आरपीएससी में जुलाई तक कोर टीम के 7 अहम पद होंगे खाली, कैसे समय पर होंगे भर्ती परीक्षा और इंटरव्यू

• आरपीएससी में इस समय सदस्यों के 4 पद चल रहे हैं खाली।
• जुलाई तक सदस्यों के रिक्त पदों की संख्या 4 हो जाएगी।
• कोर टीम का सीधा असर दिख रहा भर्ती परीक्षाओं और इंटरव्यू पर।
• चार महीने से आरएएस 2025 के इंटरव्यू पूरे नहीं हो पा रहे।
• सरकार को अब आरपीएससी को लेकर सक्रियता दिखाने की जरूरत।

Jaipur: परीक्षाओं में गड़बड़ियों से विवादों में रहा राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) इन दिनों कोर टीम की कमी से जूझ रहा है। एक तरफ जहां हजारों युवा सरकारी नौकरी की आस में दिन-रात मेहनत कर रहे हैं, वहीं आयोग के भीतर बढ़ती रिक्तियां और भर्ती प्रक्रियाओं में हो रही देरी युवाओं के भविष्य पर सवालिया निशान लगा रही है। ताज़ा स्थिति यह है कि जुलाई तक आयोग की कोर टीम के 7 महत्वपूर्ण पद खाली हो जाएंगे, जिससे आने वाली भर्ती परीक्षाओं और इंटरव्यू पर संकट के बादल मंडरा सकता है।

​आरपीएससी में 10 सदस्यों और अध्यक्ष का पद हैं। पिछले महीनों में दो महिला सदस्यों के इस्तीफे और एक अन्य सदस्य का कार्यकाल पूरा होने के कारण आयोग में अभी 7 सदस्य हैं। साथ ही पेपर लीक में फंसे बाबूलाल कटारा निलंबित चल रहे हैं। आने वाले कुछ महीनों में यह स्थिति और भी गंभीर होने वाली है।

आरपीएससी के लिए जून और जुलाई के महीने अधिक चुनौतीपूर्ण होंगे। वर्तमान अध्यक्ष यूआर साहू का ​19 जून 2026 को कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसी तरह सदस्य कैलाश चंद मीणा का कार्यकाल 6 जुलाई को पूरा होगा। सदस्य डॉ. अशोक कुमार कलवार का कार्यकाल 31 जुलाई को समाप्त हो रहा है।

​यदि सरकार ने समय रहते नई नियुक्तियां नहीं कीं तो जुलाई के अंत तक आयोग में 10 में से 7 पद खाली हो जाएंगे। केवल 3 सदस्यों के भरोसे इतनी बड़ी संवैधानिक संस्था का सुचारू रूप से चलना लगभग असंभव होगा।

आयोग में कोर टीम की कमी का सीधा असर परीक्षाओं और इंटरव्यू पर दिख रहा है। आरपीएससी की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा आरएएस-2025 के इंटरव्यू कछुआ गति से चल रहे हैं। चार महीनों से इसके इंटरव्यू का दौर जारी है।

स्थिति यह है कि 1 दिसंबर से शुरू हुए ये इंटरव्यू अप्रैल तक खिंचने की संभावना है। ​इंटरव्यू का नौवां चरण 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आयोग में सदस्यों की संख्या पर्याप्त होती तो यह प्रक्रिया अब तक समाप्त हो जानी चाहिए थी। लंबे समय तक इंटरव्यू चलने से उन युवाओं में मानसिक तनाव बढ़ रहा है जो अंतिम परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि जुलाई तक नई नियुक्तियां नहीं हुईं तो न केवल साक्षात्कार रुकेंगे, बल्कि आने वाली नई भर्तियों की स्क्रूटनी और परीक्षाओं के आयोजन में भी भारी विलंब होगा। इसका खामियाजा प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को भुगतना पड़ेगा।

सूत्रों का कहना है कि आयोग ने अगली आरएएस परीक्षा के लिए इस बार मई का शिड्यूल रखा है। सरकार अगले महीने तक आरएएस परीक्षा के लिए आयोग के पास प्रस्ताव भेज सकती है। ऐसे में बढ़ती रिक्तियों के कारण इस परीक्षा को कराने में पसीना छूट सकता है। इस भर्ती परीक्षा की विशालता को इन आंकड़ों से समझा जा सकता है कि पिछली आरएएस परीक्षा में लगभग 3.75 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था।

​आरपीएससी ने अपनी छवि सुधारने और परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए यूपीएससी (संघ लोक सेवा आयोग) के मॉडल को अपनाने की कोशिश की है। लेकिन, सदस्यों की कमी के कारण यह मॉडल पीछे छूट सकता है।

आयोग सूत्रों का कहना है कि भाजपा सरकार के आने के बाद आरपीएससी में परीक्षाओं का बोझ बढ़ा है। पहले जहां एक साल में 60 परीक्षाएं होती थी, अब यह आंकड़ा 150 से अधिक पहुंच गया है। आयोग में कोर टीम की कमी के कारण परीक्षाओं का कैलेंडर प्रभावित हो सकता है।

​विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को चुनाव या अन्य राजनीतिक व्यस्तताओं से हटकर आयोग की स्वायत्तता और क्षमता पर ध्यान देना चाहिए। आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति 62 वर्ष या 6 साल के लिए होती है। ऐसे में सरकार को अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल का पता पहले से होता है। ऐसे में आयोग में पद रिक्त होने से पूर्व ही नियुक्तियां हो जानी चाहिए।

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