राजस्थान के झुंझुनूं जिले के उदयपुरवाटी क्षेत्र के छापोली गांव में सड़क निर्माण के दौरान भीषण हादसा हो गया। कदम कुंड मार्ग पर सड़क निर्माण कार्य में जुटी रोड़ी मिलाने वाली मशीन अचानक ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन बिजली लाइन के संपर्क में आ गई। मशीन में करंट फैलते ही वहां काम कर रहे मजदूर इसकी चपेट में आ गए।

राजस्थान में आरएएस से अलग प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में चयनित करने की प्रक्रिया में देरी का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को लंबित मामले में जल्द से जल्द और हो सके तो 15 दिन के भीतर फैसला लेकर कारण सहित आदेश पारित करने के आदेश दिए हैं।

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा को देश की सबसे चुनौतीपूर्ण परीक्षा माना जाता है। इस परीक्षा को पास करने के लिए जहां लोग वर्षों तक दिल्ली की बड़ी कोचिंगों में लाखों रुपए झोंकते हैं। वहीं कुछ ऐसे युवा भी होते हैं जो अपने आत्मविश्वास, किताबों की सही समझ और सेल्फ स्टडी के दम पर पहले ही प्रयास में इस लक्ष्य को पा लेते हैं।

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा को देश की सबसे चुनौतीपूर्ण परीक्षा माना जाता है। इस परीक्षा को पास करने के लिए जहां लोग वर्षों तक दिल्ली की बड़ी कोचिंगों में लाखों रुपए झोंकते हैं। वहीं कुछ ऐसे युवा भी होते हैं जो अपने आत्मविश्वास, किताबों की सही समझ और सेल्फ स्टडी के दम पर पहले ही प्रयास में इस लक्ष्य को पा लेते हैं।

राजस्थान में IAS शिखर अग्रवाल और उनकी IPS पत्नी प्रशाखा माथुर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 40 विला-कॉटेज खरीद मामले में कार्मिक विभाग ने दोनों अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में सात दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। विभाग ने संपत्तियों के लेन-देन और सालाना अचल संपत्ति रिटर्न (IPR) में दी गई जानकारी को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है।

BHOPAL. मध्यप्रदेश में आईएएस अधिकारियों की कमी के बीच सरकार ने चार अफसरों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जाने की अनुमति नहीं दी है। सरकार का कहना है कि प्रदेश में पहले से ही अधिकारियों की कमी है, इसलिए फिलहाल इनकी सेवाओं की राज्य में जरूरत है। प्रदेश में आईएएस के कुल 459 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से 68 पद खाली बताए जा रहे हैं।

भारतीयप्रशासनिक सेवा के अधिकारी गौरव गोयल डेपुटेशन से वापस अपने मूल कैडर में लौट रहे हैं। वे लोकसभा सचिवालय में संयुक्त सचिव पद पर कार्यरत थे। शनिवार को लोकसभा सचिवालय ने उनकी डेपुटेशन समाप्त कर राजस्थान कैडर में वापसी के आदेश जारी कर दिए। उन्हें यहां बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है।

रिटायर्ड आईएएस राकेश अग्रवाल की हत्या के बाद भोपाल में जिला प्रशासन और पुलिस ने बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए एक नई पहल शुरू की है। इसके तहत अकेले रहने वाले बुजुर्गों की पहचान की जाएगी। साथ ही उनकी सेहत, देखभाल और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी जुटाई जाएगी। कलेक्टर प्रियांक मिश्रा के मुताबिक इस जानकारी के आधार पर बुजुर्गों को जरूरी मदद दी जाएगी।

राजस्थान में 40 विला और कॉटेज की खरीद का मामला अब IAS-IPS दंपती पर भारी पड़ता दिख रहा है। सरकार ने एक के बाद एक दोनों अधिकारियों को पद से हटाकर APO कर दिया है। पहले वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल पर कार्रवाई हुई और अब उनकी IPS पत्नी प्रशाखा माथुर को भी पदस्थापन की प्रतीक्षा में भेज दिया गया है।

राजस्थान में 40 विला और कॉटेज की खरीद का मामला अब IAS-IPS दंपती पर भारी पड़ता दिख रहा है। सरकार ने एक के बाद एक दोनों अधिकारियों को पद से हटाकर APO कर दिया है। पहले वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल पर कार्रवाई हुई और अब उनकी IPS पत्नी प्रशाखा माथुर को भी पदस्थापन की प्रतीक्षा में भेज दिया गया है।

मध्य प्रदेश में भाजपा की पदयात्राओं के कारण यातायात व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इंदौर में पदयात्रा के दौरान करीब छह घंटे तक लोगों को जाम और बंद रास्तों से परेशानी हुई। वहीं, जबलपुर में सोमवार को आयोजित पदयात्रा के लिए कई रास्तों पर छह घंटे तक यातायात प्रतिबंध लागू रहे।

एमपी सरकार ने 348 करोड़ मंजूर किए, लेकिन बच्चों तक गणवेश राशि नहीं पहुंचने की शिकायत है। सितंबर में फैसला हुआ, मगर नवंबर आते ही भुगतान की देरी सरकारी दावों पर भारी दिखी। दीपावली करीब है और स्कूलों की सफाई, पुताई तथा रखरखाव का अनुदान भी सवालों में है। भोपाल से उठे मामले ने शिक्षा विभाग की जवाबदेही और बजट व्यवस्था पर सवाल खड़े किए।

देश में जनगणना 2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार लोगों की गिनती का तरीका पहले से काफी अलग होगा। जनगणना के दूसरे चरण में सरकारी कर्मचारी घर-घर जाकर परिवारों से जानकारी जुटाएंगे। इसके साथ ही लोगों को ऑनलाइन अपनी जानकारी भरने की सुविधा भी मिलेगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, दूसरे चरण की जनगणना 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक चलेगी।

मध्यप्रदेश की स्क्रैप पॉलिसी पांच वर्ष बाद सरकारी विभागों की सुस्त कार्रवाई से सवालों में है। भोपाल में विभागों के करीब तीन हजार कंडम वाहन स्क्रैप होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं, इस वर्ष 25 अक्टूबर तक राजधानी में केवल 636 चारपहिया वाहन ही स्क्रैप हुए। नीति के अमल में यह अंतर सरकारी जवाबदेही और निगरानी की गंभीर जरूरत दिखाता है।

इंदौर में इस बार कम बारिश होने के बाद नगर निगम ने पानी की बर्बादी रोकने के लिए सख्त कदम उठाया है। मेयर इन काउंसिल (MIC) ने नई जल नीति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत पानी बर्बाद करने पर 10 हजार रुपए तक जुर्माना लगेगा। वहीं, नर्मदा जल सप्लाई के दौरान नल कनेक्शन पर मोटर लगाकर पानी खींचने वालों पर भी कार्रवाई होगी।