फ्री ओटीटी की सुनामी और सरकार की क्या है नई तैयारी

भारत तेजी से बदल रहा है। कभी शाम होते ही घरों में टीवी ऑन होता था। केबल चैनल चलते थे और पूरा परिवार एक साथ बैठकर मनोरंजन देखता था, लेकिन अब दृश्य बदल चुका है। अब हर हाथ में मोबाइल है। हर जेब में इंटरनेट है और हर स्क्रीन पर कोई न कोई वीडियो चल रहा है। गांव हो या शहर, रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड, कॉलेज का कैंपस हो या खेत में काम करता किसान। भारत अब स्क्रीन पर जी रहा है। इसी डिजिटल क्रांति के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या भारत में मुफ्त इंटरनेट मनोरंजन का दौर अब बदलने वाला है? क्या सरकार इंटरनेट आधारित फ्री स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर लगाम लगाने जा रही है? और क्या आने वाले समय में यूट्यूब, फ्री ओटीटी और लाइव स्ट्रीमिंग पर भी वैसा ही नियंत्रण होगा जैसा टीवी चैनलों पर होता है? सही मायने में देखा जाए तो इन सवालों के पीछे केवल तकनीक नहीं, बल्कि अरबों डॉलर का कारोबार, करोड़ों दर्शकों की आदतें और सरकार की नई डिजिटल नीति जुड़ी हुई है।

साल 2016 भारत के डिजिटल इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ माना जाता है। यही वह दौर था जब सस्ता इंटरनेट आम आदमी तक पहुंचा। रिलायंस जिओ ने डेटा की कीमतों को जमीन पर ला दिया। जो इंटरनेट पहले महंगा माना जाता था, वह अचानक लगभग मुफ्त जैसा हो गया। इसके बाद भारत में मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देखने की आदत विस्फोट की तरह बढ़ी। यूट्यूब पहले से मौजूद था, लेकिन अब नेटफ्लिक्स ने भारत में एंट्री की। इसके बाद अमेज़न प्राइम आया। हॉटस्टार भी तेजी से लोकप्रिय हुआ। लोगों को लगने लगा कि भारत भी अमेरिका और यूरोप की तरह धीरे-धीरे सब्सक्रिप्शन आधारित डिजिटल मनोरंजन बाजार बन जाएगा और ऐसा होना शुरू हो भी गया। भारतीय दर्शकों ने मनोरंजन को तो अपनाया, लेकिन पैसे देकर देखने की आदत उतनी तेजी से विकसित नहीं हुई। यहां लोग कंटेंट चाहते थे, लेकिन कम से कम खर्च के साथ। यही वह जगह थी जहां फ्री ओटीटी मॉडल ने जन्म लिया। एमएक्स प्लेयर, यूट्यूब, जिओ सिनेमा और बाद में कई दूसरे प्लेटफॉर्म्स ने समझ लिया कि भारत का असली बाजार विज्ञापन आधारित मुफ्त मनोरंजन में छिपा है।

आज भारत में ओटीटी दर्शकों की संख्या 60 करोड़ से ज्यादा पहुंच चुकी है। ओमैक्स मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यह देश की लगभग 41 प्रतिशत आबादी है। लेकिन सबसे बड़ा आंकड़ा यह नहीं है। सबसे बड़ा आंकड़ा यह है कि इनमें से करीब 72.5 प्रतिशत लोग केवल मुफ्त कंटेंट देखते हैं। यानी लगभग 40 करोड़ भारतीय ओटीटी देखते हैं लेकिन एक रुपया भी खर्च नहीं करते। यह केवल आर्थिक मजबूरी नहीं है। यह भारतीय उपभोक्ता का व्यवहार है। भारतीय दर्शक हमेशा वैल्यू फॉर मनी चाहते हैं। अगर वही क्रिकेट मैच, वही फिल्म या वही वेब शो मुफ्त में उपलब्ध हो जाए, तो अधिकांश लोग पैसे क्यों देंगे? यही मानसिकता आज पूरे डिजिटल बाजार की दिशा तय कर रही है। भारत में एक आम परिवार पहले से मोबाइल रिचार्ज, बिजली बिल, पेट्रोल, स्कूल फीस और रोजमर्रा के खर्चों से जूझ रहा है। ऐसे में 299 रुपए, 499 रुपए या 1499 रुपए का मासिक ओटीटी सब्सक्रिप्शन बहुत लोगों को अतिरिक्त बोझ लगता है। यही कारण है कि भारत में फ्री ओटीटी की ताकत लगातार बढ़ रही है।



