मध्य प्रदेश में आम आदमी रिश्वतखोरी से तंग आ चुका है। अधिकारी बिना रिश्वत दिए काम नहीं कर रहे हैं। भ्रष्टाचार ने अपनी जड़ें गहरी कर ली हैं और आम नागरिकों को अपना काम करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ रही है।

छत्तीसगढ़ में सीबीआई ने एक बार फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अफसरों पर कार्रवाई की है। इस बार सेंट्रल जीएसटी के अफसर रिश्वत लेते पकड़े गए हैं। इससे पहले डाक विभाग के दो अफसरों को रिश्वत लेते पकड़ा गया था।

मध्य प्रदेश लोकायुक्त पुलिस ने पहली बार रिश्वतखोरी की शिकायतों के लिए टेलीफोन और मोबाइल नंबर जारी किए हैं। इन नंबरों पर शिकायत सुनने और सही सलाह देने के लिए एक विशेष टीम बनाई गई है।

छत्तीसगढ़ में रिश्वतखोरी का सिलसिला नहीं थम रहा है। दफ्तरों में बैठे अधिकारी- कर्मचारी घूस लिए बिना लोगों का काम नहीं करते हैं। नोट दिए बिना न तो जमीन का सीमांकन हो रहा है और न ही उसका डायवर्सन।

मध्यप्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। राज्य सरकार ने 11 जिलों के कलेक्टरों सहित मंत्रालय के कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस फेरबदल में मुख्यमंत्री सचिवालय में भी नई पदस्थापना हुई है। सुखवीर सिंह को मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही वे लोक निर्माण विभाग (PWD) का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बस से सफर करने वालों को महंगाई का झटका लगा है। राज्य सरकार ने बसों के किराये की नई दरें तय कर दी हैं। परिवहन विभाग ने 12 अक्टूबर 2026 को इसकी अधिसूचना जारी की है। नई दरों में साधारण, डीलक्स, एसी और स्लीपर बसों का किराया तय किया गया है।

राजस्थान में कानून व्यवस्था की समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर पुलिस विभाग ने 9 अधिकारियों पर कार्रवाई की। वैर थानाधिकारी धीरेन्द्र सिंह को निलंबित किया गया। छह अधिकारियों को एपीओ और दो को पद से हटाया गया। मुख्यमंत्री ने अपराधियों पर सख्ती, महिला सुरक्षा और त्योहारों में बेहतर व्यवस्था के निर्देश दिए।

मध्यप्रदेश में आग से सुरक्षा के नए नियम लागू किए गए हैं। अब तय श्रेणी के भवन मालिकों को हर साल फायर ऑडिट कराना होगा। फायर एनओसी से जुड़े नियमों का पालन भी जरूरी होगा। इसके अलावा संपत्तियों पर फायर टैक्स लगाने का प्रावधान है। ऐसे में सवाल उठता है कि टैक्स वसूलने वाले नगरीय निकाय आग बुझाने के लिए कितने तैयार हैं?

दिल्ली में प्रदर्शन के लिए जा रहीं AISF कार्यकर्ता श्रावणी बुवा ने इटारसी में हिरासत, मारपीट और मेडिकल सुविधा नहीं मिलने के गंभीर आरोप लगाए हैं। हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निपटारा हो चुका है। श्रावणी ने द सूत्र से बातचीत में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं।