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राइट टू डिस्कनेक्ट बिल संसद में पेश, पास हुआ तो कर्मचारियों को मिलेंगी ये राहत

राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 कर्मचारियों को कॉल, ईमेल या डिजिटल संदेशों का जवाब देने से मुक्त करेगा। कंपनियों को इसका पालन न करने पर जुर्माना होगा। इसका उद्देश्य कर्मचारियों के वर्क-लाइफ बैलेंस को सुधारना है।