नमस्कार, आइए पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरें...सीएम मोहन यादव ने जारी की लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त, MP के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति में बड़ी राहत, CPCT के लिए मिलेगी छूट और सिंधिया संपत्ति विवाद मामले में प्रतिमा देवी की आपत्ति मंजूर, अब 29 अक्टूबर को देना होगा सबूत...

इंदौर और उज्जैन लोकायुक्त की संयुक्त छापेमारी में पुलिस विभाग में पदस्थ ड्राइवर फिरोज खान की करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। सुबह प्रारंभिक जांच में संपत्ति की कीमत 6.26 करोड़ रुपए आंकी गई थी। शाम होते-होते जांच में सामने आया कुल व्यय 12.95 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। वहीं, अचल संपत्तियों की अनुमानित बाजार कीमत 29.73 करोड़ रुपए बताई गई है।

मध्यप्रदेश में स्वामित्व योजना की रजिस्ट्री फिर अटक गई है। इसे लेकर पटवारी हड़ताल का गतिरोध फिर गहरा गया है। बता दें 9 अक्टूबर को मुख्यमंत्री से बैठक के बाद हड़ताल खत्म होने का ऐलान हुआ था। लेकिन 12 अक्टूबर तक बहाली के आदेश नहीं आए। इसके बाद पटवारी संघ ने योजना के काम से फिर दूरी बना ली।

मध्य प्रदेश में लोकायुक्त पुलिस ने एक हेड कॉन्स्टेबल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इंदौर के पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय (PTC) में ड्राइवर के पद पर तैनात फिरोज खान के 15 ठिकानों पर बुधवार सुबह छापे मारे गए। शुरुआती जांच में करीब 6.26 करोड़ रुपए की संपत्ति सामने आई है।

मध्यप्रदेश की 108 एम्बुलेंस सेवा एक बार फिर सवालों के घेरे में है। मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाली इस सेवा के संचालन और भुगतान को लेकर गंभीर शिकायत सामने आई है। शिकायत में कुछ ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं, जिनसे सरकारी पैसों के इस्तेमाल और विभाग की निगरानी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब मामला लोकायुक्त तक पहुंच गया है।

मध्य प्रदेश की स्वामित्व योजना के तहत शिविर लगाकर मुफ्त रजिस्ट्री कराने से पटवारी बच रहे हैं। उनका कहना है कि अगर रजिस्ट्री में कोई गड़बड़ी हुई तो उनकी नौकरी तक जा सकती है। वहीं लोकायुक्त के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 2 साल में इंदौर-उज्जैन संभाग के 16 जिलों में 32 पटवारी रिश्वत लेते पकड़े गए हैं।

पटवारी मंगलेश खण्डेलवाल के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी मिल गई है। उन पर आठ हजार रुपये रिश्वत लेने का आरोप है। इस फैसले से दूसरी लंबित फाइलों पर सवाल उठता है। लोकायुक्त के 295 मामलों में जून तक मंजूरी नहीं मिली थी। अब सवाल है कि इन प्रस्तावों पर निर्णय कब होगा?

मामला किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। 3 करोड़ से ज्यादा कैश एक ऑटो ड्राइवर के घर से मिलता है। इसकी जांच लोकायुक्त को सौंपी जाती है। दावे किए गए कि लोकायुक्त जल्द से जल्द मामले में बड़ा खुलासा करेगी। घटना के एक महीने बाद भी लोकायुक्त के हाथ खाली हैं।

खरगोन पटवारी रिश्वत केस में लोकायुक्त इंदौर ने कार्रवाई की है। नामांतरण के लिए रिश्वत मांगने के आरोप में पटवारी खुम सिंह धारवे को ट्रैप किया गया है। लोकायुक्त कार्यालय इंदौर की टीम ने 20 हजार रुपए रिश्वत राशि जब्त की है। मामले में तहसीलदार और दो पटवारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया गया है।

किसानों के नाम पर पॉलीहाउस बनाने के लिए बैंक से लोन लिया गया, लेकिन यह पॉलीहाउस केवल कागजों पर बने। इस तरह बैंकों में 7.80 करोड़ की धोखाधड़ी हुई। ईओडब्ल्यू इंदौर ने केस दर्ज किया है।

रायपुर।छत्तीसगढ़ में बस किराया बढ़ने और सरकारी भर्ती परीक्षाओं में आ रही रुकावटों को लेकर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने इन दोनों मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महंगाई को लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भर्ती परीक्षाओं की व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सरकार युवाओं को नौकरी देने के बजाय परीक्षाओं में ही उलझाए हुए है।

नमस्कार, आइए पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरें...सीएम मोहन यादव ने जारी की लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त, MP के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति में बड़ी राहत, CPCT के लिए मिलेगी छूट और सिंधिया संपत्ति विवाद मामले में प्रतिमा देवी की आपत्ति मंजूर, अब 29 अक्टूबर को देना होगा सबूत...

राजस्थान के DGP राजीव कुमार शर्मा ने कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक में अपराध नियंत्रण और लंबित मामलों के निस्तारण के निर्देश दिए। नाकाबंदी में बॉडी कैमरे, साइबर अपराधों में जीरो FIR और बढ़ते अपराधों वाले जिलों में विशेष कार्ययोजना पर जोर दिया गया। आगामी पंचायतीराज चुनावों और त्योहारों के मद्देनजर संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त और सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए।

जयपुर के PWD कार्यालय में लंबित बिलों और अधिकारियों के कामकाज को लेकर ठेकेदारों का विरोध सामने आया है। ठेकेदारों ने कार्यालय का मुख्य गेट बंद कर प्रदर्शन किया। XEN जयप्रकाश यादव की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए गए हैं। विभाग ने तीन सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है, जो सात दिन में रिपोर्ट देगी।

मध्यप्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने सहायक ग्रेड-3 पर प्रमोशन के नियमों में बदलाव किया है। अब प्रमोशन की तारीख तक 45 साल की उम्र पूरी कर चुके कर्मचारियों को CPCT स्कोर कार्ड से छूट मिलेगी। हालांकि कंप्यूटर की योग्यता जरूरी रहेगी। अन्य पात्र कर्मचारियों को जरूरी योग्यता पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय भी मिल सकेगा।