जयपुर में CJP की टीम पर हुए हमले को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रतिक्रिया देते हुए सवाल उठाया कि आखिर बीजेपी बच्चों को अनपढ़ क्यों रखना चाहती है।

Arvind Kejriwal Arrested: ED ने शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार दोपहर 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। PMLA कोर्ट ने 3 घंटे की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा लिया है। जांच एजेंसी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है। बता दें कि शराब नीति केस में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च की शाम CM आवास से ED ने गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को ED दफ्तर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उनका मेडिकल किया। केजरीवाल की रात ED की लॉकअप में कटी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में AAP का विरोध- प्रदर्शन जारी है। के कविता की गिरफ्तारी को भी चुनौती आज केजरीवाल को हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा। पेशी से पहले भी केजरीवाल का मेडिकल किया जा सकता है। ED केजरीवाल की रिमांड पाने के लिए के प्रयास करेगी। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली के CM बने रहेंगे। वे जेल से सरकार चलाएंगे। इधर केजरीवाल की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर फौरन सुनवाई की मांग की। इसी मामले में पहले से ED की गिरफ्त में मौजूद BRS नेता के कविता ने अपनी गिरफ्तारी को SC में चुनौती दी है। उनकी याचिका पर भी आज सुनवाई होनी है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में फिलहाल राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अभी अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।

शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। ईडी ने जमानत के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। यह आम आदमी पार्टी के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी राहत है।

केजरीवाल 10 मई को 39 दिन बाद Tihar Jail से बाहर आए थे। ED ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले जांच एजेंसी उन्हें 9 समन भेज चुकी थी। हालांकि, केजरीवाल एक बार भी पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे।

सीएम अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया है। सीएम केजरीवाल को अब 2 जून को सरेंडर करना होगा।

पीएम मोदी की गारंटी कौन पूरा करेगा, वो भी नहीं पता क्योंकि वह 75 साल की उम्र में रिटायर हो रहे हैं। केजरीवाल की गारंटी केजरीवाल पूरा करेंगे। केजरीवाल ने देश की जनता को 10 गारंटी दी हैं।

दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल की कार पर ईंट-पत्थरों से हमला किया गया। AAP ने भाजपा पर हार के डर से इन हमलों का आरोप लगाया। इससे अब राजनीतिक पारा चढ़ गया है।

रायपुर में आदिम जाति विकास विभाग के तहत रोटी मेकर की खरीद से जुड़ी गंभीर गड़बड़ियों की शिकायतें आई हैं। शिकायतकर्ताओं ने सवाल किया है कि केवल वेतन वृद्धि रोकने से स्थिति का समाधान संभव है। इस प्रकार की अनियमितताओं में शामिल सभी अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने की आवश्यकता है।

राजस्थान की 10,290 ग्राम पंचायतों के सरपंचों को अपने-अपने पद से इस्तीफा देना अनिवार्य किया गया है ताकि वे आगामी चुनावों में भाग ले सकें। नामांकन पत्र भरने से पहले उनकी विदाई आवश्यक होगी, अन्यथा नामांकन खारिज हो जाएगा। सरकार सभी प्रशासकों को एक साथ हटाने पर विचार कर रही है, जिससे चुनावी प्रक्रिया को सरलता मिले।

एमपी के सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति पर नजर रखने की योजना अटक गई है। शिक्षा विभाग ने 9वीं से 12वीं के छात्रों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग का आदेश जारी किया था। इसका उद्देश्य ड्रॉपआउट रोकना और स्कूलों की स्थिति सुधारना था। द सूत्र की पड़ताल में सामने आया कि Education Portal 3.0 पर अभी तक यह व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई है।

सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिवार को मिलने वाली अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। सामान्य प्रशासन विभाग ने अब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती वाली शैक्षणिक योग्यता लागू कर दी है। यानी अब सहायक ग्रेड-3, भृत्य जैसे पदों पर नौकरी के लिए अलग से कोई ढील नहीं मिलेगी।

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ा मौका आया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने 1,812 शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक संविदा पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू होकर 21 अक्टूबर की रात 12 बजे तक चलेगी। यानी उम्मीदवारों के पास फॉर्म भरने के लिए करीब तीन हफ्ते हैं।