09 Oct 2026
By Jyoti Mahender Bhardwaj
कोटा सरकारी एमबीएस अस्पताल के रिकॉर्ड में 86 साल की एक महिला 10 सितंबर से भर्ती दर्ज है। दैनिक भास्कर की पड़ताल के मुताबिक वह महिला कभी अस्पताल में भर्ती नहीं हुई। रिकॉर्ड में उनके नाम पर 5-5 हजार रुपए के तीन ह्यूमन एल्बुमिन इंजेक्शन लगाना बताया गया यह मामला कोटा एमबीएस अस्पताल फर्जी मरीज के आरोप से जुड़ा है।
कोटा सरकारी एमबीएस अस्पताल के रिकॉर्ड में 86 साल की एक महिला 10 सितंबर से भर्ती दर्ज है। दैनिक भास्कर की पड़ताल के मुताबिक वह महिला कभी अस्पताल में भर्ती नहीं हुई। रिकॉर्ड में उनके नाम पर 5-5 हजार रुपए के तीन ह्यूमन एल्बुमिन इंजेक्शन लगाना बताया गया यह मामला कोटा एमबीएस अस्पताल फर्जी मरीज के आरोप से जुड़ा है।
09 Oct 2026
By Amresh Kushwaha
कैंसर का इलाज कई परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ डालता है। अब केंद्र सरकार ने कैंसर की दवाओं पर ट्रेड मार्जिन 30 फीसदी तक सीमित करने का फैसला किया है। इससे कैंसर की 110 दवाएं सस्ती हो सकती हैं। सरकार के अनुमान से मरीजों के सालाना 2500 करोड़ रुपए बचेंगे।
कैंसर का इलाज कई परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ डालता है। अब केंद्र सरकार ने कैंसर की दवाओं पर ट्रेड मार्जिन 30 फीसदी तक सीमित करने का फैसला किया है। इससे कैंसर की 110 दवाएं सस्ती हो सकती हैं। सरकार के अनुमान से मरीजों के सालाना 2500 करोड़ रुपए बचेंगे।
09 Oct 2026
By Amresh Kushwaha
कैंसर का इलाज कई परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ डालता है। अब केंद्र सरकार ने कैंसर की दवाओं पर ट्रेड मार्जिन 30 फीसदी तक सीमित करने का फैसला किया है। इससे कैंसर की 110 दवाएं सस्ती हो सकती हैं। सरकार के अनुमान से मरीजों के सालाना 2500 करोड़ रुपए बचेंगे।
कैंसर का इलाज कई परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ डालता है। अब केंद्र सरकार ने कैंसर की दवाओं पर ट्रेड मार्जिन 30 फीसदी तक सीमित करने का फैसला किया है। इससे कैंसर की 110 दवाएं सस्ती हो सकती हैं। सरकार के अनुमान से मरीजों के सालाना 2500 करोड़ रुपए बचेंगे।
05 Oct 2026
By Amresh Kushwaha
मध्यप्रदेश में हर साल करीब 80 हजार नए कैंसर मरीज सामने आ रहे हैं। कैंसर का इलाज अब भी निजी अस्पतालों पर टिका है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में मार्च 2022 से लीनियर एक्सेलेरेटर लगाने की प्रक्रिया चली। चार साल बाद इंदौर, जबलपुर, रीवा और ग्वालियर में मशीनें पहुंचीं। जीएमसी भोपाल अब भी इंतजार में है। वजह फंड की कमी बताई जा रही है।
मध्यप्रदेश में हर साल करीब 80 हजार नए कैंसर मरीज सामने आ रहे हैं। कैंसर का इलाज अब भी निजी अस्पतालों पर टिका है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में मार्च 2022 से लीनियर एक्सेलेरेटर लगाने की प्रक्रिया चली। चार साल बाद इंदौर, जबलपुर, रीवा और ग्वालियर में मशीनें पहुंचीं। जीएमसी भोपाल अब भी इंतजार में है। वजह फंड की कमी बताई जा रही है।
23 Sept 2026
By The Sootr
23 Sept 2026
By The Sootr
12 Sept 2026
By Aman Vaishnav
खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से शुगर होती है । जब शुगर हद से ज्यादा बढ़ती है, तो यह कई बड़े नुकसान करती है। इससे आंखों की रोशनी भी कम हो सकती है, लेकिन थोड़ी सी देखभाल और अच्छी आदतों से शुगर को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। वेब स्टोरीज | lifestyle
खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से शुगर होती है । जब शुगर हद से ज्यादा बढ़ती है, तो यह कई बड़े नुकसान करती है। इससे आंखों की रोशनी भी कम हो सकती है, लेकिन थोड़ी सी देखभाल और अच्छी आदतों से शुगर को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। वेब स्टोरीज | lifestyle
21 Jun 2026
By The Sootr
11 Jun 2026
By The Sootr
25 Apr 2026
By The Sootr
24 Oct 2026
By Ram Krishna Gautam
दतिया में दशहरे पर हुई शस्त्र पूजा का एक वीडियो चर्चा में है। इस वीडियो में प्रशासनिक अधिकारी सरकारी राइफल से फायरिंग करते दिख रहे हैं। इसी दौरान एक पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष भी सरकारी राइफल से गोलियां चलाते नजर आते हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि उन्हें सरकारी हथियार चलाने की अनुमति किसने दी। क्या किसी राजनीतिक नेता को सरकारी राइफल चलाने की अनुमति मिल सकती है?
