हाई कोर्ट का मानवीय फैसला : पति की हत्या करने वाली पत्नी नहीं जाएगी जेल, आदिवासी महिला से जुड़ा है मामला

Jodhpur. राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर पीठ ने एक पुराने आपराधिक मामले में मानवीय दृष्टिकोण अपनाया और 55 वर्षीय आदिवासी महिला काली को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने कहा कि किसी गरीब महिला पर सिस्टम की गलती का बोझ नहीं डाला जा सकता और उसे दोबारा जेल भेजना अमानवीय होगा। इस फैसले ने न्याय प्रणाली में सुधारात्मक दृष्टिकोण को उजागर किया है।

यह मामला वर्ष 2003 का है, जब बांसवाड़ा जिले के पहाड़ी इलाके में रहने वाली काली ने अपने पति से हुए घरेलू विवाद के बाद गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से वार किया था। इस घटना में उसके पति की मौत हो गई। ट्रायल कोर्ट ने 2004 में काली को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई, जिसके खिलाफ काली ने अपील की थी।

राजस्थान में सियासी बवाल, 3 विधायकों ने विधायक कोष से काम के लिए मांगी रिश्वत, वीडियो वायरल

18 जुलाई, 2011 को हाई कोर्ट ने इस मामले में आंशिक संशोधन करते हुए हत्या को गैर-इरादतन हत्या मान लिया और यह मानते हुए महिला को रिहा कर दिया कि वह करीब 8 साल जेल में रह चुकी थी। बाद में यह तथ्य गलत पाया गया और यह सामने आया कि काली ने केवल 2 साल जेल में बिताए थे।

राजस्थान में सियासी बवाल, विधायक कोष से काम के लिए मांगी रिश्वत, 3 विधायकों के वीडियो वायरल

यह तथ्यात्मक गलती 4 अगस्त, 2011 को सामने आई, जब अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने इस बारे में हाई कोर्ट को पत्र लिखा। अदालत ने माना कि यह चूक रजिस्ट्री, ट्रायल कोर्ट और सरकारी तंत्र के बीच समन्वय की कमी के कारण हुई।

राजस्थान हाईकोर्ट ने 3 ग्राम पंचायत मुख्यालय बदलने पर दिया नोटिस, जिला कलेक्टरों को देना होगा जवाब

कोर्ट ने यह भी ध्यान में रखा कि काली का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और रिहाई के बाद उसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई। खंडपीठ ने कहा कि 20 साल बाद शेष 6 साल की सजा के लिए उसे दोबारा जेल भेजना न तो सुधारात्मक होगा और न ही न्यायसंगत।

राजस्थान के किसानों पर संकट, सोयाबीन की फसल पर मौसम की मार, बाजार में भी नहीं मिल रहे सही दाम

कोर्ट ने कहा कि न्याय का उद्देश्य केवल सुधार है, प्रतिशोध नहीं। इस फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया कि अगर किसी व्यक्ति ने सजा के रूप में एक बड़ा मानसिक बोझ उठाया है, तो उसे और सजा देना अन्याय होगा। काली को न्याय दिलाने के लिए अब कोई अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

कूनो से आया चीता : राजस्थान में बना ली अपनी टेरिटरी, मध्य प्रदेश अपना चीता फिर वापस ले गया

• काली को 2004 में हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। 2011 में हाई कोर्ट ने आंशिक संशोधन कर उसे रिहा कर दिया था। हालांकि यह तथ्य बाद में गलत पाया गया था कि वह 8 साल जेल में रही थी।
• हाई कोर्ट ने माना कि काली ने जेल में जो समय बिताया, वह उसके लिए पर्याप्त था। 20 साल बाद शेष 6 साल की सजा के लिए उसे जेल भेजना अन्यायपूर्ण होगा, क्योंकि महिला का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। उसकी सजा के बाद उसने कोई अपराध नहीं किया।
• हाई कोर्ट ने काली की सजा को पर्याप्त मानते हुए उसे दोबारा जेल भेजने का आदेश नहीं दिया। न्याय का उद्देश्य सुधार है, प्रतिशोध नहीं। काली को न्याय दिलाने के लिए अब कोई अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।