सड़क हादसे में मौत पर परिवार को मिलेंगे 24.39 लाख रुपए, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने करीब 7 लाख बढ़ाया मुआवजा
सड़क हादसे में मौत पर परिवार को मिलेंगे 24.39 लाख रुपए, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने करीब 7 लाख बढ़ाया मुआवजा

21 Oct 2026

By Umeshwari Baghel

Road Accident Compensation : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मृतक के आश्रितों का मुआवजा करीब 7 लाख रुपए बढ़ाया है। पहले परिवार को 17.40 लाख रुपए देने का आदेश हुआ था। अब यह राशि बढ़कर 24.39 लाख रुपए हो गई है।

Road Accident Compensation : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मृतक के आश्रितों का मुआवजा करीब 7 लाख रुपए बढ़ाया है। पहले परिवार को 17.40 लाख रुपए देने का आदेश हुआ था। अब यह राशि बढ़कर 24.39 लाख रुपए हो गई है।

सरकार ने बताई आर्थिक परेशानी लेकिन कोर्ट ने नहीं सुनी कोई कहानी, दे दिया आदेश !
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28 Jun 2026

By The Sootr

सरकार ने बताई आर्थिक परेशानी लेकिन कोर्ट ने नहीं सुनी कोई कहानी, दे दिया आदेश !
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28 Jun 2026

By The Sootr

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट शिक्षक भर्ती पर बोला- प्रक्रिया गलत, नई मेरिट लिस्ट बनाने के आदेश
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21 May 2026

By The Sootr

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला; ताड़मेटला नक्सली हमले के सभी आरोपी बरी, कोर्ट बोला- जांच में बरती गई लापरवाही
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला; ताड़मेटला नक्सली हमले के सभी आरोपी बरी, कोर्ट बोला- जांच में बरती गई लापरवाही

07 May 2026

By Umeshwari Baghel

सुकमा के ताड़मेटला नक्सली हमले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 76 शहीदों के मामले में सभी आरोपियों को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसियां आरोपियों के खिलाफ ठोस और कानूनी सबूत पेश करने में नाकाम रही हैं।

सुकमा के ताड़मेटला नक्सली हमले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 76 शहीदों के मामले में सभी आरोपियों को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसियां आरोपियों के खिलाफ ठोस और कानूनी सबूत पेश करने में नाकाम रही हैं।

सरकार ने निकाल दिया था दूसरा मौका देने का आदेश, फिर कैसे पलटी बाजी ? CG NEWS
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03 May 2026

By The Sootr

भूपेश बघेल और परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सेना के जवान की याचिका खारिज की
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01 May 2026

By Arun Tiwari

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके परिवार के खिलाफ व्हाट्सएप स्टेटस पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक आर्मी सिपाही के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके परिवार के खिलाफ व्हाट्सएप स्टेटस पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक आर्मी सिपाही के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला; लव मैरिज करने वाले जोड़े को सुरक्षा देने के लिए SP को निर्देश
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला; लव मैरिज करने वाले जोड़े को सुरक्षा देने के लिए SP को निर्देश

28 Apr 2026

By Umeshwari Baghel

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लव मैरिज करने वाले दंपति को सुरक्षा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कोरबा एसपी को निर्देश दिए कि दंपति को किसी भी तरह की धमकी या हानि न हो और उनके जीवन की सुरक्षा की जाए।

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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला; रेरा कोर्ट नहीं, सिर्फ एक नियामक संस्था है
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला; रेरा कोर्ट नहीं, सिर्फ एक नियामक संस्था है

23 Apr 2026

By Umeshwari Baghel

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रेरा को न्यायालय की श्रेणी में नहीं माना और कहा कि रेरा में शिकायत दर्ज करने के लिए समयसीमा की कोई पाबंदी नहीं है। कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि मामले की सुनवाई गुण-दोष के आधार पर फिर से की जाए।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रेरा को न्यायालय की श्रेणी में नहीं माना और कहा कि रेरा में शिकायत दर्ज करने के लिए समयसीमा की कोई पाबंदी नहीं है। कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि मामले की सुनवाई गुण-दोष के आधार पर फिर से की जाए।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: यौन शोषण पीड़िता दिव्यांग युवती को मिली गर्भपात की अनुमति
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: यौन शोषण पीड़िता दिव्यांग युवती को मिली गर्भपात की अनुमति

22 Apr 2026

By Umeshwari Baghel

बिलासपुर हाईकोर्ट ने मानसिक रूप से दिव्यांग युवती को यौन शोषण के बाद गर्भवती होने पर गर्भपात की अनुमति दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की शारीरिक और मानसिक स्थिति का आकलन करने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम गठित की।

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कलेक्टर के सामने BJP नेता के हाथ में सरकारी बंदूक! दतिया में फायरिंग के वीडियो से उठे गंभीर सवाल
कलेक्टर के सामने BJP नेता के हाथ में सरकारी बंदूक! दतिया में फायरिंग के वीडियो से उठे गंभीर सवाल

24 Oct 2026

By Ram Krishna Gautam

दतिया में दशहरे पर हुई शस्त्र पूजा का एक वीडियो चर्चा में है। इस वीडियो में प्रशासनिक अधिकारी सरकारी राइफल से फायरिंग करते दिख रहे हैं। इसी दौरान एक पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष भी सरकारी राइफल से गोलियां चलाते नजर आते हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि उन्हें सरकारी हथियार चलाने की अनुमति किसने दी। क्या किसी राजनीतिक नेता को सरकारी राइफल चलाने की अनुमति मिल सकती है?

