मध्य प्रदेश में करीब 2,500 छोटे स्कूलों को मिलाकर 270 सांदीपनि स्कूल बनाए गए थे। इस प्रक्रिया को हुए करीब तीन साल हो चुके हैं। लेकिन अब तक मध्यप्रदेश के 19 जिले ऐसे हैं,जहां करीब 1.5 लाख बच्चों को सांदीपनि स्कूल बस सुविधा नहीं मिल पाई है। कई बच्चे पैदल जाते हैं, तो कई असुरक्षित साधनों पर निर्भर हैं। जबलपुर,ग्वालियर और सागर में बसों की टेंडर प्रक्रिया अटकी हुई है।

एमपी के सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति पर नजर रखने की योजना अटक गई है। शिक्षा विभाग ने 9वीं से 12वीं के छात्रों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग का आदेश जारी किया था। इसका उद्देश्य ड्रॉपआउट रोकना और स्कूलों की स्थिति सुधारना था। द सूत्र की पड़ताल में सामने आया कि Education Portal 3.0 पर अभी तक यह व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के मौके पर प्राथमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए थे। इसके बाद भी करीब 10 हजार शिक्षकों को अभी तक स्कूल में जॉइनिंग नहीं मिली है। इसकी बड़ी वजह सामने आई है।

नया शैक्षणिक कैलेंडर 22 जुलाई को जारी हुआ था, और अब तक 11 दिन बीत चुके हैं. इसके बावजूद न तो शिक्षा अधिकारियों में इस आदेश को लेकर स्पष्टता नजर नहीं आ रही है।

मध्य प्रदेश में 2025-26 की तबादला नीति के तहत ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में बड़ा बदलाव किया गया है। स्वास्थ्य विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है।

स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूल संचालकों को कहा है कि स्कूलों में क्रिसमस पर्व के दौरान बच्चों को सांता क्लाज बनाया जाता है तो उसके लिए पालकों की अनुमति लेना जरूरी है।

मप्र के स्कूल शिक्षा विभाग की भी महिमा न्यारी है। विभागीय मंत्री मास्टरों द्वारा ठेके पर स्कूल चलाए जाने से दुखी हैं, तो कहीं शिक्षक फर्जी दस्तावेज पर नौकरी पाए हुए हैं!

मध्य प्रदेश में प्राइवेट अस्पताल 8 अक्टूबर से आयुष्मान योजना का बहिष्कार करेंगे। इस दौरान योजना के तहत मरीजों का इलाज नहीं किया जाएगा। मामला भुगतान और क्लेम की समस्या से जुड़ा है। संगठनों की मांग है कि योजना से NABH की शर्त हटाई जाए। इसके लिए सदस्यों ने सरकार को ज्ञापन भी सौंपा था। इसके बाद भी अब तक कोई समाधान नहीं मिला है।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आबकारी विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। मामला कोर्ट के पुराने आदेश का समय पर पालन नहीं करने से जुड़ा है। हाई कोर्ट ने आबकारी कमिश्नर पीएस एल्मा और अपर आबकारी आयुक्त पीएल साहू से जवाब मांगा है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से पूछा है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।

सचिन पायलट ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया। पायलट ने कहा कि देशभर में लगभग 13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। पायलट ने बर्खास्तगी की मांग करते हुए कहा कि चुनावी प्रक्रिया में सबको न्याय मिलना चाहिए।

टीईटी के विरोध में रविवार को मध्य प्रदेश के सैकड़ों शिक्षक भोपाल पहुंचे। अंबेडकर पार्क में शिक्षक संघर्ष समिति के बैनर तले धरना चल रहा है। शिक्षकों का कहना है कि वे शिक्षक पात्रता(TET) परीक्षा किसी हाल में नहीं देंगे। वे पुरानी पेंशन की भी मांग कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा और ट्राइबल विभाग के करीब 1.5 लाख शिक्षक इस परीक्षा के दायरे में आते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (CAPF) में आईपीएस अधिकारियों की डेपुटेशन के मुद्दे की सुनवाई की। CAPF के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें उच्च पदों तक पहुँचने के लिए जरूरी अवसर कम मिल रहे हैं। 2025 के निर्णय के बाद सिर्फ 46 आईपीएस अधिकारी ही डेपुटेशन पर शामिल हुए थे। नया CAPF कानून 2026 में प्रभावी होगा, जिसके तहत डेपुटेशन के प्रावधानों में सुधार होगा।