खामोशी से सिस्टम बदलने वाला अफसर... आईएएस सुबोध कुमार सिंह की पूरी कहानी

सुबोध कुमार सिंह की कहानी में संघर्ष है, सादगी है और एक मजबूत बदलाव की सोच रखने वाला व्यक्तित्व है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक साधारण परिवार में जन्मे सुबोध के पिता स्कूल के शिक्षक थे। घर में न कोई राजनीतिक रसूख था, न कोई बड़ा नेटवर्क, लेकिन एक चीज थी जो उन्हें बाकियों से अलग बनाती थी वो शिक्षा के प्रति गहरा विश्वास था।

यही वजह रही कि सीमित संसाधनों के बावजूद उनकी पढ़ाई में कभी समझौता नहीं हुआ और बचपन से ही उन्होंने यह तय कर लिया था कि उन्हें कुछ बड़ा करना है। आज वे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के पद पर हैं, जहां उनकी सहमति और असहमति मायने रखती है।

सुबोध कुमार सिंह का दिमाग सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं था, बल्कि वे समझते थे कि मजबूत नींव ही बड़ी इमारत बनाती है। इसी सोच के साथ उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी रुड़की में दाखिला लिया और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीई और फिर एमई की पढ़ाई पूरी की।

बीई में डिस्टिंक्शन और एमई में फर्स्ट डिवीजन हासिल करना सिर्फ अंक नहीं थे, बल्कि यह उनके अनुशासन और लगन का प्रमाण था। बाद में उन्होंने इग्नू से एमबीए भी किया, जिससे उनके भीतर तकनीकी समझ और प्रबंधन क्षमता आई, जो आगे चलकर प्रशासन में उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी।

साल 1997 में जब उन्होंने UPSC पास कर IAS का सफर शुरू किया, तो यह सिर्फ उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी। उनके गांव और आसपास के इलाकों में यह एक संदेश बनकर पहुंचा कि बड़े सपने देखने के लिए बड़े शहरों में पैदा होना जरूरी नहीं होता। उनकी सफलता के बाद उसी क्षेत्र से कई युवाओं ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की और कई सफल भी हुए। इस तरह, सुबोध सिंह सिर्फ एक अफसर नहीं बने, बल्कि एक पूरी पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन गए।

आईएएस बनने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग 1998 में मंडला जिले में असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में हुई। यहीं से उन्होंने प्रशासन को किताबों से निकालकर जमीन पर समझना शुरू किया। इसके बाद कोरिया में एसडीओ और फिर बस्तर में पहले जिला पंचायत सीईओ के रूप में काम किया।

सीईओ बनने के दौरान उन्होंने नजदीक से देखा कि सरकारी योजनाएं कागज से निकलकर जनता तक कैसे पहुंचती हैं और कहां अटक जाती हैं। यही अनुभव आगे चलकर उनके फैसलों की दिशा तय करने वाला बना।

2002 में रायगढ़ के कलेक्टर बनने के बाद उनके काम की असली पहचान सामने आने लगी। हालांकि करियर में एक समय ऐसा भी आया जब परिस्थितियां थोड़ी कठिन हुईं और उनका ग्राफ कुछ समय के लिए धीमा पड़ा, लेकिन यही वह मोड़ था जहां उन्होंने खुद को और मजबूत किया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

साल 2005 में जब उन्हें रायपुर का कलेक्टर बनाया गया और फिर बिलासपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई। तब उन्होंने यह साबित कर दिया कि वे सिर्फ फाइलों के अफसर नहीं हैं, बल्कि जमीन पर बदलाव लाने वाले अधिकारी हैं।

शहरों में सिटी बस सेवा की शुरुआत उनका ऐसा फैसला था, जिसने आम लोगों की जिंदगी को सीधा प्रभावित किया। रोजाना की भागदौड़ में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा ने शहरों की रफ्तार बदल दी और यह काम आज भी उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है।

रायपुर कलेक्टर के बाद उन्हें हाउसिंग बोर्ड का कमिश्नर बनाया गया और फिर 2009 में मुख्यमंत्री सचिवालय में उनकी एंट्री हुई। साल 2009 से 2018 तक का समय उनके करियर का ऐसा दौर रहा, जहां उन्होंने बिना शोर किए सिस्टम के अंदर बड़े बदलाव किए।

जनदर्शन एवं लोकसूराज अभियान जैसी व्यवस्था को उन्होंने पारदर्शी बनाया, शिकायतों के निपटारे में तकनीक को जोड़ा और यह सुनिश्चित किया कि आम आदमी की आवाज सीधे सिस्टम तक पहुंचे। फाइलों के कामकाज को डिजिटल ट्रैकिंग से जोड़कर उन्होंने प्रशासन की गति और जवाबदेही दोनों को बढ़ाया।

आईएएस सुबोध कुमार सिंह का मानना साफ था कि सिस्टम व्यक्ति पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रक्रिया इतनी मजबूत होनी चाहिए कि काम अपने आप आगे बढ़े। जब छत्तीसगढ़ में बिजली विभाग का पुनर्गठन हुआ और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का गठन किया गया, तो यह एक बड़ा चैलेंज था। क्योंकि यह सीधे जनता से जुड़ा हुआ विभाग था।

यहां उनके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ने कमाल किया। उन्होंने बिल भुगतान की पुरानी व्यवस्था को बदलते हुए पहले एटीपी मशीनों और फिर ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा दिया, जिससे लोगों को लंबी कतारों से राहत मिली।

शिकायतों के लिए टोल-फ्री नंबर शुरू किया गया और नए कनेक्शन की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया। इन सुधारों ने बिजली विभाग की छवि को एक पारंपरिक दफ्तर से निकालकर एक आधुनिक सेवा प्रणाली में बदलने का काम किया।

खनिज विभाग में रहते हुए भी उन्होंने पारदर्शिता को प्राथमिकता दी और ऑनलाइन नीलामी प्रणाली लागू कर एक नया मानक स्थापित किया। इससे न केवल भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम हुईं, बल्कि राजस्व में भी सुधार हुआ। उनके हर फैसले में एक समानता दिखती है जिसमें तकनीक का उपयोग, प्रक्रिया की मजबूती और आम आदमी की सुविधा शामिल है।

केंद्र सरकार में खाद्य मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में उनकी भूमिका ने उनके अनुभव को और व्यापक बनाया। यहां उन्होंने नीतिगत स्तर पर काम करते हुए यह समझ विकसित की, कि बड़े स्तर पर फैसले कैसे लिए जाते हैं और उनका असर देशभर में कैसे पड़ता है?

चीनी क्षेत्र में उन्होंने व्यापक सुधार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम को उन्होंने सफल बनाया। शीरा के साथ अनाज से एथेनॉल उत्पादन कार्यक्रम शुरू कराया। इसके बाद सुबोध सिंह को देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का डायरेक्टर जनरल बनाया गया।

यह सिर्फ एक पद नहीं, बल्कि करोड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़ी जिम्मेदारी थी। जेईई और नीट जैसी परीक्षाएं, जिन पर लाखों परिवारों की उम्मीदें टिकी होती हैं, तब उनकी निगरानी में आयोजित होने लगी। ऐसे में उन्होंने पारदर्शिता, तकनीक और विश्वसनीयता को नई ऊंचाई दी। अब वे एक बार फिर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री सचिवालय में महत्वपूर्ण पद पर हैं।

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