सीएम मोहन यादव की दिल्ली से वापसी: कृषि वर्ष 2026 के रोडमैप पर राजधानी में महामंथन
Amresh Kushwaha | Published:
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मध्यप्रदेश की सियासत और विकास के केंद्र में आज, 16 मार्च को खेती-किसानी रहने वाली है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज दिल्ली से भोपाल वापसी करेंगे। इसके बाद वे कृषि वर्ष 2026 के रोडमैप के महामंथन की कमान संभालेंगे।
सीएम मोहन यादव का आज का कार्यक्रम
मुख्यमंत्री आज, सोमवार को नई दिल्ली में स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके तुरंत बाद, वे दोपहर 12:20 बजे दिल्ली से भोपाल के लिए रवाना होंगे।
राजधानी भोपाल पहुंचने के साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का पूरा ध्यान मध्य प्रदेश कृषि वर्ष 2026 के रोडमैप पर होगा। दिन भर की बैठकों के बाद, वे रात 8:45 बजे भोपाल में एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे।
कृषि वर्ष पर मंत्रियों-विधायकों का महामंथन
कृषि वर्ष उन्मुखीकरण (Agriculture Year Orientation) नामक इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ राज्य मंत्रिमंडल के सभी मंत्री, विधायक और कृषि क्षेत्र के जानकार शामिल होंगे।
इस बैठक का मुख्य लक्ष्य जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है, ताकि सरकारी योजनाएं केवल कागजों तक सीमित न रहकर सीधे खेतों तक पहुंचें।
खेती को लाभकारी बनाने की तैयारी
सरकार का साफ कहना है कि अब सिर्फ पारंपरिक खेती पर निर्भर रहना काफी नहीं है। खेती में नई और आधुनिक तकनीकों को भी जोड़ा जाएगा, ताकि किसानों की आय सच में बढ़ सके और उन्हें ज्यादा फायदा मिल सके।
विभागवार प्रजेंटेशन और आय बढ़ाने का रोडमैप
- कृषि विभाग (Agriculture Department): उन्नत बीज, खाद की उपलब्धता और नई तकनीकों के व्यावहारिक उपयोग पर केंद्रित योजनाएं।
- उद्यानिकी एवं मत्स्य पालन (Horticulture & Fisheries): नकदी फसलों और मछली पालन के माध्यम से किसानों की कमाई को दोगुना करने का खाका।
- सहकारिता एवं पशुपालन (Cooperation & Animal Husbandry): डेयरी सेक्टर और सहकारी समितियों को मजबूत बनाने की रणनीति।
कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का आज का कार्यक्रम
दिल्ली में कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक
आज शाम 4 बजे एआईसीसी (AICC) दफ्तर में प्रदेश प्रभारी और पीसीसी चीफ की मौजूदगी में संगठन को लेकर अहम बैठक होगी। यह तीन दिन चलने वाले मंथन का हिस्सा है।
इसके बाद मंगलवार को दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक लगातार मैराथन बैठकों का दौर चलेगा। इन बैठकों में खास तौर पर जिला कार्यकारिणी के गठन में हो रही देरी और आगे की राजनीतिक चुनौतियों पर चर्चा होगी। अभी हालात यह हैं कि प्रदेश के सिर्फ करीब 10% जिलों में ही कार्यकारिणी घोषित हो पाई है।
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