छत्तीसगढ़ सरकार ने आबकारी विभाग में उप निरीक्षक पदों पर जारी नियुक्ति आदेश को निरस्त कर दिया है। CGPSC द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2024 के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन हुआ था और 21 जनवरी 2026 को नियुक्ति आदेश जारी किया गया था।

छत्तीसगढ़ के बीजापुर और तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। दोनों ओर से लगातार गोलीबारी जारी है। यह मुठभेड़ कांकेर पुजारी और गलगम की पहाड़ी पर चल रही है।

छत्तीसगढ़ के धमतरी के कलेक्ट्रेट में अवैध रेत खनन को लेकर ग्रामीणों ने हल्ला बोल दिया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो आगे उग्र प्रदर्शन करेंगे।

छत्तीसगढ़ के जिला बिलासपुर के रतनपुर स्वास्थ्य केंद्र से स्वास्थकर्मी ईलाज कराने आए मरीजों के परिजनों से ही झाड़ू पोछा लगवा रहे हैं। पोछा लगाने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित CGPSC घोटाले में फंसे पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने टामन सिंह सोनवानी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

छत्तीसगढ़ के आईपीएस भी आईएएस की तरह करोड़पति हैं। हालांकि कई आईपीएस के पास करोड़ों की पुश्तैनी जमीन जायदाद है। सीएम के सचिव राहुल भगत के पास घर नहीं है लेकिन छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह सवा करोड़ से ज्यादा की जमीन है।

छत्तीसगढ़ के पीएससी घोटाले में किस्म किस्म के तरीके अपनाए गए हैं। इन तरीकों को अपनाने में जिम्मेदार लोग यह भी भूल गए कि वे खुद ही अपनी करतूत का सुराग छोड़ रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के बस्तर के नक्सल प्रभावित बास्तनार, दरभा,तोकापाल में पत्थलगढ़ी चिन्ह गाड़े गए हैं। नक्सली बस्तर में पेसा कानून और पत्थलगढ़ी की आड़ में शासन और प्रशासन के समक्ष नई चुनौती पेश करने की साजिश रची है।

SIR विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां (Justice Ujjal Bhuyan)ने मताधिकार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी नागरिक की आर्थिक या सामाजिक हैसियत उसके वोट की कीमत तय नहीं करती। अरबपति हो या रिक्शा चलाने वाला, दोनों के वोट का मूल्य बराबर है।

मंडला में टाइगर सफारी जू बनाया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने रविवार, 4 अक्टूबर 2026 को यह एलान किया। खैरी गांव में 9 लाख 4 हजार 126 संग्राहकों को तेंदूपत्ता बोनस मिला। कुल बोनस राशि 36 करोड़ 17 लाख रुपए से ज्यादा रही। 84 वन समितियों को काष्ठ लाभांश भी मिला। जिले को 74 विकास कार्यों की सौगात भी दी गई। मेडिकल कॉलेज और पान की खेती पर एलान हुए।

भोपाल में 2 से 4 अक्टूबर तक बच्चों के भोजन का अधिकार अधिवेशन चला। इसमें 18 राज्यों के 400 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए। आधार कार्ड न होने पर बच्चा आंगनवाड़ी और मध्याह्न भोजन से वंचित न हो। फेस रिकग्निशन और ई-केवाईसी बंद करने की मांग भी उठी। गर्म पका भोजन देने और निजीकरण रोकने की मांग भी हुई। अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज भी मौजूद रहे।

कैलिफोर्निया के लिवरमोर के फायर स्टेशन नंबर 6 में 1901 का बल्ब आज भी जल रहा है। इसे Centennial Light Bulb कहते हैं। यह कार्बन फिलामेंट वाला हाथ से बना बल्ब है। इसे ओहायो की शेल्बी इलेक्ट्रिक कंपनी ने बनाया था। यह 1901 में फायर डिपार्टमेंट को दान दिया गया था। गिनीज बुक में इसका नाम दर्ज है। इसकी निगरानी के लिए लगे तीन वेबकैम खराब हो चुके हैं।

मध्य प्रदेश पुलिसकर्मी प्रदेश के 55 जिलों में ड्यूटी करते हैं। उनके परिवारों के इलाज में अस्पतालों की पहुंच अहम है। मई 2026 में स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की समीक्षा हुई। तब कुल 59 निजी अस्पताल अनुबंधित बताए गए थे। पुलिस मुख्यालय ने अधिक अस्पताल जोड़ने पर जोर दिया है। गंभीर बीमारी में नजदीकी इलाज मिलना योजना की असली कसौटी है।