भारत में मुफ्त स्ट्रीमिंग की असली ताकत दुनिया ने तब देखी जब 2023 में आईपीएल को जिओ सिनेमा पर मुफ्त स्ट्रीम किया गया। यह केवल क्रिकेट प्रसारण नहीं था, बल्कि भारतीय डिजिटल इतिहास की सबसे बड़ी घटना थी। करोड़ों लोग पहली बार बिना टीवी कनेक्शन के लाइव मैच देखने लगे। गांवों में लोग मोबाइल पर आईपीएल देखने लगे। कॉलेज के छात्र हॉस्टल में मुफ्त मैच देखने लगे। ऑफिस में कर्मचारी छुपकर मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग देखने लगे। इस एक फैसले ने सोच बदल दी। लोगों को एहसास हुआ कि अब मनोरंजन के लिए टीवी या केबल जरूरी नहीं है। इंटरनेट ही नया टीवी बन चुका है। यही कारण है कि बाद में जिओ सिनेमा, डिजनी और हॉटस्टार का विलय करके जिओ स्टार बनाया गया। यह भारत का सबसे बड़ा डिजिटल मनोरंजन प्लेटफॉर्म बन गया। खास बात यह है कि यहां फ्री और पेड दोनों मॉडल साथ-साथ चल रहे हैं।

जैसे-जैसे इंटरनेट आधारित मनोरंजन बढ़ा, वैसे-वैसे सरकार की चिंता भी बढ़ने लगी। क्योंकि आज यूट्यूब चैनल, ओटीटी प्लेटफॉर्म और लाइव स्ट्रीमिंग ऐप्स करोड़ों लोगों तक सीधी पहुंच रखते हैं। पहले टीवी चैनलों पर लाइसेंस, नियम और मॉनिटरिंग लागू होती थी। लेकिन इंटरनेट की दुनिया अपेक्षाकृत ज्यादा खुली रही। कोई भी व्यक्ति मोबाइल लेकर लाइव जा सकता है। अपना चैनल बना सकता है और लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि अब सरकार इंटरनेट आधारित स्ट्रीमिंग पर नई व्यवस्था की तैयारी करती दिखाई दे रही है। खबरों के मुताबिक सरकार ऐसी व्यवस्था ला सकती है जिसमें इंटरनेट आधारित चैनलों और ऐप्स के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो। मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जाए। संभव है कि कुछ श्रेणियों पर शुल्क व्यवस्था भी लागू हो। एक तरफ फेक न्यूज और भ्रामक कंटेंट का खतरा है। दूसरी तरफ अश्लील और अनियंत्रित सामग्री का मुद्दा है। तीसरी तरफ पारंपरिक मीडिया और इंटरनेट मीडिया के बीच नियमों का अंतर भी बड़ा सवाल बन चुका है। टीवी चैनल कहते हैं कि जब उन पर इतने नियम लागू हैं तो इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स को पूरी छूट क्यों मिले?

भारत में बड़ी संख्या में लोग सोचते हैं कि यूट्यूब या फ्री ओटीटी पूरी तरह मुफ्त हैं, लेकिन असलियत इससे अलग है। डिजिटल दुनिया में एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है। अगर कोई सेवा मुफ्त है, तो असली प्रोडक्ट आप खुद हैं। फ्री ओटीटी का पूरा मॉडल विज्ञापनों पर टिका है। दर्शक पैसे नहीं देते, लेकिन अपना समय, ध्यान और डेटा देते हैं। प्लेटफॉर्म यही डेटा विज्ञापन कंपनियों को बेचते हैं। आप क्या देखते हैं। कितना समय देखते हैं। किस भाषा में देखते हैं। किस उम्र के हैं। किस शहर में रहते हैं। ये सारी जानकारी डिजिटल कंपनियों के लिए सोने की खान बन चुकी है। यानी मुफ्त मनोरंजन का असली खर्च आपकी जेब से सीधे नहीं, बल्कि आपके डेटा और ध्यान के जरिए वसूला जा रहा है।

