छत्तीसगढ़ में बेनामी संपत्ति मामलों की सुनवाई के लिए रायपुर में विशेष अदालत गठित। केंद्र सरकार ने गजट में इसकी अधिसूचना जारी की।यह फैसला हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से लिया गया है।

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 3200 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं। जांच में सामने आया है कि आबकारी विभाग के 31 अधिकारियों ने इस घोटाले से 88 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध कमाई की।

मध्य प्रदेश में रियल एस्टेट फर्जीवाड़ा, बिल्डर्स ने ग्राहकों के 3.12 अरब रुपए दबाए हैं। भोपाल में सबसे ज्यादा 1.69 अरब रुपए की धोखाधड़ी की गई है।

पूर्व आईएएस सुरेंद्र सिंह अहलूवालिया की ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई रोड स्थित संपत्ति अब भारत सरकार के नाम की जाएगी। सीबीआई (CBI) ने मध्यप्रदेश के ग्वालियर कलेक्टर को पत्र लिखकर इस संपत्ति को जब्त करने का निर्देश दिया है...

आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बेनामी प्रॉपर्टी के मामलों में लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते आयकर विभाग ने अपनी जांच को तेज कर दिया है। विभाग ने आदिवासी भूमि पर बेनामी कारोबार पर नजर बनानी शुरू की।

सौरभ शर्मा के बाद अब उनके रिश्तेदारों की संपत्ति भी आयकर विभाग के जांच के दायरे में आ गई है। विभाग बेनामी संपत्तियों की जांच कर रहा है, और जल्द ही उनके करीबियों की संपत्ति भी अटैच की जा सकती है।

राजस्थान सरकार ने 3 अक्टूबर 2026 को 14 पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, उप पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के लिए है। जयपुर और जोधपुर जैसे शहरों में अधिकारियों की नई तैनाती की गई है। अधिकारियों को एसओजी और एटीएस जैसी महत्वपूर्ण इकाइयों में भी रखा गया है।

लोक निर्माण विभाग के लोकपथ एप पर रोड के गड्ढों की शिकायतें बंद दिखाई गईं, लेकिन सागर जिले के बीना और खुरई-राहतगढ़ रोड पर हालत जस की तस बताई जा रही है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि अफसरों ने दूसरी रोड की फोटो अपलोड कर शिकायतों का निराकरण दर्ज किया। मंत्री राकेश सिंह ने चार दिन में निपटारे के निर्देश दिए थे।

छत्तीसगढ़ में सप्ताह भर अफसरों के तबादलों का जोर रहा। रायपुर से बस्तर तक अपर कलेक्टर इधर से उधर हुए तो मंत्रालय में भी अधिकारियों की पोस्टिंग में बदलाव हुआ। वहीं नायब तहसीलदारों को प्रमोट कर तहसीलदार बनाया गया। वहीं वन मंत्री केदार कश्यप को कांग्रेस ने जमीन विवाद में उलझा दिया। उन पर कौड़ियों की जमीन को करोड़ों की जमीन में बदलने का आरोप लगा।

हैदराबाद जिला उपभोक्ता आयोग-II ने PVR INOX लिमिटेड के खिलाफ एक्शन लिया है। बता दें तेलुगु फिल्म कुबेर शो शुरू होने में 22 मिनट डिले हो गया था। इसके मद्देनजर कंज्यूमर फोरम ने 20 हजार मुआवजा, पांच हजार लिटिगेशन कोस्ट और 50 हजार रुपए देने के आदेश दिए हैं। आयोग ने कहा कि तय समय के बाद भी कमर्शियल एडवरटाइजिंग और ट्रेलर चलाना अनफेयर ट्रेड प्रेक्टिस है।

मानसून की बारिश में कमी के कारण राजस्थान में खेती और पशुपालन संकट में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस चुनौती का सामना करने के लिए आकस्मिक कार्ययोजना की मांग की है। किसानों को कम बारिश के कारण फसलों के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, और पशुपालकों के लिए चारे की कमी चिंता बढ़ा रही है।