार की ओर से नियमित रूप से अभियोजन की स्वीकृतियां जारी हो रही हैं।