सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाने की मांग हुई है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की गई है। यह याचिका एनजीओ लोक प्रहरी की ओर से दायर की गई है। इसमें CJI और केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने प्रक्रिया ज्ञापन (MoP) अंतिम करने की मांग की है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पुराने मामलों का निपटारा अब तेज हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 12 नए जजों के नाम सुझाए हैं। इनमें सात वकील और पांच न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। सभी की नियुक्ति होने पर जजों की संख्या 50 हो जाएगी। इससे पुराने मामलों की सुनवाई में तेजी आने की उम्मीद है। जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर की बेंचों को भी इसका फायदा मिलेगा।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सात नए जजों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सोमवार को हुई बैठक में सात अधिवक्ताओं के नामों को मंजूरी दी है। इनमें जबलपुर के तीन, इंदौर के दो और ग्वालियर और नई दिल्ली के एक-एक अधिवक्ता (Advocate) शामिल हैं। फिलहाल हाईकोर्ट में 38 न्यायाधीश हैं। नई नियुक्तियों के बाद इनकी संख्या 45 हो जाएगी। हालांकि, नियुक्ति की आधिकारिक प्रक्रिया अभी पूरी होना बाकी है।

सुप्रीम कोर्ट Collegium ने बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अलोक अराधे और पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने की सिफारिश की है। अगर केंद्र सरकार इसे मंजूरी देती है, तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 हो जाएगी।

जस्टिस बी.वी. नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट के कलीजियम की सदस्य बन गईं हैं। उनका नाम अब देश की पहली महिला चीफ जस्टिस की रेस में भी शामिल हो गया है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सीनियर वकील उदय कुमार ने आरोप लगाया कि वरिष्ठ अधिवक्ता नामांकन समिति में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं किया गया है, जिसके चलते चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया को 30 सितंबर 2011 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। वे जनवरी 2014 को स्थायी न्यायाधीश बने थे।

हाई कोर्ट ने अपने कहा कि जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम का अस्तित्व कानूनी रूप से पवित्र है। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने गलत धारणा के तहत याचिका दायर की है। वह ऐसा समझता है कि हाई कोर्ट के जज का कार्यालय एक सिविल पद के समान है...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में नव नियुक्त सात जजों की नियुक्ति को लेकर सुनवाई पूरी हो गई है। इसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कॉलेजियम सिस्टम को चुनौती दी गई थी...

राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के प्रसिद्ध विद्याधर का बाग में शादी-समारोह, पार्टियों और रेस्टोरेंट के संचालन के साथ ही बाग में रेस्टोरेंट संचालन का टेंडर जारी करने पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने संबंधित अधिकारी को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश होकर जवाब देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि जब यह संपत्ति आरक्षित वन क्षेत्र में स्थित है और इसके पास वन्यजीवों का इलाका है। यहां व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति देने के लिए टेंडर किस आधार पर जारी किया गया

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक क्लिनिक के अंदर अचानक मोबाइल फोन फटने से हड़कंप मच गया। एक युवक डॉक्टर को दिखाने पहुंचा था। इसी दौरान उसके हाथ में मौजूद मोबाइल में अचानक ब्लास्ट हो गया और आग लग गई। घटना के समय क्लिनिक में नवजात बच्चे और दूसरे मरीज भी मौजूद थे।

गुना में बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य का बयान सुर्खियों में आ गया है। शाक्य ने कहा कि हाथ-पैर हिल रहे हों, तब भी सुंदर महिला चाहिए। उनकी उम्र 16-18 साल होनी चाहिए। शाक्य ने उम्र और सत्ता की चाहत पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि जिनकी उम्र भजन करने की है, वे सिंहासन चाहते हैं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नौकरी करने वाले कर्मचारियों और मजदूरों के लिए वेतन, न्यूनतम मजदूरी और भुगतान से जुड़े नियम बदल गए हैं। राज्य सरकार ने करीब छह दशक पुराने श्रम नियमों को खत्म कर नई मजदूरी संहिता लागू कर दी है। अब हर कर्मचारी को वेतन पर्ची देना अनिवार्य होगा। कंपनियों और दूसरे प्रतिष्ठानों को कर्मचारियों के वेतन

राजस्थान में आरएएस से अलग प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में चयनित करने की प्रक्रिया में देरी का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को लंबित मामले में जल्द से जल्द और हो सके तो 15 दिन के भीतर फैसला लेकर कारण सहित आदेश पारित करने के आदेश दिए हैं।