मध्य प्रदेश में कब लागू होगा UCC बिल? उत्तराखंड और गुजरात के बाद मोहन सरकार पर बढ़ा दबाव

Aman Vaishnav | Mar 26, 2026, 13:55 IST

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गुजरात विधानसभा में UCC बिल पास होने से अब मध्य प्रदेश में सुगबुगाहट तेज हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार पर इस कानून को लागू करने का नैतिक दबाव बढ़ गया है। क्या मोहन सरकार 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे पर कोई बड़ा कदम उठाएगी?

गुजरात विधानसभा में समान नागरिक संहिता (UCC) बिल मंगलवार, 24 मार्च को पास हुआ। इसके बाद अब मध्यप्रदेश में भी इस पर चर्चा तेज हो गई है। साल 2022 में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया था कि UCC लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ कमेटी बनाई जाएगी। फिर सत्ता परिवर्तन और लोकसभा चुनावों के कारण ये मामला कुछ समय के लिए पीछे चला गया।

अब जब हमारे पास पड़ोसी राज्यों ने इस दिशा में कदम बढ़ा लिया है, तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या मोहन सरकार 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे (समान नागरिक संहिता ( UCC )पर कोई बड़ा कदम उठाएगी?

उत्तराखंड ने भी किया लागू

27 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। उस समय पीएम नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के पक्ष में समर्थन किया था।

इसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि मध्य प्रदेश इसे लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा। वहीं जनवरी 2025 में उत्तराखंड ने इसे लागू कर दिया था। अब गुजरात के इस कदम ने मध्य प्रदेश सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है।

राजनीतिक विश्लेषक क्या कहते हैं?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मध्य प्रदेश सरकार फिलहाल आलाकमान (केंद्रीय नेतृत्व) के निर्देश का इंतजार कर रही है। सरकार किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर जल्दबाजी में कदम उठाकर विवाद नहीं चाहती।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2028 के विधानसभा चुनावों के नजदीक आने पर इसे मुख्य चुनावी मुद्दा बना दिया जा सकता है।

सोच-समझकर कदम उठा रही सरकार

विशेषज्ञों के मुताबिक मध्य प्रदेश विविधता से भरा राज्य है। ऐसे में आदिवासियों की परंपराओं और अलग-अलग धार्मिक कानूनों को एक साथ लाना एक बड़ी चुनौती है। इसी वजह से सरकार बहुत सोच-समझकर कदम उठा रही है। इसीलिए सरकार पहले दूसरे राज्यों के मॉडल का अच्छे से अध्ययन कर रही है।

Sootr Knowladge

समान नागरिक संहिता (UCC) बिल एक प्रस्तावित कानून है। इसका उद्देश्य भारत के सभी नागरिकों (चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से हों) के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और संपत्ति जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान कानून लागू करना है।

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