हाईकोर्ट ने सड़क परियोजनाओं की प्रगति पर जताई चिंता, सड़क निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग का निर्देश

• छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सड़क परियोजनाओं की 5 मई को अगली सुनवाई
• राज्य सरकार और NHAI को कोर्ट ने समय-bound रिपोर्ट देने का आदेश दिया
• बिलासपुर से लेकर जशपुर तक सड़क काम शुरू, लेकिन निगरानी जरूरी: हाईकोर्ट
• NH-130 और NH-149बी परियोजनाओं में प्रगति, मानसून से पहले पूरा होने का आश्वासन
• जनहित याचिका: हाईकोर्ट ने सड़क निर्माण कार्य की नियमित मॉनिटरिंग का निर्देश दिया

रायपुर: छत्तीसगढ़ की खराब सड़क स्थिति को लेकर दायर जनहित याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य सरकार और NHAI द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदमों को स्वीकार किया, लेकिन सभी सड़क परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए लगातार निगरानी जरूरी हैं। अदालत ने राज्य सरकार और NHAI को अगली सुनवाई तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। केस की अगली सुनवाई 5 मई को होगी।

राज्य सरकार ने शपथपत्र में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दीं। इसमें बताया गया कि:



NH-130 (कोरबा-कटघोरा क्षेत्र) का 2 किमी सड़क काम जमीन विवाद के कारण रुका था, अब विवाद सुलझ गया है। 20.13 करोड़ की लागत से नया टेंडर दिया गया और जनवरी 2026 से काम शुरू हो गया है। मानसून से पहले पूरा होने की संभावना है।
NH-149बी (कटघोरा-गोपालपुर) की 8.55 किमी सड़क का सुधार और मजबूतीकरण 22.48 करोड़ की लागत से जारी है। निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है।

डिवीजन बेंच ने कहा कि राज्य सरकार और NHAI द्वारा कुछ सकारात्मक कदम उठाए गए हैं, लेकिन सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए लगातार निगरानी जरूरी है। कोर्ट ने PWD सचिव और NHAI से कहा कि अगली सुनवाई तक नई प्रगति रिपोर्ट पेश करें, जिसमें सभी कार्यों की समय सीमा और पूर्ण होने की तिथि शामिल हो।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सड़क परियोजनाओं की प्रगति पर सुनवाई की। राज्य सरकार और NHAI ने कई काम शुरू किए, लेकिन निगरानी जरूरी है। अदालत ने अगली सुनवाई तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। केस की अगली सुनवाई 5 मई को होगी।

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