रेलवे ने जमीन ली तो नौकरी जरूरी नहीं, हाईकोर्ट का फैसला, पुरानी पॉलिसी खत्म तो दावा भी खत्म

• हाईकोर्ट ने रेलवे लैंड लूजर्स की नौकरी की मांग खारिज की।
• हाईकोर्ट ने कहा, नौकरी देना सरकार/रेलवे का विवेकाधीन फैसला।
• आवेदन के समय योग्यता जरूरी, बाद में पास होने का लाभ नहीं।
• 2019 में रेलवे ने जमीन के बदले नौकरी की पॉलिसी खत्म कर दी थी।
• CAT जबलपुर के फैसले को हाईकोर्ट ने सही ठहराया।

जबलपुर हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में साफ कर दिया है कि जमीन अधिग्रहण के बदले नौकरी पाना कोई कानूनी अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यह केवल सरकारी नीति पर निर्भर करता है, न कि किसी व्यक्ति का हक। पॉलिसी खत्म होने के बाद नौकरी की मांग करना कानूनन मान्य नहीं होगा।

जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कई लोगों ने याचिका लगाई थी, जिनकी जमीन रेलवे प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित की गई थी। इन लोगों का कहना था कि जमीन देने के बदले उन्हें रेलवे में नौकरी दी जाए।

इन याचिकाओं में कमलेश कुशवाहा समेत कुल छह लोगों ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) के फैसले को चुनौती दी थी, जिसने उनकी मांग पहले ही खारिज कर दी थी।



ये खबर भी पढ़ें...

नवोदय एडमिशन में EWS बाहर, 650 से ज्यादा स्कूलों में लाखों सीटें, फिर भी गरीब वंचित, हाईकोर्ट सख्त

कोर्ट में सामने आया कि जब इन लोगों ने पहली बार नौकरी के लिए आवेदन किया, तब वे केवल 8वीं पास थे, जबकि रेलवे की नीति के अनुसार 10वीं पास या ITI जरूरी था। इसी वजह से उनके आवेदन 2017 से 2020 के बीच खारिज कर दिए गए थे।

याचिकाकर्ताओं ने बाद में 10वीं पास कर दोबारा आवेदन किया, लेकिन तब तक 11 नवंबर 2019 को रेलवे ने जमीन के बदले नौकरी देने वाली पूरी पॉलिसी ही खत्म कर दी थी। ऐसे में कोर्ट ने कहा कि जब पॉलिसी ही खत्म हो चुकी है, तो उसके आधार पर नौकरी नहीं मांगी जा सकती।

ये खबर भी पढ़ें...

मोनालिसा की शादी पर विवाद; सुप्रीम कोर्ट की वकील ने बताया एप्रोप्रिएट लव जिहाद

कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि नौकरी देना कोई अधिकार नहीं, बल्कि विभाग का निर्णय है। योग्यता उसी समय देखी जाएगी जब आवेदन किया गया था। बाद में योग्यता हासिल करने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। पहले आवेदन खारिज होने पर उसे चुनौती नहीं देना भी याचिकाकर्ताओं की गलती रही

याचिकाकर्ताओं ने कुछ पुराने मामलों का हवाला देकर छूट की मांग की, लेकिन कोर्ट ने कहा कि हर केस अलग होता है। अगर किसी को पहले छूट मिली है, तो इसका मतलब यह नहीं कि सभी को मिलेगी।

ये खबर भी पढ़ें...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉडीबिल्डिंग को खेल कोटे में शामिल करने दिया आदेश, जानें कैसे मिलेगा फायदा

हाईकोर्ट ने कहा कि अब रेलवे में ऐसी कोई नीति लागू नहीं है, जो जमीन के बदले नौकरी की गारंटी देती हो। साथ ही, CAT जबलपुर के फैसले को सही ठहराते हुए सभी याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

ये खबर भी पढ़ें...

एमपी सरकार फिर लेगी 4,100 करोड़ कर्ज, कुल बोझ 5 लाख करोड़ पार

यह फैसला साफ करता है कि अगर सरकार आपकी जमीन लेती है, तो बदले में मुआवजा तो मिलेगा, लेकिन नौकरी मिलना जरूरी नहीं है।
और अगर कोई योजना बंद हो जाती है, तो उसके आधार पर बाद में दावा नहीं किया जा सकता। अब इस आदेश के आधार पए सीधी बात यह कि जमीन देने का मतलब नौकरी पक्की होना नहीं है। नियम और समय दोनों मायने रखते हैं।