दो से अधिक संतान वाले भी लड़ सकेंगे चुनाव, भजनलाल सरकार ने पलटा भैरोंसिंह शेखावत का फैसला

• दो से ज्यादा बच्चों वाले लड़ सकेंगे निकाय-पंचायत चुनाव।
• भजनलाल की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में लिया बड़ा फैसला
• पंचायतीराज और नगरपालिका कानून में संशोधन बिलों को मंजूरी
• विधानसभा के इसी बजट सत्र में सरकार लाएगी दोनों विधेयक
• भैरोंसिंह शेखावत सरकार का फैसला 30 साल बाद बदला

राजस्थान में भजनलाल सरकार ने 30 साल पुराने उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें दो से अधिक संतान वाले पंचायती राज और नगरीय निकायों के चुनाव नहीं लड़ सकते थे। यह फैसला भाजपा के दिग्गज सीएम भैरोंसिंह के समय 1995 में लिया गया था। नए फैसले के अनुसार अब दो से अधिक संतान वाले व्यक्ति भी पंचायती राज और नगरीय निकाय के चुनाव लड़ सकेंगे।

यह फैसला बुधवार को सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। बैठक में इस प्रावधान के लिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2026 और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2026 को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही शेखावत सरकार के समय का फैसला 30 साल बाद बदल जाएगा।

विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि कैबिनेट ने राजस्थान पंचायतीराज संशोधन बिल और राजस्थान नगरपालिका संशोधन बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। इन दोनों संशोधनों के बाद अब दो से ज्यादा बच्चों वालों के निकाय पंचायत चुनाव लड़ने पर लगी रोक हट जाएगी। उन्होंने कहा कि दोनों बिल चालू बजट सत्र में पारित होंगे। जब यह प्रावधान लागू किए थे उस समय उद्धेश्य जनसंख्या नियंत्रण था लेकिन अब हालात बदल गए हैं।

वर्ष 1995 में भाजपा की तत्कालीन भैरों सिंह शेखावत सरकार के समय 2 से ज्यादा बच्चों पर निकाय और पंचायतीराज चुनाव नहीं लड़ सकने का प्रावधान लागू किया गया था। उस वक्त पंचायतीराज कानून और राजस्थान नगरपालिका कानून में संशोधन करके ये प्रावधान जोड़े थे।

अब 30 साल पुराने इस प्रावधान को बदलने का फैसला हुआ है। दो से ज्यादा बच्चों वालों को निकाय-पंचायतीराज चुनाव लड़ने पर पाबंदी हटाने से स्थानीय स्तर की सियासत बदलेगी। तीन बच्चों वाले कई नेता, जो चुनाव नहीं लड़ पाते थे, अब उन्हें मौका मिलेगा। भाजपा और कांग्रेस में जिलों में बड़ी संख्या में ऐसे नेता हैं।

पंचायतीराज और शहरी निकायों में चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चों की बाध्यता हटाने की मांग लंबे समय से चल रही थी। भाजपा के कई नेताओं और कई सामाजिक संगठनों ने भी सरकार को ज्ञापन देकर दो बच्चों का प्रावधान बदलने की मांग उठाई थी।

विधानसभा में भी कई विधायकों ने इसकी मांग उठाई थी। कांग्रेस राज के दौरान कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी ने दो संतान की बाध्यता हटाने की मांग उठाई थी। पिछले साल बजट सत्र में चित्तौड़गढ़ से विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने कहा था कि प्रदेश में पंचायत चुनाव में तीन संतान होने पर चुनाव नहीं लड़ सकते,जबकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में यह प्रतिबंध नहीं है। पंचायत चुनाव में इस नियम को हटाया जाए। इस पर संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने विचार करने कर आश्वासन दिया थाा।

प्रदेश में एक और नया आयुर्वेद विश्विद्यालय खोला जाएगा। अजमेर में आयुर्वेद और योग विश्विद्यालय खोला जाएगा। कैबिनेट ने अजमेर आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी यूनिविर्सिटी बिल को मंजूरी दी है।

बैठक में राजस्व आसूचना और आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन को मंजूरी दी गई। इसका मुख्यालय जोधपुर में होगा। यह राजस्व आसूचना निदेशालय की जगह लेगा। यह निदेशालय बैंक धोखधड़ी, शेयर धोखाधड़ी से लेकर मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर होने वाले फर्जीवाड़े और जमीनों की धोखधड़ी रोकने का काम करेगा। सहकारी सोसायटी के जरिए धोखधड़ी पर रोक लगाएगा। निदेशालय के लिए 60 पद बनाए गए हैं।

उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि उदयपुर में आयरन ओर की खान है। कंपनी आयरन ओर के लिए 500 करोड़ का निवेश करना चाहती है। इस कंपनी को 53 एकड़ जमीन आवंटन करने की मंजूरी दी है।

राठौड़ ने कहा बी टू बायपास पर भारत मंडपम् बनाने के पूर्व के फैसले में सुधार किया गया है। पहले इसकी कुल प्रोजेक्ट लागत 3,500 करोड़ आ रही थी। उस कीमत में रेवेन्यू जनरेशन का 635 करोड़ का गैप आ रहा था। उसे बदलने से अब प्रोजेक्ट कॉस्ट 5,800 करोड़ तक बढ़ा दी हे। इससे अब रेवेन्यू जनरेशन 5,800 करोड़ से ज्यादा होगा। राज्य सरकार पर अब कोई भार नहीं आएगा। उद्योग मंत्री ने कहा कि राज निवेश पॉर्टल पर इंडस्ट्री की जमीनों का ब्यौरा सार्वजनिक होगा, इससे निवेशकों को जमीन ढूंढने में में आसानी होगी।

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