नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े में सीबीआई की रिपोर्ट सोमवार को हाई कोर्ट में खुली। सीबीआई ने कुल 308 कॉलेजों की जांच में 65 को अयोग्य पाया। वहीं, 74 नर्सिंग कॉलेज मानकों को पूरा नहीं करते हैं।

नर्सिंग फर्जीवाड़ा मामले में हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार 13-19 दिसंबर की सीसीटीवी फुटेज गायब हो गई है। अब साइबर सेल को जांच के आदेश दिए गए हैं। 500 से ज्यादा कॉलेजों पर ताला लगा दिया गया है।

जबलपुर में सीबीआई के जांच अधिकारी को झूठ बोलने ओर संबंधित केस डायरी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न करने के मामले में फटकार लगी है। नर्सिंग मान्यता में रिश्वतखोरी के आरोपी सीबीआई इंस्पेक्टर को जमानत मिल गई है।

नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े में कॉलेजों पर कार्रवाई के लिए हाई कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस आरके की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। जस्टिस संजय द्विवेदी व जस्टिस एके पालीवाल की विशेष खंडपीठ ने कमेटी को दायित्व भी सौंपे।

मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों में धोखाधड़ी और मान्यता विवाद से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने बड़ा निर्देश जारी किया है। हाईकोर्ट के इस आदेश को नर्सिंग शिक्षा क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

BHOPAL. एमपी कर्मचारी प्रमोशन का पहला चरण पूरा हो चुका है। अब दूसरा चरण जनवरी 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने 4 साल की छूट मांगी है। संघ का दावा है कि छूट नहीं मिली तो पद खाली रहेंगे। योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में ही 31 पद खाली रह जाएंगे। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मांग की है।

मध्यप्रदेश भाजपा (BJP – Bharatiya Janata Party) में 30 सितंबर को तीन नए नेताओं की आमद प्रस्तावित है। चंद्रशेखर को 24 सितंबर को प्रदेश महामंत्री (संगठन) बनाया गया। विप्लब कुमार देब प्रभारी और रेखा वर्मा सह-प्रभारी बनाए गए हैं। इन दोनों की नियुक्ति 23 सितंबर को घोषित हुई थी। विस्तृत आधिकारिक कार्यक्रम अभी जारी नहीं हुआ है।

मध्यप्रदेश भाजपा में चंद्रशेखर की पदस्थापना के बाद संगठनात्मक अनुशासन की महत्ता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पार्टी के अनेक नेताओं की विवादित बयानों से स्थिति जटिल हो गई है, और अनुशासनहीनता की समस्या प्रकट हुई है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अनुशासन लागू करने की बात की है।

BHOPAL. मध्य प्रदेश के किसान अब कृषि यंत्र सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। सीधी जिले में उद्यानिकी विभाग मिनी ट्रैक्टर, पावर टिलर और स्प्रेयर पर अनुदान दे रहा है। अनुसूचित जनजाति, लघु और सीमांत किसानों को 50 प्रतिशत तक मदद मिल सकती है। अन्य किसानों को 40 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान है। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण के बाद होगा।

नमस्कार, आइए पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरें...ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, तो शोषण कैसे कर सकते हैं', शिवपुरी में नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें, मध्य प्रदेश में एक अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी