6 RPS अधिकारी प्रमोट होकर बने IPS, केंद सरकार ने जारी की अधिसूचना

Mukesh Sharma | Jul 15, 2026, 20:31 IST

राजस्थान पुलिस सेवा

राजस्थान पुलिस सेवा के छह अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति मिली है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 की रिक्तियों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।

ऐसे समझें पूरा मामला

राजस्थान को मिले छह आईपीएस अधिकारी।
छह आरपीएस को प्रमोटकर आईपीएस बनाया।
केंद्र सरकार ने इन अधिकारियों की जारी की अधिसूचना।
अन्य सेवाओं से आईएएस बनाने का मामला अभी भी अटका।

jaipur: राजस्थान पुलिस सेवा (आरपीएस) के छह अधिकारियों को प्रमोशन मिल गया है। ये अब भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी बन गए हैं।

केंद्र सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। प्रमोशन के जरिए यह नियुक्तियां वर्ष 2025 की रिक्तियों के लिए हुई हैं।

इन्हें मिला प्रमोशन

आरपीएस से आईपीएस बनने वालों में राजेंद्र सिंह सिसोदिया, नरपत सिंह, रामस्वरुप शर्मा, राजेंद्र प्रसाद खोथ, धनपत राज और रेवंत दान शामिल हैं।

इससे पहले पिछले साल पीयूष दीक्षित, विशनाराम बिश्नोई, पुष्पेंद्र सिंह शेखावत, कमल शेखावत और अवनीश कुमार शर्मा आरपीएस से आईपीएस में प्रमोट हुए थे।

यूपीएससी की बैठक में लगी थी मुहर

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने 14 जुलाई 2026 को चयन समिति की सिफारिशों को अपनी मंजूरी दी थी।

इस चयन समिति की बैठक 5 जून 2026 को आयोजित की गई थी। इसमें राजस्थान पुलिस सेवा के पात्र अधिकारियों के नामों पर विचार-विमर्श किया गया था।

बैठक में इन छह अधिकारियों की पदोन्नति को हरी झंडी दी थी। यह पदोन्नति राजस्थान कैडर में आईपीएस की 6 रिक्तियों को भरने के लिए की गई है।

जल्द मिलेगा नया पदस्थापन

इस पदोन्नति से राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा। लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे इन अधिकारियों को अब उच्च पुलिस पदों पर तैनात किया जा सकेगा।

सूत्रों ने बताया कि इन अधिकारियों का आईपीएस के रूप में जल्द ही नया पदस्थापन किया जाएगा। सरकार ने बुधवार को ही 18 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं।

राजस्थान पुलिस

अटकी है अन्य सेवा से आईएएस में नियुक्तियां

दूसरी ओर, राजस्थान में ही आरएएस के अतिरिक्त दूसरी सेवाओं से आईएएस बनने का मामला खटाई में पड़ गया है।

इसके लिए राजस्थान सरकार ने 20 नाम भी भेज दिए थे। इनके दिसंबर 2025 में इंटरव्यू भी हो गए थे। लेकिन अब तक नाम फाइनल नहीं हुए हैं।

यूपीएससी इस संबंध में फरवरी में मुख्य सचिव को रिमाइंडर भेजकर राज्य सरकार की मंजूरी दिलवाने का आग्रह भी कर चुका है। लेकिन मामला अब तक अटका हुआ है।

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