पंचायत चुनावों की देरी का दिख रहा असर, 1900 करोड़ की अटकी केंद्रीय मदद
Mukesh Sharma | Updated:
Photograph: (the sootr)
राजस्थान में समय पर पंचायत चुनाव नहीं होने का असर दिखने लगा है। केंद्रीय वित्त आयोग से मिलने वाली राशि रिलीज नहीं हो पा रही है। पंचायतें वित्तीय संकट से जूझने लगी हैं।
News In Short
- समय पर पंचायत चुनाव नहीं होने से केंद्रीय सहायता अटकी।
- प्रदेश की पंचायतों के सामने आने लगा है भुगतान का संकट।
- वित्तीय संकट को देखते हुए सरकार ने केंद्र को लिखी चिट्ठी।
- चुनावों में देरी का कारण ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं मिलना।
- कोर्ट ने पंचायत चुनावों के लिए 15 अप्रैल की डेडलाइन तय की है।
News In Detail
चुनाव में देरी बनी रोड़ा
चुनाव में देरी का असर पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय संसाधनों पर नजर आ रहा है। नियमों के तहत पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के लिए केंद्रीय अनुदान प्राप्त करने में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का होना अनिवार्य है। वर्तमान में प्रदेश की लगभग 10 हजार ग्राम पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों के अभाव में सरकारी प्रशासक काम कर रहे हैं। इसी कारण वित्त आयोग ने फंड जारी करने पर रोक लगा दी है।
फंड की कमी से भुगतान का संकट
एक अधिकारी का कहना है कि ठेके पर काम कर रहे सफाईकर्मियों का तीन-तीन महीने का वेतन बकाया है। भुगतान में देरी के कारण ठेकेदारों ने काम की रफ्तार धीमी कर दी है या काम पूरी तरह बंद कर दिया है।
प्रत्येक ग्राम पंचायत में सफाई और अन्य रखरखाव कार्यों के लिए प्रति माह लगभग 2 लाख रुपये का खर्च आता है। हर पंचायत में औसतन 10 से 12 लोगों की मैनपावर तैनात है, जो अब बिना वेतन काम करने को मजबूर हैं।
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