दतिया में दशहरे पर हुई शस्त्र पूजा का एक वीडियो चर्चा में है। इस वीडियो में प्रशासनिक अधिकारी सरकारी राइफल से फायरिंग करते दिख रहे हैं। इसी दौरान एक पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष भी सरकारी राइफल से गोलियां चलाते नजर आते हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि उन्हें सरकारी हथियार चलाने की अनुमति किसने दी। क्या किसी राजनीतिक नेता को सरकारी राइफल चलाने की अनुमति मिल सकती है?

साय सरकार में आवास योजना को रफ्तार, लाखों परिवारों के पक्के घर का सपना हुआ साकार
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24 Oct 2026

By The Sootr

Raipur. किसी परिवार के लिए अपना पक्का घर होना जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियों में से एक है। ऐसा घर, जहां बारिश में छत टपकने का डर न हो, दीवारें कमजोर न हों और परिवार सुरक्षित रह सके। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना हजारों गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए इसी सपने को पूरा करने का जरिया बन रही है।

Raipur. किसी परिवार के लिए अपना पक्का घर होना जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियों में से एक है। ऐसा घर, जहां बारिश में छत टपकने का डर न हो, दीवारें कमजोर न हों और परिवार सुरक्षित रह सके। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना हजारों गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए इसी सपने को पूरा करने का जरिया बन रही है।

ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2026 में भारत 100वें स्थान पर, बच्चों में वेस्टिंग 19 फीसदी, दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा स्कोर
ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2026 में भारत 100वें स्थान पर, बच्चों में वेस्टिंग 19 फीसदी, दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा स्कोर

23 Oct 2026

By Manya Jain

ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2026 में भारत 122 देशों में 100वें स्थान पर है। भारत का स्कोर 24.1 रहा, जो भुखमरी की गंभीर स्थिति दिखाता है। रिपोर्ट में बच्चों के पोषण को लेकर भी चिंता जताई गई है। भारत में पांच साल से कम उम्र के 19% बच्चे वेस्टिंग से प्रभावित हैं। यानी उनकी लंबाई के मुकाबले वजन काफी कम है।

ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2026 में भारत 122 देशों में 100वें स्थान पर है। भारत का स्कोर 24.1 रहा, जो भुखमरी की गंभीर स्थिति दिखाता है। रिपोर्ट में बच्चों के पोषण को लेकर भी चिंता जताई गई है। भारत में पांच साल से कम उम्र के 19% बच्चे वेस्टिंग से प्रभावित हैं। यानी उनकी लंबाई के मुकाबले वजन काफी कम है।

छत्तीसगढ़ में हॉकी को नई रफ्तार, स्थानीय खिलाड़ियों को मिल रहा बड़ा मंच
छत्तीसगढ़ में हॉकी को नई रफ्तार, स्थानीय खिलाड़ियों को मिल रहा बड़ा मंच

23 Oct 2026

By The Sootr

Raipur. छत्तीसगढ़ में हॉकी खेलने वाले युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बड़ा मंच मिल रहा है। प्रदेश में पहली बार राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ हॉकी लीग का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में 21 अक्टूबर से शुरू हुई इस प्रतियोगिता का मकसद प्रदेश में हॉकी को बढ़ावा देना और स्थानीय खिलाड़ियों के लिए आगे बढ़ने के अवसर तैयार करना है।

Raipur. छत्तीसगढ़ में हॉकी खेलने वाले युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बड़ा मंच मिल रहा है। प्रदेश में पहली बार राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ हॉकी लीग का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में 21 अक्टूबर से शुरू हुई इस प्रतियोगिता का मकसद प्रदेश में हॉकी को बढ़ावा देना और स्थानीय खिलाड़ियों के लिए आगे बढ़ने के अवसर तैयार करना है।

चार हफ्ते में शिक्षकों को दें 2006 से छठे वेतनमान का लाभ, नहीं तो प्रमुख सचिव होंगे तलब, एमपी हाईकोर्ट की अंतिम मोहलत
चार हफ्ते में शिक्षकों को दें 2006 से छठे वेतनमान का लाभ, नहीं तो प्रमुख सचिव होंगे तलब, एमपी हाईकोर्ट की अंतिम मोहलत

23 Oct 2026

By Neel Tiwari

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षकों के छठे वेतनमान को लेकर सरकार को आखिरी मौका दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अध्यापक संवर्ग के शिक्षकों को 2006 से छठे वेतनमान का लाभ दिया जाए। इसके लिए सरकार को चार हफ्ते का समय मिला है। यदि इस दौरान आदेश का पालन नहीं हुआ तो स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को खुद कोर्ट में पेश होना होगा।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षकों के छठे वेतनमान को लेकर सरकार को आखिरी मौका दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अध्यापक संवर्ग के शिक्षकों को 2006 से छठे वेतनमान का लाभ दिया जाए। इसके लिए सरकार को चार हफ्ते का समय मिला है। यदि इस दौरान आदेश का पालन नहीं हुआ तो स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को खुद कोर्ट में पेश होना होगा।