21 Oct 2026
By Umeshwari Baghel
Road Accident Compensation : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मृतक के आश्रितों का मुआवजा करीब 7 लाख रुपए बढ़ाया है। पहले परिवार को 17.40 लाख रुपए देने का आदेश हुआ था। अब यह राशि बढ़कर 24.39 लाख रुपए हो गई है।
Road Accident Compensation : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मृतक के आश्रितों का मुआवजा करीब 7 लाख रुपए बढ़ाया है। पहले परिवार को 17.40 लाख रुपए देने का आदेश हुआ था। अब यह राशि बढ़कर 24.39 लाख रुपए हो गई है।
28 Jun 2026
By The Sootr
28 Jun 2026
By The Sootr
21 May 2026
By The Sootr
07 May 2026
By Umeshwari Baghel
सुकमा के ताड़मेटला नक्सली हमले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 76 शहीदों के मामले में सभी आरोपियों को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसियां आरोपियों के खिलाफ ठोस और कानूनी सबूत पेश करने में नाकाम रही हैं।
सुकमा के ताड़मेटला नक्सली हमले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 76 शहीदों के मामले में सभी आरोपियों को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसियां आरोपियों के खिलाफ ठोस और कानूनी सबूत पेश करने में नाकाम रही हैं।
03 May 2026
By The Sootr
01 May 2026
By Arun Tiwari
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके परिवार के खिलाफ व्हाट्सएप स्टेटस पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक आर्मी सिपाही के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया है।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके परिवार के खिलाफ व्हाट्सएप स्टेटस पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक आर्मी सिपाही के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया है।
28 Apr 2026
By Umeshwari Baghel
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लव मैरिज करने वाले दंपति को सुरक्षा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कोरबा एसपी को निर्देश दिए कि दंपति को किसी भी तरह की धमकी या हानि न हो और उनके जीवन की सुरक्षा की जाए।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लव मैरिज करने वाले दंपति को सुरक्षा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कोरबा एसपी को निर्देश दिए कि दंपति को किसी भी तरह की धमकी या हानि न हो और उनके जीवन की सुरक्षा की जाए।
23 Apr 2026
By Umeshwari Baghel
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रेरा को न्यायालय की श्रेणी में नहीं माना और कहा कि रेरा में शिकायत दर्ज करने के लिए समयसीमा की कोई पाबंदी नहीं है। कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि मामले की सुनवाई गुण-दोष के आधार पर फिर से की जाए।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रेरा को न्यायालय की श्रेणी में नहीं माना और कहा कि रेरा में शिकायत दर्ज करने के लिए समयसीमा की कोई पाबंदी नहीं है। कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि मामले की सुनवाई गुण-दोष के आधार पर फिर से की जाए।
22 Apr 2026
By Umeshwari Baghel
बिलासपुर हाईकोर्ट ने मानसिक रूप से दिव्यांग युवती को यौन शोषण के बाद गर्भवती होने पर गर्भपात की अनुमति दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की शारीरिक और मानसिक स्थिति का आकलन करने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम गठित की।
बिलासपुर हाईकोर्ट ने मानसिक रूप से दिव्यांग युवती को यौन शोषण के बाद गर्भवती होने पर गर्भपात की अनुमति दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की शारीरिक और मानसिक स्थिति का आकलन करने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम गठित की।
24 Oct 2026
By Ram Krishna Gautam
दतिया में दशहरे पर हुई शस्त्र पूजा का एक वीडियो चर्चा में है। इस वीडियो में प्रशासनिक अधिकारी सरकारी राइफल से फायरिंग करते दिख रहे हैं। इसी दौरान एक पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष भी सरकारी राइफल से गोलियां चलाते नजर आते हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि उन्हें सरकारी हथियार चलाने की अनुमति किसने दी। क्या किसी राजनीतिक नेता को सरकारी राइफल चलाने की अनुमति मिल सकती है?
