राजस्थान निकाय-पंचायत चुनाव: OBC आरक्षण पर सरकार बोली- 50% सीमा में दिए गए पद
Mukesh Sharma | Updated:
OBC, 50% सीमा का पेच!
राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव के OBC आरक्षण को सही बताया। सरकार ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट और 50% सीमा के कारण 41 में 5 पद OBC को मिले।
समझें क्या है पूरा मामला
- राजस्थान पंचायत-निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला।
- सरकार ने हाई कोर्ट में दिया जवाब- 50% के दायरे में दिया आरक्षण।
- सरकार ने कहा ओबीसी आयोग के डेटा के आधार पर ही पद तय किए।
- पंचायत आरक्षण की लॉटरी निकाय चुनाव की वजह से फिर हुई स्थगित।
सरकार का यह रुख ऐसे समय सामने आया है जब प्रदेश में प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और पंच पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया प्रस्तावित थी। इससे पहले 13 अगस्त को राज्य के 41 जिलों में जिला प्रमुख पदों के लिए लॉटरी निकाली गई थी, जिसमें से 5 पद OBC वर्ग के लिए आरक्षित हुए थे। हालांकि, कम आरक्षण देने को लेकर उपजे विवाद के चलते अगली लॉटरी टाल दी गई थी। इसके बाद 17 और 18 सितंबर की नई तारीख तय की गई, लेकिन निकाय चुनावों की तैयारियों का हवाला देते हुए इसे एक बार फिर स्थगित कर दिया गया।
सरकार ने कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को सही ठहराया
क्या है निकाय-पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला
सरकार ने बताया आरक्षण का गणित
SC वर्ग: 18.51% आरक्षण के तहत 8 पद आरक्षित किए गए।
ST वर्ग: 17.09% आरक्षण के तहत 7 पद आरक्षित किए गए।
OBC वर्ग: 16% आरक्षण के तहत 5 पद (जालौर, बूंदी, खैरथल-तिजारा तथा महिला OBC के लिए ब्यावर और सीकर) आरक्षित किए गए।
इस प्रकार 41 में से कुल 20 पद आरक्षित हुए हैं, जो कि 48.78% बनता है। सरकार का कहना है कि यह 50% की कानूनी सीमा के भीतर है, इसलिए इसमें अतिरिक्त सीटें नहीं जोड़ी जा सकतीं।
OBC आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक न होने पर सवाल
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