मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जल संसाधन विभाग से रिटायर हुए सब इंजीनियरों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि पेंशन तय करते समय उनकी नियमित नौकरी से पहले की सेवा भी गिनी जाएगी। यानी कर्मचारियों ने जब पहली बार नौकरी शुरू की थी, उसी समय से उनकी पूरी सेवा का हिसाब जोड़ा जाएगा। इससे उन्हें पेंशन में फायदा मिलेगा।

हरियाणा के दुलीचंद का 106 साल की उम्र में निधन हो गया। चार साल पहले उन्होंने अनोखे तरीके से अपनी पेंशन के लिए आवाज उठाई थी। सरकारी रिकॉर्ड में गड़बड़ी के कारण उनकी पेंशन बंद हो गई थी। खुद को जिंदा साबित करने के लिए उन्होंने बारात निकाली थी। उस दौरान थारा फूफा अभी जिंदा है लिखा पोस्टर काफी वायरल हुआ था।

जोधपुर में साइबर ठगों ने पेंशन चालू रखने के नाम पर 81 वर्षीय रिटायर्ड बिजलीकर्मी हरीश कुमार को निशाना बनाया। आरोपियों ने जीवित प्रमाण पत्र बनवाने का बहाना बनाया और उनके मोबाइल में एनीडेस्क ऐप डाउनलोड करवा लिया। फोन का एक्सेस मिलने के बाद ठगों ने उनके बैंक खाते से 15.50 लाख रुपए निकाल लिए।

ईपीएफओ सैलरी लिमिट 15 हजार रुपए से 25 हजार रुपए कर दी गई है। यह EPFO new rule 17 सितंबर से लागू है। सरकार का अनुमान है कि करीब 51 लाख नए कर्मचारी पीएफ, पेंशन और बीमा कवरेज में आएंगे। पूरे 25 हजार रुपए पर 12 फीसदी योगदान लागू हुआ तो PF deduction तीन हजार रुपए महीना होगी। असली कटौती नियमों और कर्मचारी की स्थिति पर निर्भर करेगी।

ई-श्रम कार्ड धारक वर्कर्स को हर महीने तीन हजार रुपए पेंशन मिल सकती है। यह पेंशन 60 साल की उम्र के बाद मिलेगी। इसके लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जुड़ना जरूरी है। बता दें सिर्फ ई-श्रम कार्ड बनवाने से पेंशन नहीं मिलेगी। वर्कर्स को योजना में अलग से रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

रायपुर। सरकारी नौकरी में सालों तक काम करने के बाद कर्मचारी रिटायर हो और उसे अपनी पेंशन के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ें, तो जिम्मेदार कौन होगा? छत्तीसगढ़ सरकार ने अब इस सवाल का जवाब विभागाध्यक्षों से मांगने की तैयारी कर ली है। रिटायरमेंट के दिन पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी नहीं हुआ, तो संबंधित विभागाध्यक्ष की जवाबदेही तय होगी।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत से जुड़ी खबर है। अब रिटायरमेंट से चार साल पहले ही कर्मचारियों के वेतन, सर्विस रिकॉर्ड और पेंशन से जुड़े कागजातों की जांच की जाएगी। इसका उद्देश्य रिटायरमेंट के समय वेतन निर्धारण में गड़बड़ी सामने आने पर कर्मचारियों को अचानक होने वाली पैसों की वसूली और कानूनी विवादों से बचाना है।

केंद्र की कैबिनेट बैठक के बाद 14 अक्टूबर को अहम फैसले लिए गए। बता दें 11.40लाख रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस मिलेगा। इस रेलवे बोनस के लिए करीब दो हजार नौ करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा दिव्यांग पेंशन अब जन्म से मिलेगी और पात्रता सीमा 40% होगी। तीन पेंशन योजनाओं से इंदिरा गांधी नाम हटा दिया गया है।

जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रिटायर्ड डॉक्टरों को दोबारा नियुक्त करने के बाद यूनिट हेड और उपाधीक्षक जैसी जिम्मेदारियां देने पर सवाल उठ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा में नियमों की जानकारी मांगी है। वहीं, मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने भी प्रशासनिक पदों पर बार-बार एक्सटेंशन देने का विरोध किया है।

जस्थान में स्वास्थ्य विभाग ने अक्टूबर के 19 दिनों में 6,175 हाई-रिस्क गर्भवती महिलाओं की पहचान की। इसी महीने कोटा में चार प्रसूताओं की मौत के मामले सामने आए। बारां की शबनम बानो के परिजनों ने इलाज में देरी का आरोप लगाया, जबकि अस्पताल ने गंभीर हालत में मरीज पहुंचने की बात कही। अब रेफरल व्यवस्था और मातृ मृत्यु समीक्षा पर सवाल हैं।

मध्यप्रदेश की खाली राज्यसभा सीट पर उम्मीदवार को लेकर लंबे समय से बना सस्पेंस अब खत्म हो गया है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को इस सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने उनके नाम का ऐलान किया है। बता दें कि 13 अक्टूबर को एल. मुरुगन ने इस सीट से इस्तीफा दे दिया था।

जयपुर में टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले वाहन मालिकों को अब हर महीने टोल पास बनवाने की परेशानी से राहत मिलने वाली है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सालाना पास की नई व्यवस्था अधिसूचित की है, जो 1 नवंबर से लागू होगी। इसके तहत टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र वाहन मालिक सालभर के लिए पास बनवा सकेंगे। टोल की लोकेशन के हिसाब से पास की फीस 1,500 या 3,000 रुपये होगी। इससे लोगों को हर महीने पास रिन्यू कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सालाना खर्च में भी बचत होगी।

देश में खनिजों की कोई कमी नहीं है। मध्यप्रदेश तांबे के उत्पादन में आगे है, छत्तीसगढ़ लौह अयस्क और टिन के लिए जाना जाता है, तो राजस्थान सीसा-जस्ता जैसे खनिजों के मामले में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके बावजूद भारत को हर साल बड़ी मात्रा में धातुओं और अयस्कों का विदेशों से आयात करना पड़ता है।

देश में खनिजों की कोई कमी नहीं है। मध्यप्रदेश तांबे के उत्पादन में आगे है, छत्तीसगढ़ लौह अयस्क और टिन के लिए जाना जाता है, तो राजस्थान सीसा-जस्ता जैसे खनिजों के मामले में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके बावजूद भारत को हर साल बड़ी मात्रा में धातुओं और अयस्कों का विदेशों से आयात करना पड़ता है।