दतिया में दशहरे पर हुई शस्त्र पूजा का एक वीडियो चर्चा में है। इस वीडियो में प्रशासनिक अधिकारी सरकारी राइफल से फायरिंग करते दिख रहे हैं। इसी दौरान एक पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष भी सरकारी राइफल से गोलियां चलाते नजर आते हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि उन्हें सरकारी हथियार चलाने की अनुमति किसने दी। क्या किसी राजनीतिक नेता को सरकारी राइफल चलाने की अनुमति मिल सकती है?
24 Oct 2026
By The Sootr
Raipur. किसी परिवार के लिए अपना पक्का घर होना जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियों में से एक है। ऐसा घर, जहां बारिश में छत टपकने का डर न हो, दीवारें कमजोर न हों और परिवार सुरक्षित रह सके। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना हजारों गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए इसी सपने को पूरा करने का जरिया बन रही है।
Raipur. किसी परिवार के लिए अपना पक्का घर होना जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियों में से एक है। ऐसा घर, जहां बारिश में छत टपकने का डर न हो, दीवारें कमजोर न हों और परिवार सुरक्षित रह सके। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना हजारों गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए इसी सपने को पूरा करने का जरिया बन रही है।
23 Oct 2026
By Manya Jain
ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2026 में भारत 122 देशों में 100वें स्थान पर है। भारत का स्कोर 24.1 रहा, जो भुखमरी की गंभीर स्थिति दिखाता है। रिपोर्ट में बच्चों के पोषण को लेकर भी चिंता जताई गई है। भारत में पांच साल से कम उम्र के 19% बच्चे वेस्टिंग से प्रभावित हैं। यानी उनकी लंबाई के मुकाबले वजन काफी कम है।
ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2026 में भारत 122 देशों में 100वें स्थान पर है। भारत का स्कोर 24.1 रहा, जो भुखमरी की गंभीर स्थिति दिखाता है। रिपोर्ट में बच्चों के पोषण को लेकर भी चिंता जताई गई है। भारत में पांच साल से कम उम्र के 19% बच्चे वेस्टिंग से प्रभावित हैं। यानी उनकी लंबाई के मुकाबले वजन काफी कम है।
23 Oct 2026
By The Sootr
Raipur. छत्तीसगढ़ में हॉकी खेलने वाले युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बड़ा मंच मिल रहा है। प्रदेश में पहली बार राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ हॉकी लीग का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में 21 अक्टूबर से शुरू हुई इस प्रतियोगिता का मकसद प्रदेश में हॉकी को बढ़ावा देना और स्थानीय खिलाड़ियों के लिए आगे बढ़ने के अवसर तैयार करना है।
Raipur. छत्तीसगढ़ में हॉकी खेलने वाले युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बड़ा मंच मिल रहा है। प्रदेश में पहली बार राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ हॉकी लीग का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में 21 अक्टूबर से शुरू हुई इस प्रतियोगिता का मकसद प्रदेश में हॉकी को बढ़ावा देना और स्थानीय खिलाड़ियों के लिए आगे बढ़ने के अवसर तैयार करना है।
23 Oct 2026
By Neel Tiwari
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षकों के छठे वेतनमान को लेकर सरकार को आखिरी मौका दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अध्यापक संवर्ग के शिक्षकों को 2006 से छठे वेतनमान का लाभ दिया जाए। इसके लिए सरकार को चार हफ्ते का समय मिला है। यदि इस दौरान आदेश का पालन नहीं हुआ तो स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को खुद कोर्ट में पेश होना होगा।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षकों के छठे वेतनमान को लेकर सरकार को आखिरी मौका दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अध्यापक संवर्ग के शिक्षकों को 2006 से छठे वेतनमान का लाभ दिया जाए। इसके लिए सरकार को चार हफ्ते का समय मिला है। यदि इस दौरान आदेश का पालन नहीं हुआ तो स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को खुद कोर्ट में पेश होना होगा।