GST लिस्ट लीक, रायपुर के दवा कारोबारियों में मचा हड़कंप

रायपुर के दवा बाजार में इन दिनों भारी हड़कंप मचा हुआ है। कारण कोई नया टैक्स नहीं, बल्कि एक ऐसी कॉन्फिडेंटिअल लिस्ट का सार्वजनिक होना है, जिसने व्यापारियों की रातों की नींद उड़ा दी है। राजधानी के दवा कारोबारियों के जीएसटी से जुड़े लंबित मामलों और उनके बकाया की जानकारी अब मोबाइल-टू-मोबाइल घूम रही है।

जैसे ही GST बकाया का यह डाटा लीक हुआ, दवा व्यापारियों के बीच खलबली मच गई। इस सूची में न केवल फर्मों के नाम हैं, बल्कि उनके ऊपर बकाया राशि का भी स्पष्ट जिक्र है।

व्यापारियों का कहना है कि इस तरह की जानकारी का पब्लिक होना उनकी बिजनेस साख पर सीधा प्रहार है। उनका तर्क है कि अभी कानूनी प्रक्रिया पूरी भी नहीं हुई और उन्हें समाज की नजरों में एक तरह से दोषी के रूप में खड़ा कर दिया गया है।

रायपुर मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अध्यक्ष संजय रावत ने इस मामले पर स्थिति साफ की है। उन्होंने स्वीकार किया कि यह सूची संगठन के एक इंटरनल ग्रुप में साझा की गई थी। मकसद नेक था- व्यापारियों को जागरूक करना कि उनके नोटिस लंबित हैं। लेकिन, यहां एक बड़ी मानवीय चूक हो गई।

सूची को साझा करने से पहले उसमें से संवेदनशील जानकारी जैसे कि बकाया रकम को हटाया जाना था, लेकिन गलती से बिना एडिटिंग के ही फाइल पोस्ट कर दी गई, जो बाद में वायरल हो गई।

व्यापारियों के एक वर्ग ने इस घटना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका मानना है कि जानकारी सार्वजनिक कर उन पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है।

कारोबारियों का कहना है कि जीएसटी नोटिस और बकाया की जानकारी पूरी तरह से व्यक्तिगत होनी चाहिए और इसे संबंधित फर्म तक ही सीमित रखा जाना चाहिए था।

इस पूरे विवाद पर छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष सतीश थौरानी ने महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह डेटा किसी सरकारी विभाग से लीक नहीं हुआ है। यह संस्था के आंतरिक उपयोग के लिए था। हालांकि, यह बाहर कैसे आया और इसके पीछे क्या कारण रहे, इसकी गहनता से जांच की जा रही है।

इस घटना ने व्यापारिक संगठनों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल को लेकर सतर्क कर दिया है। रावत ने यह भी बताया कि कई बार जीएसटी नोटिस सीधे ई-मेल पर आते हैं और अक्सर वकीलों तक ही रुक जाते हैं, जिससे व्यापारियों को खबर नहीं लग पाती।

इसी कमी को दूर करने के लिए लिस्ट डाली गई थी। अब चैंबर ने सभी व्यापारियों से अपील की है कि वे अपनी इमेज बचाने के साथ-साथ अपने लंबित मामलों का समय रहते निपटारा करें।

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