सांगानेर में टेक्सटाइल उद्योग के कारण उत्पन्न हो रहे गंदे पानी की समस्या को लेकर अब NGT में सुनवाई चल रही है। 2024 में 1,255 और 2026 में 1,767 टेक्सटाइल यूनिट्स की पहचान की गई है। इनमें से केवल 892 इकाइयां CETP नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं, जबकि 875 यूनिट्स अभी भी नेटवर्क से बाहर हैं। कई यूनिट्स पर क्लोजर निर्देश और कार्रवाई की गई है।

भाजपा ने पंचायत चुनाव 2026 के लिए सात संभागों में चुनाव संचालन समितियों की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश पर यह समितियां बनाई गई हैं। प्रत्येक समिति में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये समितियां चुनाव की तैयारियों, टिकट वितरण और स्थानीय समीकरण पर काम करेंगी। आगामी दिनों में ये समितियां संभाग स्तर पर बैठकें आयोजित करेंगी।

2024 की नई लैंसेट स्टडी के मुताबिक दुनिया में 23 लाख कैंसर केस का कनेक्शन सीधे इंफेक्शन से पाया गया है। एच पाइलोरी, एचपीवी और हेपेटाइटिस जैसे 5 बड़े इंफेक्शन कैंसर का खतरा बढ़ा रहे हैं। समय पर जांच, सही इलाज और वैक्सीन की मदद से इस जानलेवा बीमारी को आसानी से रोका जा सकता है।

आज राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 की प्रक्रिया की अधिसूचना जारी होने वाली है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो जाएगी। कुल 1.69 लाख जनप्रतिनिधियों के चुनाव का आयोजन होगा। राजनीतिक दल अब चुनावी रणनीतिक योजना पर काम करने लगे हैं।

राजस्थान में पंचायतीराज चुनावों का आयोजन चार चरणों में होगा जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य चुने जाएंगे। करीब 4.03 करोड़ मतदाता मतदान करेंगे और लगभग 1.69 लाख जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन होगा। महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है क्योंकि कई पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। मतदान के लिए बैलेट पेपर और ईवीएम दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा।

राजस्थान की 10,290 ग्राम पंचायतों के सरपंचों को अपने-अपने पद से इस्तीफा देना अनिवार्य किया गया है ताकि वे आगामी चुनावों में भाग ले सकें। नामांकन पत्र भरने से पहले उनकी विदाई आवश्यक होगी, अन्यथा नामांकन खारिज हो जाएगा। सरकार सभी प्रशासकों को एक साथ हटाने पर विचार कर रही है, जिससे चुनावी प्रक्रिया को सरलता मिले।

राजस्थान की 10,290 ग्राम पंचायतों के सरपंचों को अपने-अपने पद से इस्तीफा देना अनिवार्य किया गया है ताकि वे आगामी चुनावों में भाग ले सकें। नामांकन पत्र भरने से पहले उनकी विदाई आवश्यक होगी, अन्यथा नामांकन खारिज हो जाएगा। सरकार सभी प्रशासकों को एक साथ हटाने पर विचार कर रही है, जिससे चुनावी प्रक्रिया को सरलता मिले।

रिटायर्ड आईएएस राकेश अग्रवाल की हत्या के बाद एक बार फिर बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। राजधानी में 70 से अधिक उम्र का हर चौथा वरिष्ठ नागरिक अकेले रहता है। वहीं NCRB Report 2024 के अनुसार, बुजुर्गों के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामलों में मध्य प्रदेश पूरे देश में शीर्ष पर है। बच्चों के बाहर जाने से बुजुर्ग दंपति घरों में अकेले छूट रहे हैं।

मध्य प्रदेश में हर दिन 40 बच्चियां गायब हो रही हैं। यह खुलासा इस साल आठ महीने में पुलिस थानों में पहुंची शिकायतों से हुआ है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गुम होने वाले बच्चों में लड़कों के मुकाबले करीब तीन गुना बच्चियां हैं। एमपी में लापता लड़कियों का यह आंकड़ा इंदौर, भोपाल समेत कई जिलों में चिंता बढ़ा रहा है।

मप्र लोक सेवा आयोग यानि MPPSC प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती एजेंसी है। इसके परीक्षा कैलेंडर से लेकर विविध रिजल्ट, परीक्षाओं को लेकर कई सवाल द सूत्र के पास पहुंचे हैं। सबसे ज्यादा जानकारी राज्य सेवा मेंस रिजल्ट 2025 को लेकर है तो वहीं परीक्षा कैलेंडर कब आएगा इस पर भी सभी की नजरें हैं।

भोपाल में करीब एक महीने से थमी सीलिंग कार्रवाई फिर शुरू करने की तैयारी है। मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट में नियमितीकरण का रास्ता जरूर है, लेकिन सड़क, पार्किंग, निर्माण और पुराने रिकॉर्ड की शर्तें कई कारोबारियों की मुश्किल बढ़ा सकती हैं। भोपाल नगर निगम सीलिंग कार्रवाई की नई योजना बना रहा है।

नमस्कार, आइए पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरें...क्या गुजरात की तरह एमपी में भी होगी शराबबंदी?: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भोपाल में किया बड़ा ऐलान। बालाघाट के आदिवासी इलाकों के लिए 400 करोड़ का डेवलपमेंट प्लान, बच्चों की मौत वाले गांवों में बढ़ेंगी स्वास्थ्य सुविधाएं, सीएम मोहन यादव की घोषणा

मध्य प्रदेश की सड़कों पर एक बार फिर हेलमेट और सीटबेल्ट को लेकर पुलिस की सख्ती दिखाई दे रही है। 28 सितंबर से 8 अक्टूबर तक 10 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन रिकॉर्ड बताता है कि अप्रैल-मई 2026 में भी हेलमेट को लेकर विशेष अभियान चलाया गया था।

छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार कानून यानी RTE के तहत गरीब परिवारों के बच्चों को निजी स्कूलों में मिलने वाले मुफ्त दाखिले को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने दावा किया है कि प्रदेश में RTE के तहत उपलब्ध सीटों की संख्या में बड़ी कटौती की गई है।

नमस्कार, आइए पढ़ते हैं देश-दुनिया की आज की बड़ी खबरें... पंजाब बार्डर पर BSF ने ढेर किए घुसपैठिए, एशियन गेम्स में पुरुष हॉकी टीम ने भी रचा इतिहास, मलेशिया को 5-1 से हराकर जीता गोल्ड, बिहार में बाढ़ से 4 लाख लोग प्रभावित, यूपी की 15 नदियां उफान पर। अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर..। मध्‍य प्रदेश| छत्तीसगढ़। राजस्थान