सीएम भजन लाल ने किया कांग्रेस पर हमला, कहा-भ्रष्टाचार ने मनरेगा को किया कमजोर

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रेस ब्रीफिंग में वीबी-जी राम जी अधिनियम के गिनाएं फायदे। साथ ही मनरेगा में हो रहे भ्रष्टाचार को भी उजागर किया।

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Ashish Bhardwaj
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Photograph: (The Sootr)

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Jaipur: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को दावा  किया कि 'वीबी-जी राम जी' अधिनियम से राजस्थान को विशेष लाभ मिलेगा। उन्होंने यहां प्रेस ब्रीफिंग में आरोप लगाया कि मनरेगा को शुरू करते समय ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देने का उद्देश्य था, लेकिन कांग्रेस सरकार के कमजोर प्रशासन और भ्रष्टाचार के कारण यह योजना पूरी तरह लागू नहीं हो पाई। 

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मनरेगा भ्रष्टाचार का दूसरा रूप

भजनलाल ने वीबी-जी राम जी काे ग्रामीण रोजगार और आजीविका सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। साथ ही ये भी कहां कि कानून के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी और गुणवत्तापूर्ण संपत्तियों का निर्माण हो सकेगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा भ्रष्टाचार का दूसरा रूप बन गई थी। इसलिए इस योजना को मजबूती देना जरूरी था।

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मनरेगा की कमजोरियां 

मुख्यमंत्री ने मनरेगा की कमियों को भी उजागर किया। उन्होंने कहां कि फर्जी जॉब कार्ड, नकली लाभार्थी, और अनियमित मजदूरी भुगतान, ये सभी मनरेगा की बड़ी कमियां थी। इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे इस योजना का संचालन पूर्ण रूप से नहीं हो पाया था। वहीं, 'वीबी-जी राम जी' अधिनियम में इन  सभी कमियों को दूर किया गया है।

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कांग्रेस फैला रही हैं भ्रम 

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वे 'वीबी-जी राम जी' को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी विकास कार्य नहीं किए हैं और सिर्फ भ्रष्टाचार फैलाया। सीएम ने कांग्रेस के सभी आरोपों को झूठा बताया। साथ ही कहां कि कांग्रेस अपने पुराने आचरण के अनुसार झूठ फैला रही हैं।

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नए अधिनियम की विशेषताएँ

इस नए कानून के तहत अब सालाना रोजगार की कानूनी गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। इसके अलावा, इसमें जल संसाधन, ग्रामीण बुनियादी ढांचे, और आपदा प्रबंधन से जुड़े ठोस और टिकाऊ कार्य कराए जाएंगे। जियो-टैगिंग, सैटेलाइट इमेजरी, मोबाइल ऐप और एआई जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग से पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।

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भुगतान में हुआ सुधार

इस अधिनियम के तहत अब मजदूरों को भुगतान हर सप्ताह करना होगा। अगर भुगतान में दो सप्ताह से अधिक की देरी होती है, तो मुआवजा दिया जायेगा। साथ ही प्रशासनिक व्यय की सीमा को बढ़ाकर 9 प्रतिशत किया गया है, ताकि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके।

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'वीबी-जी राम जी' का भविष्य

वीबी-जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत निर्धारित बजट के अनुसार राज्यों को 17 हजार करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त आवंटन मिलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है।

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मुख्यमंत्री की अहम् बातें 

  • भजन लाल शर्मा ने वीबी-जी राम जी योजना का किया गुणगान। 
  • मुख्यमंत्री ने किया कांग्रेस पर हमला कहा कि भ्रष्टाचार ने मनरेगा को किया कमजोर 
  • उन्होंने मनरेगा की कमियों को किया उजागर 

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