भारत में यूट्यूब अब केवल वीडियो ऐप नहीं रह गया। यह न्यूज चैनल भी है। फिल्म लाइब्रेरी भी। एजुकेशन प्लेटफॉर्म भी और सोशल मीडिया भी। इसके लगभग 45 करोड़ मासिक सक्रिय यूजर हैं। इनमें से करीब 98 प्रतिशत लोग मुफ्त टियर पर हैं। छोटे शहरों के लोग अब टीवी न्यूज से ज्यादा यूट्यूब वीडियो देखते हैं। गांवों में किसान खेती की जानकारी यूट्यूब से लेते हैं। छात्र पढ़ाई यूट्यूब से करते हैं। धार्मिक कार्यक्रम, भजन, कॉमेडी, वेब सीरीज सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। यही कारण है कि सरकार की नजर अब इंटरनेट आधारित वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर और ज्यादा गहराती जा रही है।

भारत का बाजार अब वैश्विक कंपनियों को भी बदलने पर मजबूर कर रहा है। नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी जो कभी केवल प्रीमियम दर्शकों पर निर्भर थी। अब सस्ते मोबाइल प्लान और भारतीय कंटेंट पर जोर दे रही है। अमेज़न प्राइम वीडियो ने भी भारत में विज्ञापन आधारित मॉडल की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। उन्हें समझ आ चुका है कि केवल महंगे सब्सक्रिप्शन के सहारे भारत में बड़े पैमाने पर विस्तार संभव नहीं है। भारत में सफलता का मतलब केवल अमीर शहरी दर्शक नहीं है। असली लड़ाई छोटे शहरों और ग्रामीण भारत में है।

अगर सरकार इंटरनेट आधारित स्ट्रीमिंग पर सख्त नियम लागू करती है तो आने वाले समय में डिजिटल दुनिया काफी बदल सकती है। संभव है कि छोटे डिजिटल क्रिएटर्स को रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़े। लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर मॉनिटरिंग बढ़े। कुछ फ्री सेवाओं पर शुल्क लागू हो। विज्ञापन और आक्रामक हो जाएं। और कुछ प्लेटफॉर्म पूरी तरह पेड मॉडल की तरफ बढ़ जाएं। दूसरी तरफ यह भी सच है कि डिजिटल दुनिया पूरी तरह अनियंत्रित भी नहीं रह सकती। क्योंकि अब इंटरनेट केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली ताकत बन चुका है।

रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2030 तक भारत का ओटीटी बाजार 9 अरब डॉलर से ज्यादा का हो सकता है। अवॉड यानी विज्ञापन आधारित मुफ्त मॉडल का राजस्व 6.48 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा पेड ओटीटी बाजार भी बन सकता है। हालांकि यहां प्रति यूजर खर्च अभी भी विकसित देशों की तुलना में काफी कम रहेगा। यानी भारत की ताकत सस्ते इंटरनेट + विशाल दर्शक वर्ग का मेल होगी।

आज डिजिटल कंपनियां केवल आपका समय खरीदना चाहती हैं। जिस प्लेटफॉर्म पर आप ज्यादा समय बिताएंगे, वहीं ज्यादा विज्ञापन आएंगे और वहीं ज्यादा पैसा बनेगा। यानी असली लड़ाई नेटफ्लिक्स बनाम यूट्यूब या जिओ हॉटस्टार बनाम अमेज़न की नहीं है। असली लड़ाई आपके ध्यान की है। इसी लड़ाई में अब सरकार भी उतर चुकी है। भारत का डिजिटल भविष्य अब केवल तकनीक तय नहीं करेगी। इसे तय करेंगे तीन खिलाड़ी। सरकार, डिजिटल कंपनियां और करोड़ों भारतीय दर्शक। एक बात साफ है। भारत अब टीवी देखने वाला देश नहीं रहा। भारत अब स्ट्रीम करने वाला देश बन चुका है।

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