मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का पहला चरण 1 जून 2024 को निर्धारित समय पर होगा। परीक्षा को आगे बढ़ाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट इंदौर में याचिका दाखिल की गई थी

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने MP SET 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया है। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देखते हैं तो यह मौका आपके लिए है। परीक्षा जनवरी 2026 में आयोजित होगी और सिलेबस UGC NET और CSIR NET जैसे रहेगा।

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2025 की डेट्स आ गई हैं। यह एग्जाम 7 से 20 दिसंबर 2025 तक होगा। एडमिट कार्ड 4 दिसंबर को अपलोड होंगे। एग्जाम गाइडलाइंस और तैयारी के टिप्स जानिए यहां।

UGC NET Exam 2025 का शेड्यूल जारी हो चुका है। परीक्षा 25 से 29 जून तक दो शिफ्टों में होगी। यहां जानें सभी महत्वपूर्ण तारीखें और परीक्षा पैटर्न।

आयोग ने ग्वालियर हाईकोर्ट को जबलपुर कोर्ट के फैसले का हवाला देकर रिव्यू करने का आवेदन लगाया है। इस पर शुक्रवार (23 फरवरी) को सुनवाई हो चुकी है लेकिन अभी आदेश जारी नहीं हुआ है, इसी आदेश के इंतजार में आयोग अटका हुआ है।

मध्यप्रदेश की अदालतों में पेंडिंग मामलों का बोझ लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में करीब 3.57 लाख केस लंबित हैं। इंदौर में 33 हजार 210, रीवा में 31 हजार 868, ग्वालियर में 17 हजार 382 और जबलपुर में 12 हजार 901 मामले पेंडिंग हैं। भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी 1.50 लाख से ज्यादा केस अटके हुए हैं।

राजस्थान के बारां जिले में खाद की कमी के विरोध में नरेश मीणा ने आमरण अनशन किया है। अनशन के दौरान हजारों किसान और समर्थक रैली में शामिल हुए। नरेश मीणा ने सरकारी तंत्र पर खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया। उन्होंने प्रशासन से खाद उपलब्ध कराने की मांग की और कड़े शब्दों में अधिकारियों को चेताया।

मध्यप्रदेश में पर्यावरण मंजूरियों को लेकर मामला अब कानूनी विवाद में फंस गया है। राज्य के प्राधिकरण में अधिकारियों के बीच चली खींचतान का असर 237 मंजूरियों पर पड़ा है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जहां 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इस बीच केंद्र सरकार ने भी इस मुद्दे पर अपना पक्ष साफ कर दिया है।

कोटा के अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की मौत के मामले में चार जांच कमेटियों ने डॉक्टरों को क्लीनचिट दी है। इस जांच के कारण निलंबित तीन डॉक्टरों को बहाल किया गया है। विपक्ष और जनता के आक्रोश के कारण राज्य सरकार ने कार्रवाई की थी। पीड़ित परिवार ने जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है।

जोधपुर में एक पुलिसकर्मी ने ऑनलाइन निवेश के चलते ठगों को पैसे दिए। पहले ठगों ने 16,029 रुपए डालने के बाद लाभ दिखाया और धीरे-धीरे इसने पीड़ित की मेहनत की कमाई में से 15.58 लाख रुपए निकाल लिए। पुलिस ने शिकायत के बाद जांच का आगाज़ किया है। सभी को साइबर धोखाधड़ी से बचने की चेतावनी दी गई है।