संसद सत्र के दौरान टीवी पर कई कठिन शब्द सुनाई देते हैं। प्रश्नकाल, शून्यकाल, तारांकित प्रश्न और स्थगन प्रस्ताव जैसे शब्दों से ही संसद चलती है। इन शब्दों के सरल अर्थ और नियमों को समझकर कोई भी देश की राजनीति को आसानी से समझ सकता है।

जयपुर के परीक्षा केंद्र में बिजली गुल होने से AIAPGET 2026 परीक्षा बाधित हुई। हंगामे के बाद NTA ने इस सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी। प्रभावित 49 अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा 1 सितंबर को होगी।

भिलाई में रिटायर्ड BSP कर्मचारी से ऑनलाइन निवेश के नाम पर 45.18 लाख रुपए की ठगी हुई। ठगों ने सचिन तेंदुलकर और निर्मला सीतारमण के नाम से फर्जी विज्ञापन दिखाकर भरोसा जीता और अलग-अलग बहानों से रकम जमा करा ली। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

मध्य प्रदेश में बजट को लेकर वित्त विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सभी विभागों से उनके बजट अनुमान मांगे जा रहे हैं। उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ महापर्व के लिए भी इस बजट में प्रावधान किए जाएंगे।

Chhattisgarh Assembly Budget Session : राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 24 घंटे, सातों दिन दुकानें खुल सकेंगी। इससे व्यवसाय बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

बजट 2026 में सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर रिकॉर्ड पैसा खर्च करने का ऐलान किया है। मेडिकल क्षेत्र में युवाओं के लिए नौकरियों के नए मौके खुलेंगे।

मध्य प्रदेश मानसून सत्र की बैठकें एक से पांच जुलाई तक लगातार चलेंगी। छह और सात जुलाई को शनिवार-रविवार का अवकाश रहेगा। इसके बाद 13-14 जुलाई और 17 जुलाई को अवकाश रहेगा। सत्र में 14 बैठकें होंगी।

बजेपी की मासिक पत्रिका दीप कमल ने एक बार फिर कॉकरोचों को छेड़ दिया है। दीप कमल के सितंबर के अंक को पीएम मोदी विशेषांक के रुप में छापा गया है। संपादकीय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुणों का बखान किया गया है। मोदी के गुणों के वर्णन में रामचरित मानस की एक चौंपाई भी लिखी गई है।

मध्य प्रदेश में नए और छूटे हुए वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रहा यह अभियान 10 अक्टूबर 2026 तक जारी रहेगा। इसके तहत 1 जनवरी 2027 को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले वोटर्स भी आवेदन कर सकेंगे। इस फेज में फॉर्म-6 और फॉर्म-8 के साथ मेनिफेस्टो देने की जरूरत नहीं होगी।

मध्य प्रदेश में नए और छूटे हुए वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रहा यह अभियान 10 अक्टूबर 2026 तक जारी रहेगा। इसके तहत 1 जनवरी 2027 को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले वोटर्स भी आवेदन कर सकेंगे। इस फेज में फॉर्म-6 और फॉर्म-8 के साथ मेनिफेस्टो देने की जरूरत नहीं होगी।

भोपाल में पारंपरिक कॉलेजों में प्लेसमेंट की तस्वीर कमजोर है। उच्च शिक्षा विभाग की रोजगार योजनाओं में करीब 1.5 लाख विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया। नौकरी पाने वाले 25 प्रतिशत से भी कम रहे। योजनाओं पर करीब 2.96 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके उलट IIIT Bhopal में प्लेसमेंट 89.33 प्रतिशत रहा। मेनिट भोपाल में कैंपस सिलेक्शन 85 से 90 प्रतिशत है।

किसी के लिए 5 हजार 329 करोड़, तो किसी की सुनने वाला कोई नहीं। ऐसी दो तस्वीरें आपको मध्यप्रदेश में देखने को मिल जाएंगी। यहां मोहन सरकार ने 76 हजार से ज्यादा अतिथि शिक्षकों के लिए 5 हजार 329 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये फंड आने वाले 5 सालों यानी 2030-31 तक के लिए दिया गया है। इसी फंड से अतिथि शिक्षकों को मानदेय दिया जाएगा।