मध्य प्रदेश में बिजली बिल बढ़ गया है, क्योंकि ईंधन और बिजली खरीद की लागत में इजाफा हुआ है। इस वजह से ऊर्जा कंपनियों ने FPPAS सरचार्ज 4.59% से बढ़ाकर 5.063% कर दिया है। नई बिजली दरें 24 सितंबर से 23 अक्टूबर तक जारी होने वाले सभी बिलों पर लागू रहेंगी। इस बदलाव के बाद उपभोक्ताओं को 100 यूनिट की खपत पर करीब 2.46 रुपए का अतिरिक्त भार उठाना पड़ेगा।

भोपाल के फर्जी आईएएस तृप्ति सिंह मामले में जांच अब पुलिस महकमे के करीब पहुंच गई है। अयोध्या नगर टीआई महेश लिल्हारे के भाई रोहित को पुलिस ने थाने बुलाया। रोहित लिल्हारे से पूछताछ में पुलिस जानना चाहती है कि दोनों के बीच कैसा संपर्क था। क्या कोई पैसों का लेनदेन हुआ? पुलिस अब तृप्ति के पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ रही है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जूनियर वकील को स्टाइपेंड न मिलने पर सख्ती दिखाई है। जस्टिस विशाल धगट ने राज्य बार काउंसिल को छह महीने में न्यूनतम स्टाइपेंड के दिशानिर्देश तय करने को कहा है। कोर्ट ने पांच वरिष्ठ अधिवक्ताओं से जुड़े मामले की जांच के निर्देश भी दिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने शहरी क्षेत्र के लिए 20 हजार और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 15 हजार रुपए मासिक सुझाए थे।

INDORE: झाबुआ के संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह मरकाम उर्फ गुप्ता की नौकरी खतरे में आ गई है। राज्य उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने उन्हें एक के बाद एक तीन नोटिस थमा दिए हैं। मामला फर्जी जाति प्रमाणपत्र से पीएससी पास करने का है। बताया जा रहा है कि मरकाम के जाति (एसटी) प्रमाणपत्र को लेकर हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं।

ट्विशा शर्मा केस में गिरिबाला सिंह की जमानत पर 30 सितंबर को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की बेंच ने पूछा कि आवेदन में धारा 108 पर पक्ष क्यों नहीं रखा गया। कोर्ट ने संशोधन का समय दिया। गिरिबाला की ओर से संशोधित आवेदन 1 अक्टूबर को जमा होगा।

भारत में मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया को लेकर इन दिनों विवाद चल रहा है। मामला चुनाव आयोग के फॉर्म-6 और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया से जुड़ा है। विपक्षी दलों ने मतदाता सूची में बदलाव को लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं चुनाव आयोग ने अपनी प्रक्रिया को नियमों के तहत बताया है।

मध्य प्रदेश के 34 निगम-मंडलों और प्राधिकरणों में नियुक्तियां फिलहाल टल गई हैं। इनमें भोपाल और इंदौर के विकास प्राधिकरण भी शामिल हैं। अब इन पर नवंबर के बाद नए सिरे से विचार होगा। भाजपा संगठन में फेरबदल मुख्य वजह है। टिकट से चूके नेताओं और हारे पूर्व विधायकों में बेचैनी बढ़ गई है।

जोधपुर में 23 सितंबर को एक केमिकल गोदाम में आग से त्रासदी का मंजर देखने को मिला, जिसमें तीन दमकलकर्मी अपनी जान गंवा बैठे। आग बुझाने के दौरान कई दमकलकर्मी घायल हुए और उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने फैक्ट्री के मालिक राजेंद्र अग्रवाल को गिरफ्तार किया, जो आग लगने के बाद से फरार थे।

सुप्रीम कोर्ट ने UPI MDR पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। 15 अक्टूबर से 2,000 रुपए से ज्यादा के चुनिंदा UPI पेमेंट पर दुकानदारों को 0.4 फीसदी शुल्क देना होगा। ग्राहकों पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। कोर्ट ने केंद्र और बाकी पक्षों से चार हफ्ते में जवाबी हलफनामा मांगा है। तब तक नई व्यवस्था की तारीख नहीं बदली है।

बीजेपी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने राहुल गांधी द्वारा CEC ज्ञानेश कुमार पर लगाए गए आरोपों को निराधार करार दिया। पटेल ने कांग्रेस पर यह सवाल उठाया कि चुनाव परिणामों के बाद ऐसे आरोप क्यों लगते हैं। उन्होंने दतिया उपचुनाव का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां EVM पर किसी ने सवाल नहीं उठाए।

इंदौर के बिल्डर बंटी नागर के सुसाइड केस के बाद रियल एस्टेट में दबी बातें बाहर आने लगी हैं। अब बिल्डर और कॉलोनाइजर बोलने लगे हैं कि यदि सालों से चल रही बाधाएं दूर नहीं की गईं तो हालात और बिगड़ते जाएंगे। दो साल से ज्यादा समय से हालात पटरी से उतर गए हैं लेकिन कई बार बोलने के बाद भी मुद्दे सुलझ नहीं पाए हैं।

ट्विशा शर्मा केस में गिरिबाला सिंह की जमानत पर 30 सितंबर को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की बेंच ने पूछा कि आवेदन में धारा 108 पर पक्ष क्यों नहीं रखा गया। कोर्ट ने संशोधन का समय दिया। गिरिबाला की ओर से संशोधित आवेदन 1 अक्टूबर को जमा होगा।

YouTube ने भारत के डिजिटल मार्केट में नया इतिहास रचा है। Oxford Economics की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में इसने भारत की जीडीपी में 18 हजार करोड़ रुपए का भारी योगदान दिया है। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म ने देश में 9.6 लाख से ज्यादा फुल-टाइम जॉब्स को भी बड़ा सपोर्ट दिया है।

Indore. भागीरथपुरा में दूषित पानी के कारण हुई 35 मौतों को लेकर जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। हाईकोर्ट के रिटायर जस्टिस सुशील गुप्ता ने 600 पन्नों की रिपोर्ट 18 अगस्त को सौंपी थी। बाद में इसे सार्वजनिक करने पर रोक लगगई, जिसे हाल ही में वेबसाइट पर अपलोड करने के आदेश हुए। इसके बाद 112 पन्नों की रिपोर्ट सामने आ गई है; यह द सूत्र के पास मौजूद है।

सुप्रीम कोर्ट की फटकार से UP Police कठघरे में है। एक FIR में आरोपी का नाम पहले खाली छोड़ा गया। नाम सामने आने के बाद भी उसे तुरंत नहीं जोड़ा गया। अदालत ने पूछा कि लोग पुलिस पर भरोसा कैसे करेंगे। कोर्ट ने सीबीआई जांच का जिक्र किया और यूपी पुलिस को खत्म कर दें जैसी बात भी कही। अखिलेश यादव ने पीडीए के साथ भेदभाव का आरोप लगाया।