दतिया में दशहरे पर हुई शस्त्र पूजा का एक वीडियो चर्चा में है। इस वीडियो में प्रशासनिक अधिकारी सरकारी राइफल से फायरिंग करते दिख रहे हैं। इसी दौरान एक पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष भी सरकारी राइफल से गोलियां चलाते नजर आते हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि उन्हें सरकारी हथियार चलाने की अनुमति किसने दी। क्या किसी राजनीतिक नेता को सरकारी राइफल चलाने की अनुमति मिल सकती है?
24 Oct 2026
By The Sootr
Raipur. किसी परिवार के लिए अपना पक्का घर होना जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियों में से एक है। ऐसा घर, जहां बारिश में छत टपकने का डर न हो, दीवारें कमजोर न हों और परिवार सुरक्षित रह सके। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना हजारों गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए इसी सपने को पूरा करने का जरिया बन रही है।
Raipur. किसी परिवार के लिए अपना पक्का घर होना जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियों में से एक है। ऐसा घर, जहां बारिश में छत टपकने का डर न हो, दीवारें कमजोर न हों और परिवार सुरक्षित रह सके। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना हजारों गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए इसी सपने को पूरा करने का जरिया बन रही है।
23 Oct 2026
By Manya Jain
ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2026 में भारत 122 देशों में 100वें स्थान पर है। भारत का स्कोर 24.1 रहा, जो भुखमरी की गंभीर स्थिति दिखाता है। रिपोर्ट में बच्चों के पोषण को लेकर भी चिंता जताई गई है। भारत में पांच साल से कम उम्र के 19% बच्चे वेस्टिंग से प्रभावित हैं। यानी उनकी लंबाई के मुकाबले वजन काफी कम है।
ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2026 में भारत 122 देशों में 100वें स्थान पर है। भारत का स्कोर 24.1 रहा, जो भुखमरी की गंभीर स्थिति दिखाता है। रिपोर्ट में बच्चों के पोषण को लेकर भी चिंता जताई गई है। भारत में पांच साल से कम उम्र के 19% बच्चे वेस्टिंग से प्रभावित हैं। यानी उनकी लंबाई के मुकाबले वजन काफी कम है।
23 Oct 2026
By The Sootr
Raipur. छत्तीसगढ़ में हॉकी खेलने वाले युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बड़ा मंच मिल रहा है। प्रदेश में पहली बार राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ हॉकी लीग का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में 21 अक्टूबर से शुरू हुई इस प्रतियोगिता का मकसद प्रदेश में हॉकी को बढ़ावा देना और स्थानीय खिलाड़ियों के लिए आगे बढ़ने के अवसर तैयार करना है।
Raipur. छत्तीसगढ़ में हॉकी खेलने वाले युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बड़ा मंच मिल रहा है। प्रदेश में पहली बार राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ हॉकी लीग का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में 21 अक्टूबर से शुरू हुई इस प्रतियोगिता का मकसद प्रदेश में हॉकी को बढ़ावा देना और स्थानीय खिलाड़ियों के लिए आगे बढ़ने के अवसर तैयार करना है।
23 Oct 2026
By Neel Tiwari
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षकों के छठे वेतनमान को लेकर सरकार को आखिरी मौका दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अध्यापक संवर्ग के शिक्षकों को 2006 से छठे वेतनमान का लाभ दिया जाए। इसके लिए सरकार को चार हफ्ते का समय मिला है। यदि इस दौरान आदेश का पालन नहीं हुआ तो स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को खुद कोर्ट में पेश होना होगा।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षकों के छठे वेतनमान को लेकर सरकार को आखिरी मौका दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अध्यापक संवर्ग के शिक्षकों को 2006 से छठे वेतनमान का लाभ दिया जाए। इसके लिए सरकार को चार हफ्ते का समय मिला है। यदि इस दौरान आदेश का पालन नहीं हुआ तो स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को खुद कोर्ट में पेश होना होगा।