सोनिया की किताब पर रार, गहलोत का केंद्र पर निशाना, RSS को कहा नक्सली सोच
Mukesh Sharma | Updated:
अशोक गहलोत
सोनिया गांधी की किताब का प्रकाशन रुकने पर अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर अभिव्यक्ति की आजादी दबाने का आरोप लगाया है। उन्होंने RSS के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में NAC को दिमागी नक्सल बताने पर पलटवार करते हुए संघ की सोच को संविधान विरोधी करार दिया।
समझें क्या है पूरा मामला
- प्रकाशन विवाद:PMO के दबाव में पेंग्विन का इनकार।
- अंश हटाने से मना:सोनिया गांधी का सेंसरशिप से साफ इनकार।
- नए पब्लिशर्स की होड़:कई बड़े प्रकाशन समूह आए आगे।
- RSS पर पलटवार: NAC को दिमागी नक्सल बताने पर भड़के गहलोत।
श्रीमती सोनिया गांधी जी की पुस्तक को लेकर मीडिया से वार्ता-
पत्रकार: सोनिया गांधी जी की एक जो बहुप्रतीक्षित बुक है, जो इंडिया में आने वाली थी, उसके प्रकाशन पर जो कंपनी है, उसने इंडिया में उसका प्रकाशन करने से इनकार कर दिया। किस तरह देखते हैं इस पूरे विवाद को?
जवाब: देखिए,… pic.twitter.com/hm1M58qUst
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) August 28, 2026
पेंग्विन इंडिया के फैसले पर उठाए सवाल
अन्य पब्लिशर्स ने की पेशकश
पत्रकार: सर, आरएसएस के जो साप्ताहिक मुखपत्र है 'ऑर्गेनाइजर', उसने हाल ही में एक जो लेख छापा था उसमें जो यूपीए सरकार के समय जो सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में नेशनल एडवाइजरी कमेटी थी, उसको दिमागी नक्सल बताया है। उसको किस तरह देखते हैं आप?
जवाब: देखिए, वो मुझे लगता है वो खुद ही… pic.twitter.com/RSqAQ7cOQX
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) August 28, 2026
ऑर्गेनाइजर और RSS पर पटलवार
गहलोत ने कहा कि सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली NAC ने देश को राइट टू एजुकेशन (RTE), राइट टू इंफॉर्मेशन (RTI) और फूड सिक्योरिटी एक्ट (खाद्य सुरक्षा कानून) जैसे ऐतिहासिक अधिकार दिए। इस अधिकार-आधारित ढांचे (Rights-based approach) ने देश में सोशल सिक्योरिटी के एक नए युग की शुरुआत की, जिससे प्रेरणा लेकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है।
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